बांगलादेशात मूलभूत मानवी अधिकारांचे तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचा सन्मान व्हावा, अशी अपेक्षा अमेरिकेच्या वतीने मंगळवारी व्यक्त करण्यात आली. "ज्या-ज्या देशांशी आमचे द्वीपक्षीय संबंध आहेत, त्या देशांतील नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्राच्या हक्काचा सन्मान व्हावा यासाठी आम्ही सातत्याने आग्रही आहोत." असे प्रतिपादन अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रात्याचे उपप्रवक्ते वेदांत पटेल यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले त्याचप्रमाणे ज्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
त्यांनादेखील त्यांची बाजू मांडण्यासाठी पुरेशी संधी मिळावी यावर अमेरिकेचा भर असल्याचे पटेल यांनी सांगितले. बांगलादेशात लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले शेख हसिना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर तेथील अल्पसंख्याकांवर विशेषतः हिंदूवर झालेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या वतीने देण्यात आलेल्या या प्रतिक्रियेकडे पाहिले जात आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही स्वरूपाचे निषेध आंदोलन है शांततेच्या मागनि होणे आवश्यक आहे. असे मतही पटेल थांनी व्यक्त केले.
हिंदूंचे रक्षण करणे ही हंगामी सरकारची जबाबदारी
"अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाचे संरक्षण करणे हे बांगलादेशातील हंगामी सरकारचे कर्तव्य आहे, असे मत अमेरिकेतील खासदार अॅड शर्मन पांनी मंगळवारी व्यक्त केले. शांततापूर्ण मागनि आंदोलन करणाऱ्या हिंदूंच्या समस्या शांतपणे समजावून घेणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. बांगलादेशातील सध्याच्या सरकारने हिंदूवर कट्टरपंथीयांकडून होणाऱ्या अत्याचाराच्या विरोधात ठाम कारवाई करावी, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. "उपलब्ध माहितीनुसार, बांगलादेशातील तुरंगात चिन्मय कृष्ण प्रदाचारी यांच्या जीविताला योका आहे," अशी चिंता शर्मन यांनी व्यक्त केली.