इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्ध: इस्रायल-पॅलेस्टाईन वाद सोडवण्यासाठी भारत नेहमीच दोन-राज्य उपायांचा पुरस्कार करत आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पुन्हा एकदा त्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. पॅलेस्टिनींना त्यांच्या सुरक्षित सीमेत स्वतंत्र देशात राहता यावे यासाठी आम्ही द्विराज्यीय समाधानाला पाठिंबा देण्यास वचनबद्ध आहोत, असे भारताने यावेळी सांगितले.
इस्रायल आणि पॅलेस्टिनी संघटना हमास यांच्यात ७ ऑक्टोबर २०२३ पासून युद्ध सुरू आहे. इस्रायल-हमासने चर्चेतून हे प्रकरण सोडवावे, असे भारताने अनेक वेळा म्हटले आहे. गंज हा कोणत्याही समस्येचा उपाय असू शकत नाही. दरम्यान, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन राज्यांसाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पॅलेस्टाईनच्या प्रयत्नांना भारताने गुरुवारी पाठिंबा दिला.
भारताने पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्र संघाचे पूर्ण सदस्यत्व देण्याची वकिली केली आहे. यासह भारताने आशा व्यक्त केली आहे की संयुक्त राष्ट्राचे पूर्ण सदस्य होण्यासाठी पॅलेस्टाईनच्या अर्जावर अमेरिकेने गेल्या महिन्यात व्हेटोचा वापर केला होता, त्यावर पुनर्विचार केला जाईल. हे जागतिक संघटनेचे सदस्य होण्याच्या त्याच्या प्रयत्नांना समर्थन देईल.
संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज म्हणाल्या, "भारत द्वि-राज्य समाधानाला पाठिंबा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. पॅलेस्टिनी लोकांनी इस्रायलच्या सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन सुरक्षित सीमांमध्ये स्वतंत्रपणे राहायला हवे."
कंबोज यांनी पॅलेस्टाईनच्या संयुक्त राष्ट्रात केलेल्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याबाबत बोलले. भारताच्या या पावलाकडे अमेरिका आणि इस्रायलला धक्का म्हणून पाहिले जात आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि अमेरिका पॅलेस्टिनी राज्याला धोका म्हणून पाहतात.
त्या म्हणाले, "इस्रायलच्या सुरक्षेच्या गरजा लक्षात घेऊन पॅलेस्टिनी लोक सुरक्षित सीमेत स्वतंत्र राज्यात मुक्तपणे जगू शकतील अशा द्वि-राज्य समाधानाला पाठिंबा देण्यासाठी भारत वचनबद्ध आहे."
संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावावर 18 एप्रिल रोजी मतदान झाले
आपल्याला सांगू द्या की संयुक्त राष्ट्राचे पूर्ण सदस्यत्व मिळविण्याच्या पॅलेस्टाईनच्या प्रयत्नांबाबत UNSC (युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल) च्या ठरावाविरोधात अमेरिकेने 18 एप्रिल रोजी व्हेटोचा वापर केला होता. यूएनएससीने मसुद्याच्या ठरावावर मतदान केले, ज्यासाठी 12 मते पडली. तर स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटनने मतदानापासून दूर राहिले.
इस्रायल पूर्णपणे द्वि-राज्य समाधानाच्या विरोधात आहे
भारताच्या या विधानामुळे इस्रायल नाराज होऊ शकते. मात्र, भारताने इस्रायलविरोधात काहीही बोललेले नाही. अनेक दशकांपासून ते जे बोलत आहेत ते त्यांनी सांगितले आहे. खरंच, अलीकडच्या काळात भारताचे इस्रायलशी संपर्क अधिक घट्ट झाले आहेत. तंत्रज्ञान, संरक्षण, शेतीपासून ते दहशतवादापर्यंतच्या मुद्द्यांवर दोन्ही देश खूप सहकार्य करत आहेत. इस्रायलशी सामरिक संबंधांच्या दिशेने वाटचाल करूनही भारत पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरून आपल्या जुन्या भूमिकेपासून डगमगलेला नाही. अनेक पाश्चिमात्य देशांनी UNRWA निधी थांबवला तरीही भारताने तसे केले नाही.
अमेरिकेची भूमिका दुटप्पीपणाची
हा व्यावहारिक प्रश्न आहे. केवळ भारतच नाही तर अमेरिकाही द्विराष्ट्रीय तोडगा काढत आहे. पण पॅलेस्टाईनला देश म्हणून पूर्ण सदस्यत्व देण्याच्या प्रस्तावावर व्हेटो केल्याने अमेरिकेचा दुटप्पीपणा समोर आला. पॅलेस्टाईनला सध्या 193 सदस्यीय UN मध्ये सदस्य नसलेल्या निरीक्षक देशाचा दर्जा आहे. 2011 मध्ये, पॅलेस्टाईनने पूर्ण सदस्य म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज केला. मात्र प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. तथापि, नोव्हेंबर 2012 मध्ये त्याला सदस्येतर निरीक्षक देशाचा दर्जा मिळाला. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे पूर्ण सदस्यत्व मिळविण्यासाठी पॅलेस्टाईन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आता भारत आपला खंबीर समर्थक म्हणून पुढे आला आहे.
गाझामधील नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल भारताने व्यक्त केली चिंता
जिथे भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पॅलेस्टिनींना स्वतंत्र राज्याच्या अधिकाराबद्दल बोलले आहे. त्याचबरोबर गाझामधील बिघडलेल्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. गाझामधील आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करण्यावर भारताने भर दिला आहे. गेल्या महिन्यात सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत शस्त्रसंधीबाबत मंजूर झालेल्या ठरावाचे भारताने स्वागत केले. ते म्हणाले की, दहशतवाद कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. गाझामधील सध्याच्या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत भारताने मोठ्या प्रमाणात मानवतावादी मदत पुरवण्यावर भर दिला.
.jpg "संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज")
.jpg "महाकुंभमेळा")
.jpg "मंत्री आश्विनी वैष्णव, मार्क झुकरबर्ग")
.jpg "लॉस एंजेलिस येथे पेटलेला वणवा")
