डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझाविषयक घोषणेला इस्लामिक देशांचा विरोध

Story by Bhakti Chalak | Published by Bhakti Chalak • 14 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

ग्रीनलँड आणि पनामा ताब्यात घेण्याच्या घोषणेनंतर आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवा वाद छेडला असतानाच आता ‘युद्धग्रस्त गाझा पट्टीवर स्वत:चा अंमल बसवून त्या भागाचा आर्थिक विकास करू. त्यामुळे तेथे अमर्यादित रोजगारनिर्मिती होईल,’ अशी थेट घोषणा ट्रम्प यांनी केली. त्यांच्या या धक्कादायक विधानामुळे जगभरात गोंधळ उडाला. गाझा पट्टीसह अरब राष्ट्रांमध्ये या वक्तव्यावर तीव्र नाराजी असतानाच अमेरिकेच्या अनेक मित्रराष्ट्रांनीही या घोषणेला विरोध केला.

ट्रम्प यांच्या घोषणेवर इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, ‘असे काही झाले, तर मोठा इतिहास घडेल. असे होणे खरेच इष्ट आहे. गाझा पट्टीतून इस्रायलला भविष्यात कधीही धोका नसेल, याची हमी आम्हाला हवी आहे. ट्रम्प यांनी हा विषय अगदी उच्च स्तरावर नेला आहे. दहशतवादाने ग्रस्त भूमीसाठी एक वेगळे भविष्य या निर्णयामुळे असेल. या निर्णयामुळे इतिहास बदलेल.’

व्हाईट हाऊसची प्रतिक्रिया

गाझा ताब्यात घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्या म्हणाल्या, "अमेरिकन सैन्याच्या तैनातीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष पॅलेस्टिनी लोकांच्या फायद्यासाठी गाझा पुनर्बांधणी करण्यास तयार आहेत."

अमेरिकन सैन्याच्या तैनातीबाबत अनिश्चितता

मात्र, सैन्याच्या संभाव्य तैनातीबाबत अद्याप कोणताही स्पष्ट निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हमासविरुद्ध लष्करी कारवाईबाबत लेविट म्हणाले की, "यावर अद्याप विचार केला जात आहे, परंतु राष्ट्रपतींनी कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही."

गाझा पट्टीतून २० लाखांहून अधिक पॅलेस्टिनींच्या विस्थापनाला पश्चिम आशियातील इजिप्त, जॉर्डन आणि इतर देशांनी विरोध केला आहे. तर, या भागात गोंधळ आणि तणाव निर्माण करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. या ठिकाणी ज्यूंनी बळकावलेल्या प्रदेशाबद्दल, त्यांनी घडवून आणलेल्या वंशहत्यांबद्दल त्यांना गुन्हेगार ठरविण्याऐवजी त्यांचा सन्मान केला जात आहे असा आरोप हमासने केला आहे.

गाझा ताब्यात घेण्याबाबत ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर अनेक देशांनी विरोध केला आहे. त्यामध्ये सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि मलेशिया या देशांचा समावेश आहे. यावर विविध देशांनी उघडपणे प्रतिक्रिया देखील दिल्या आहे.

पॅलेस्टाइनचे अध्यक्ष मेहमूद अब्बास यांनी यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, "पॅलेस्टिनी नागरिकांचे आणि त्यांच्या अविभाज्य हक्कांचे संरक्षण करावे. ट्रम्प यांनी ठेवलेला प्रस्ताव आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सरळसरळ भंग आहे."

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जिआन यांनी म्हटले आहे की, "गाझा पट्टीतील नागरिकांचे बळपूर्वक विस्थापनास आमचा विरोध आहे. संबंधित देशांनी शस्त्रसंधी करार करून युद्धानंतर तेथील प्रशासन चालविणे, हे एक संधी म्हणून स्वीकारावे आणि पॅलेस्टाइनचा मुद्दा योग्य वळणावर आणून ठेवावा."

इजिप्त परराष्ट्र मंत्रालयाकडून यावर प्रतिक्रिया आली आहे. ते म्हणाले, "गाझा पट्टीतून कुणाचेही विस्थापन न करता तेथे विकास होण्याची गरज आहे."

सौदी अरेबियाने यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले की, "स्वतंत्र पॅलेस्टाइनची दीर्घ काळ मागणी होत आहे. स्वतंत्र पॅलेस्टाइनबाबतची आमची भूमिका ठाम असून, ती कधीही बदलणार नाही."

तुर्कियेचे परराष्ट्रमंत्री हकन फिदान यांनी म्हटले आहे की, "गाझा पट्टीबाबत ट्रम्प यांचा प्रस्ताव या भागातील कुणी अथवा आम्ही कधीही स्वीकारणार नाही. असा विचार करणेही चुकीचे आणि हास्यास्पद आहे."