इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी पॅलेस्टिनी राज्याच्या स्थापनेसाठी सौदी अरेबियाची जमीन वापरण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, सौदी अरेबियाने हा प्रस्ताव ठाम शब्दांत फेटाळला आहे आणि इस्रायल गाझामधील अन्याय आणि हिंसाचाराकडून लक्ष वळवण्यासाठी अशा प्रकारचे विधान करत आहे, असा आरोप सौदी अरेबियाने केला आहे.
एका मुलाखतीत नेतन्याहू यांनी “पॅलेस्टिनी राज्य सौदी अरेबियामध्ये निर्माण का करू नये? त्यांच्या (सौदी अरेबियाच्या)कडे प्रचंड भूभाग आहे,” असे विधान केले. या वक्तव्यावर अरब देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सौदी अरेबियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून या विधानाचा तीव्र निषेध केला. सौदी अरेबियाने म्हटले की, “पॅलेस्टिनी जनतेला त्यांच्या भूमीचा हक्क आहे. ते तिथले मूळ रहिवासी आहेत, कोणतेही आक्रमक त्यांना त्यांच्या मातीतून हुसकावून लावू शकत नाहीत.”
इस्रायलवर ‘लक्ष वळवण्याचा’ आरोप
सौदी अरेबियाने नेतन्याहू यांच्या विधानाला लक्ष्य करत म्हटले की, “ही टिप्पणी इस्रायलने गाझामध्ये सुरू ठेवलेल्या क्रौर्य, नरसंहार आणि ‘जातीय शुद्धीकरण’ (ethnic cleansing) पासून लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न आहे.” सौदी अरेबियाने इस्रायलवर तिखट शब्दांत टीका करत म्हटले की, “इस्रायलला पॅलेस्टिनी जनतेचे अस्तित्व नष्ट करायचे आहे. त्यांनी गाझा संपूर्ण उद्ध्वस्त केली आहे आणि आता त्यांच्या जगण्याच्या हक्कावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.”
अरब देशांचा तीव्र निषेध
नेतन्याहू यांच्या विधानावर सौदी अरेबियासह अन्य अरब देशांनीही कठोर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अरब लीगचे प्रमुख अहमद अबुल घैत यांनी याला "निराधार कल्पना आणि वास्तवापासून पूर्णपणे तुटलेली मानसिकता" असे म्हटले आहे. जॉर्डनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या विधानाचा स्पष्ट शब्दांत निषेध करत सांगितले की, “ही विधानं आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांचे सरळ उल्लंघन आहे.” संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) यावर संताप व्यक्त करत म्हटले की, “या प्रकारची विधाने अस्वीकार्य आणि भडकवणारी आहेत.” कुवेत, इराक, कतार, इजिप्त या देशांनीही नेतanyahu यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलचा (GCC) निषेध
अरब राष्ट्रांचा संघटन असलेल्या गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिलने (GCC) नेतanyahu यांचे विधान “धोकादायक आणि बेजबाबदार” असल्याचे सांगितले आहे. GCC चे सरचिटणीस जासेम मोहम्मद अलबुदायवी यांनी म्हटले की, “ही विधाने इस्रायलच्या आक्रमक वृत्तीचे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा अपमान करण्याच्या वृत्तीचे उदाहरण आहेत.”
ट्रम्प यांच्या विधानाने वाद आणखी चिघळला
या वादात आणखी एक धक्कादायक ट्विस्ट आला जेव्हा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेने “गाझा ताब्यात घ्यावे आणि तिथे अमेरिकन प्रशासक नियुक्त करावा” असा प्रस्ताव दिला. या विधानावरही अरब नेत्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. सौदी अरेबियाने यावर स्पष्ट प्रतिक्रिया देत म्हटले की, “पॅलेस्टिनी जनतेला त्यांच्या भूमीवरच जगण्याचा हक्क आहे; कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना निर्वासित होण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.”
इस्रायल-हामास युद्ध आणि विनाश
इस्रायल-हामास युद्धामुळे गाझामध्ये भयंकर मानवीय संकट निर्माण झाले आहे. आतापर्यंत ६१,७०० हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे, त्यात १८००० हून अधिक बालके आहेत. १४००० हून अधिक लोक बेपत्ता आहेत आणि त्यांना मृत घोषित करण्यात आले आहे. गाझाची अनेक महत्त्वाची पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त झाली आहे. या युद्धाची सुरुवात ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी हामासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याने झाली होती. या हल्ल्यात ११३९ इस्रायली नागरिक ठार झाले आणि२५० हून अधिक नागरिकांचे अपहरण करण्यात आले होते. यानंतर इस्रायलने गाझावर मोठ्या प्रमाणावर हवाई आणि जमिनीवरून हल्ले सुरू केले, ज्यामुळे लाखो लोक विस्थापित झाले.
सौदी अरेबियाचा ठाम पवित्रा
सौदी अरेबियाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, फिलिस्तिनी जनतेला त्यांचा हक्क आहे आणि त्यांना जबरदस्तीने स्थलांतरित करता येणार नाही. नेतन्याहू यांचे विधान आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. सौदी अरेबिया पॅलेस्टिनचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये दोन स्वतंत्र राष्ट्रांची संकल्पना (Two-State Solution) हाच योग्य मार्ग मानतो.
नेतन्याहू यांच्या विधानाचे भविष्य काय?
नेतन्याहू यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सौदी अरेबिया आणि इस्रायल यांच्यातील संभाव्य संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने सौदी अरेबिया आणि इस्रायलमध्ये शांतता चर्चेची शक्यता होती, मात्र नेतन्याहू यांच्या वक्तव्यामुळे हा प्रस्ताव अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.
सौदी अरेबियाने नेतन्याहू यांच्या विधानाचा कडाडून विरोध करत इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्याचे आणि पॅलेस्टिनी जनतेचा हक्क मान्य करण्याचे आवाहन केले आहे. अरब राष्ट्रांनीही या मुद्द्यावर एकत्रितपणे इस्रायलविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. आता इस्रायलच्या धोरणांवर जागतिक समुदाय कोणती भूमिका घेतो आणि सौदी अरेबियासह अन्य अरब देश पुढे काय पावले उचलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
.jpg "नीती आयोगाकडून धोरण अहवालाचे प्रकाशन")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
