बांगलादेशातील परिस्थितीमुळे भारतापुढे राजनैतिक आव्हान उभे राहिले आहे. तेथे खुल्या व न्याय्य वातावरणात निवडणूक व्हावी, यासाठी भारताने आग्रह धरायला हवा. अशी निवडणूक झाली तरच तेथे स्थैर्य निर्माण होण्याची अपेक्षा करता येईल.
दक्षिण आशियात सध्या जाणवत असलेली राजकीय अस्थिरता भारतासाठी राजनैतिक आव्हान आहे. द बांगलादेशातील अस्थिरतेमुळे आणखी गंभीरपणे ही समस्या समोर आली आहे. बांगलादेशातील राजकारणाने भारतविरोधी वळण घेण्याची कारणे अनेक आहेत, पण त्याचे आंतरराष्ट्रीय संदर्भही लक्षात घ्यावे लागतात. प्रत्येक देशाला आपली स्वतःची अशी ओळख असते. फार मोठी आर्थिक लष्करी ताकद नसेल, आकाराने लहान देश असेल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ती ओळख ठसविण्यात अपयश येते. ही परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांत त्रासदायक वाटू लागते. अशावेळी या लहान देशांसाठी मार्ग उरतो तो म्हणजे बड्या सत्तांचे लक्ष वेधून घेण्याचा आणि त्यांच्या राजकारणास साहाय्यभूत होण्याचा. अनेक छोट्या देशांना या मागनि एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे, असे दिसते.
बांगलादेश हाही आता त्यापैकीच एक झाल्याचे अलीकडच्या घडामोडींवरून स्पष्ट होते. खरे तर भारत आणि बांगलादेश हे भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा अनेक बाबतीत बरेच साधम्र्म्य असलेले देश आहेत. परस्पर आर्थिक देवाणघेवाण असो, व्यापार असो, या सर्वच बाबतीत एक प्रकारचे स्वाभाविक सहकार्य दोघांमध्ये राहात आले आहे. दोन्ही देशांतील व्यापार दहा अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे. तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाचे काही प्रश्न असले तरी ते चर्चा-वाटाघाटीतून सुटू शकतात. या सगळ्या वातावरणाला तडा गेला तो शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून लावणाऱ्या बंडानंतर ज्या इस्लामिक मूलतत्त्ववादी शक्तींना शेख हसीना यांनी बऱ्याच अंशी आटोक्यात ठेवले होते, त्यांना आता चेव आला असून त्यातून निर्माण होणारा धोका माहीत असूनही पाश्चात्त्य राष्ट्र, विशेषतः अमेरिका त्याकडे डोळेझाक करीत आहे. याचे कारणही उघड आहे. भारत अमेरिकेशी सहकार्य करू इच्छित असला तरी त्या महासत्तेच्या अटींवर झुलायला तयार नाही.
अलीकडे रशिया-युक्रेन संघर्षांनंतर हे जास्त ठळकपणे दिसून आले. अशावेळी जे भारतापुढे डोकेदुखी निर्माण करतील, ते त्यांना हवेहवेसे वाटू लागतात. बांगलादेशात सध्या तेथील हिंदू अल्पसंख्याकांवर जे काही अत्याचार सुरू आहेत, जी काही अस्थिरता निर्माण झाली आहे, त्याचा विचार करताना ही सगळी व्यापक पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागते. मोहम्मद युनूस हे खरे तर एक अर्थतन्ज्ञ, बैंकर आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते. त्यांनी बचतगटाची चळवळ चालवून हजारो गरीब महिलांचे सक्षमीकरण केले. परंतु एका विशिष्ट क्षेत्रात यश मिळाले, याचा अर्थ सगळ्या क्षेत्रांतील कौशल्य प्राप्त झाले असे नसते. विशेषतः राज्यकारभाराचे कौशल्य ही वेगळीच गोष्ट आहे. चार ऑगस्ट २४ नंतर बांगलादेशातील हिंदू समुदायावर झालेल्या हल्ल्यांची संख्या दोन हजार आहे.
अवामी लीगशी संबंधित हिंदू नेत्यांची वेचून हत्या करण्यात आली. अनेक मंदिरांची नासधूस करण्यात आली. हे सगळे रोखण्याची पुरेशी इच्छाशक्ती युनूस यांच्याकडे आहे काय आणि असेल तर त्यानुसार परिणामकारक कारवाई ते करू शकतात का, हे महत्वाचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. राजकीय चढउतार होत राहतात. वेगवेगळे पक्ष सत्तेवर येऊ शकतात; पण देशाचा इतिहास पुसता येत नाही. शेख मुजीब हे देशाचे संस्थापक. पण त्याचाच पुतळा पाडण्यात आला. देशाच्या अधिष्ठानालाच तहा देणारी ही कृती गंभीर आहे. तेव्हा या धर्मांध टोळक्यांना आवरण्याची गरज आहे. भारताने यासंदर्भात आवाज उठवला आहेच, आता तिथे खुल्या आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका घेण्यात याव्यात, यासाठी आग्रह धरायला हवा. सध्याचे युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार हंगामी आहे. त्यामुळे उठावानंतर तेथील राजकीय घाडी बसलेलीच नाही. जर खुल्या वातावरणात निवडणूक पार पडली आणि लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाले, तर तेथील परिस्थिती बऱ्याचअंशी सुधारेल, अशी आशा करता येते. सध्या दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत.
बांगलादेशावर ज्या पाकिस्तानी लष्कराने अनन्वित अत्याचार केले, त्याच पाकिस्तानशी आणि चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न बांगलादेश करू पाहात असेल तर त्यात केवळ भारताचीच हानी आहे, असे नाही, तर दूरच्या पल्ल्याचा विचार केला, तर बांगलादेशाचीही मोठी हानी आहे. म्यानमारमधील बांगलादेशच्या सीमेला लागून असलेल्या रखाईन प्रांताच्या काही भागाचा स्थानिक अरांकांत लष्कराने ताबा घेतल्याने म्यानमार आणि बांगलादेशातील अस्थैर्याला आणखी एक परिमाण मिळाले आहे. त्यामुळे भारतापुढील आव्हानही अधिक तीव्र झाले आहे. देशाचे हित सांभाळत या शेजारी देशांशी संबंध पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न करीत राहण्याशिवाय भारताला गत्यंतर नाही.