अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी चिनी आयातीवर तब्बल १०४ टक्के शुल्क लादण्याची घोषणा केली. बुधवारपासून हे नवे शुल्क लागू होणार असून, यामुळे दोन आर्थिक महासत्तांमधील व्यापारी संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लिव्हिट यांनी ही माहिती दिली. यापूर्वीच ट्रम्प यांनी चिनी मालावर ३४ टक्के शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण चीननेही मंगळवारी दुपारपर्यंत अमेरिकन मालावर ३४ टक्के प्रतिशुल्क लावण्याची घोषणा मागे न घेतल्याने ट्रम्प यांनी आणखी ५० टक्के शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे एकूण शुल्क १०४ टक्क्यांवर पोहोचलं आहे.
चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला. त्यांनी म्हटले, हा अतिशय चुकीचा निर्णय आहे. तसेच अमेरिकन निर्यातीवर आणखी कठोर पावलं उचलण्याचं संकेत दिलं आहे. या घोषणेनंतर मंगळवारी अमेरिकेतील शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. डाऊ जोन्स ३२० अंकांनी म्हणजेच ०.८४ टक्क्यांनी घसरला, तर एस अँड पी ५०० मध्ये १.५७ टक्के आणि नॅसडॅकमध्ये २.१५ टक्के घट नोंदवली गेली. जपानचा निक्केई २२५ निर्देशांक ३ टक्क्यांनी, हाँगकाँगचा हँगसेंग ३ टक्क्यांनी, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी आणि ऑस्ट्रेलियाचा एएसएक्स २०० प्रत्येकी १ टक्क्याने खाली आला.
व्हाइट हाऊसच्या प्रवक्त्या लिव्हिट यांनी पत्रकारांना सांगितलं, "चीनसारखे देश प्रतिकार करून चूक करत असून अमेरिकन कामगारांचं नुकसान करत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची इच्छाशक्ती अटळ आहे. चीनला करार हवा आहे, पण त्यांना तो कसा करायचा हे कळत नाही.” हे शुल्क कमी करण्यासाठी कोणत्या अटी मान्य होतील, याबाबत त्यांनी स्पष्टता दिली नाही.
ट्रम्प यांनी मंगळवारी रात्री एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून ८०० डॉलरपेक्षा कमी किंमतीच्या चिनी मालावरील शुल्क तिप्पट केलं. आतापर्यंत ‘डी मिनिमस’ सूटीनुसार हा माल शुल्कमुक्त होता. मे महिन्यापासून या मालावर ३० टक्के शुल्क लागू होणार होतं. पण नव्या आदेशाने ते ९० टक्क्यांवर नेण्यात आलं आहे. याचा थेट परिणाम शीन, टेमू आणि अलीएक्सप्रेससारख्या ऑनलाइन खरेदीवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकन ग्राहकांवर होणार असून, या वस्तूंच्या किंमती वाढतील.
फेब्रुवारीत ट्रम्प यांनी चिनी मालावर १० टक्के शुल्क लावलं होतं. मागील महिन्यात हे शुल्क दुप्पट करण्यात आलं. गेल्या वर्षी चीन अमेरिकेचा दुसरा सर्वात मोठा आयातदार होता. गेल्या वर्षी चीनने ४३९ अब्ज डॉलरचा माल पाठवला, तर अमेरिकेने चीनला १४४ अब्ज डॉलरची निर्यात केली. या परस्पर शुल्कांमुळे स्थानिक उद्योगांना फटका बसण्याची आणि नोकऱ्या जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पेटरसन इन्स्टिट्यूटच्या विश्लेषणानुसार, ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी चिनी मालावर सरासरी १९.३ टक्के शुल्क होतं. बायडन प्रशासनाने हे शुल्क २०.८ टक्क्यांवर नेलं. आता आजपासून हे शुल्क १२५ टक्क्यांवर जाणार आहे. चीनच्या सरकारी माध्यमांनी आणि सोशल मीडियावरून याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. शिन्हुआ वृत्तसंस्थेचे वरिष्ठ संपादक लिऊ हॉंग आणि कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित रेन यी यांनी संभाव्य प्रत्युत्तरांचा तपशील शेअर केला. यात सोयाबीन, सॉर्गमसारख्या अमेरिकन शेती उत्पादनांवर शुल्क वाढवणं, पोल्ट्री आयात बंदी, फेंटानिलवर सहकार्य थांबवणं, कायदेशीर सल्लागार सेवांवर निर्बंध आणि अमेरिकन चित्रपटांवर बंदीचा समावेश आहे.
"चीन संकटाला आमंत्रण देत नाही, पण त्याला घाबरतही नाही," असं लिऊ हॉंग यांनी लिहिलं. यापूर्वीच्या शुल्कांमुळे अमेरिकन कंपन्यांनी मेक्सिको आणि व्हिएतनामसारख्या देशांकडे पर्याय शोधले, तरीही खेळणी, स्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या वस्तूंसाठी चीन अव्वल राहिला आहे. आता या वस्तूंच्या किंमती वाढल्याने अमेरिकन ग्राहकांना मोठा फटका बसेल.
याशिवाय, युरोपीय संघासह डझनभर देशांवरही नवे शुल्क मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहे. हे शुल्क ११ ते ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. ट्रम्प यांनी या योजनांना विलंब देण्याची तयारी दाखवली नसली तरी लिव्हिट म्हणाल्या, "जे देश चर्चेसाठी पुढे येतील त्यांच्यासाठी खास करार केले जातील."
या शुल्कामुळे अमेरिकन ग्राहकांना महागाईचा सामना करावा लागेल तर चीनच्या प्रत्युत्तराने शेती आणि मनोरंजन क्षेत्रांना फटका बसेल. दोन्ही देशांमधील व्यापार संतुलन बिघडण्याची शक्यता आहे. डिजिटल खरेदीवरील शुल्कवाढ हा तरुण ग्राहकांसाठी मोठा धक्का असेल.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter