काबूल, अफगाणिस्तान तालिबानच्या संस्कृती आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने 'किताब अल-तौहीद' या इस्लामिक ग्रंथावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ग्रंथ शेख मोहम्मद इब्न अब्द अल-वहाब यांनी लिहिला आहे. शेख मोहम्मद हे वहाबी विचारधारेचे संस्थापक होते. तालिबानद्वारे घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानच्या मूळ इस्लामिक विचारधारेत बदल घडवून आणेल असे सांगितले जाते. या निर्णयामध्ये तालिबानची इस्लामिक आणि राजकीय भूमिका दिसून येते.
"किताब अल-तौहीद" हा ग्रंथ तौहीद, म्हणजेच एक ईश्वर या संकल्पनेवर आधारित आहे. या ग्रंथातील मजकूर वहाबी विचारधारेला प्रोत्साहन देत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तालिबानच्या माहिती आणि संस्कृती मंत्रालयाने हा ग्रंथ अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय हिताशी एकरूप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.तर हा ग्रंथ मुस्लिमांमध्ये फूट निर्माण करतो आणि अफगाणिस्तानच्या सांस्कृतिक व धार्मिक परंपरेला धोका निर्माण करेल असे सांगण्यात आले आहे.
याविषयी तालिबानच्या माहिती मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले, “हा ग्रंथ राष्ट्रीय आणि इस्लामी मूल्यांशी एकरूप नाही. हा ग्रंथ मुस्लिमांमध्ये फूट निर्माण करत आहे. या ग्रंथाचा दृष्टिकोण अफगाणिस्तानच्या दृष्टीकोनाशी जुळत नाही."
या ग्रंथाच्या बंदीवर अभ्यासकांच्या आणि तज्ञांच्या विविध प्रतिक्रिया आल्या आहेत. अफगाण इतिहासकार आणि इस्लामिक विषयांचे अभ्यासक डॉ. फारिद एसर यांनी चिंता व्यक्त करत म्हटले, "अशा ग्रंथावर बंदी घालणे म्हणजे अफगाणिस्तानमधील धार्मिक विवेचनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय बहुसांस्कृतिक इस्लामी विचारांना दाबू शकतो."
तालिबानच्या या निर्णयाने सोशल मीडियावरही चर्चांना वाव दिला आहे. सोशल मीडिया वापरकर्ते या निर्णयाच्या व्यापक परिणामांवर चर्चा करत आहे. एका वापरकर्त्यांने लिहले, “तालिबानच्या या निर्णयाचा हेतु कदाचित धार्मिक शिक्षणात परदेशी प्रभाव कमी करणे असू शकतो. कारण वहाबी विचारधारेचे मुळ सौदी अरेबियातील आहे. या निर्णयामध्ये भौगोलिक राजकीय बाबीही असू शकतात.”
तसेच दुसऱ्या वापरकर्त्यांने लिहले, “हा निर्णय एक मोठ्या पॅटर्नचा भाग आहे. हा निर्णय फक्त एका ग्रंथाबद्दल नाही. तालिबानने याआधी डझनभर शिया ग्रंथांवरही बंदी घातली आहे. तालिबान धार्मिक चर्चेला आपल्या दृष्टीकोनानुसार आकार देण्याचा प्रयत्न करत आहे."
एकाने लिहले, “देशात कोणता धर्म ग्रंथ श्रेष्ठ मानला जाणार याबद्दलचा निवडक दृष्टीकोन दर्शविला..”
हा निर्णय तालिबानच्या साहित्य आणि माध्यमांवर सेन्सॉर करण्याच्या आधीच्या घटनांशी संबंधित आहे. तालिबान अशा कृतीला इस्लामिक किंवा राष्ट्रीय मूल्यांच्या विरुद्ध मानतात. यापूर्वी, तालिबानने काबूलमध्ये ५०,००० हून अधिक पुस्तके जप्त केली होती. यामध्ये विरोधी विचारधारेच्या पुस्तकांचा समावेश होता. तालिबानच्या मते या पुस्तकातून मतभेद निर्माण होऊ शकतात किंवा विरोधी विचारधारा वाढू शकतात.
या नवीन बंदीच्या निर्णयाने तालिबानच्या वहाबी विचारधारेशी असलेल्या संबंधात एक सूक्ष्म बदल दाखवला आहे. यापूर्वी, सौदी अरेबियाकडून आर्थिक आणि वैचारिक सहाय्य मिळाल्यामुळे तालिबानने वहाबी विचारधारेला काही प्रमाणात सहकार्य केले होते. परंतु अलीकडील भौगोलिक राजकीय बदल धोरणात्मक परिणाम करत आहे. निरीक्षकांच्या मते, “परकीय प्रभावापासून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी व्यापक रणनीतीचा भाग म्हणून तालिबान कदाचित वहाबी विचारधारेपासून लांब जाण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
तालिबानच्या या निर्णयामुळे अफगाणिस्तानातील धार्मिक स्वतंत्र्य आणि तालिबानच्या धार्मिक विविधतेबाबत प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या निर्णयामुळे केवळ अफगाणिस्तानमधील इस्लामिक श्रद्धांवर नियंत्रण ठेवण्याचा नाही तर इस्लामिक चळवळीबद्दल तालिबानने त्यांचा दृष्टिकोण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहचवला आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
