गाझातील हल्ल्यांवरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICC) इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर अमेरिका आक्रमक झाली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी न्यायालयाच्या या आदेशाला झिडकारत ICC अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याचा आदेश जारी केला आहे.
अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली असून, इस्राईलच्या समर्थनार्थ उचललेल्या या पावलामुळे पॅलेस्टिनी नागरिकांवरील हल्ल्यांबाबत अमेरिका आणि इस्राईलवर होणाऱ्या टिकेला आळा बसण्याची शक्यता आहे.
इस्राईलच्या पाठिशी अमेरिका
नेतान्याहू सध्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये ट्रम्प यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यानंतरच अमेरिकेने न्यायालयाच्या निर्णयाला हरताळ फासण्याचा निर्णय घेतला. अमेरिकेच्या या भूमिकेमुळे नेतान्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री योआव गॅलेट यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयावर निर्बंध
अमेरिकेच्या नव्या आदेशानुसार, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवेश नाकारला जाईल. तसेच, न्यायालयाशी संबंधित व्यक्ती आणि त्यांच्या नातेवाईकांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद या आदेशात करण्यात आली आहे.
गाझातील हल्ल्यांवरून वाद वाढला
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये इस्राईलने गाझावर केलेल्या सैनिकी कारवाईत हजारो पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने नेतान्याहू आणि योआव गॅलेट यांच्याविरोधात युद्धगुन्हे केल्याचा आरोप ठेवत अटक वॉरंट काढले होते. मात्र, अमेरिकेने हा निर्णय अन्याय्य आणि बेकायदेशीर ठरवला आहे.
ट्रम्प यांच्या या आदेशामुळे अमेरिका आणि इस्राईलच्या विरोधातील आंतरराष्ट्रीय रोष वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, अमेरिका आणि इस्राईल ICC चे सदस्य नसल्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यास अडचण निर्माण होऊ शकते.
ट्रम्प यांच्या निर्णयावर न्यायालयाची टीका
■ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या निर्बंधाविरोधात सदस्य देशांनी खंबीरपणे उभारावे असे आवाहन आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने केले आहे. ट्रम्प यांचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायदानाच्या कामात अडथळा आणणारा आहे, असे मत नोंदविले आहे. हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निवेदनात म्हटले, ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा निषेध करण्यात येत आहे. न्यायालय आपल्या कर्मचाऱ्यांसमवेत खंबीरपणे उभा आहे आणि न्यायालय जगभरात अत्याचाराने पीडित असलेल्या लाखो निर्दोष पीडित लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
न्यायालयाचे काय नुकसान होणार ?
■ ट्रम्प यांच्या कारवाईने न्यायालयाचे काय नुकसान होणार? यावरून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. न्यायालयावर निर्बंध घातल्याने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना अमेरिकेत प्रवास करणे कठीण जाणार आहे. तसेच पुरावे सुरक्षित ठेवण्यात अमेरिकेच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार नाही. यापूर्वीही असा प्रकार घडलेला आहे. गेल्यावर्षी न्यायालयाच्या यंत्रणेला मोठ्या सायबर हल्ल्याला बळी पडावे लागले. त्याचा शोध घेताना बरीच दमछाक झाली होती.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची काय आहे प्रतिक्रिया
न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांवर निर्बंध लादण्याचा आणि त्याच्या स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायिक कार्यावर परिणाम करण्याचा जो प्रयत्न करतो, त्याचा न्यायालय निषेध करत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायालय (ICC) अमेरिकेने जारी केलेल्या कार्यकारी आदेशाचा तीव्र निषेध करत आहे.
"न्यायालय आपल्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे आणि जगभरातील निर्दोष पीडितांना न्याय आणि आशा प्रदान करण्यासाठी आपल्या कार्यास पुढे नेत राहील." अशी माहिती ICC ने दिली.
न्यायालयाने १२५ सदस्य राष्ट्रांना, नागरी समाजाला आणि संपूर्ण जगभरातील राष्ट्रांना न्याय व मूलभूत मानवाधिकारांच्या संरक्षणासाठी एकत्र उभे राहण्याचे आवाहन केले आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेव्हजच्या सल्लागार मंडळाशी संवाद साधला.")
.jpg "परराष्ट्र मंत्रालायचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल")
