परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस जयशंकर
भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी नुकत्याच संसदेत दिलेल्या निवेदनात इस्रायल-हामास संघर्षाबाबत भारताची भूमिका सविस्तर मांडली. त्यांनी या विषयावर भारताच्या संतुलित दृष्टिकोनाची आणि दीर्घकालीन धोरणांची माहिती दिली.
पॅलेस्टाईन-इस्रायल संघर्षावरील भारताची भूमिका
संसदेत बोलताना जयशंकर यांनी स्पष्ट केले की भारत पॅलेस्टाईनच्या हक्कांचे नेहमीच समर्थन करत आला आहे. स्वतंत्र व सार्वभौम पॅलेस्टाईन राज्य स्थापन व्हावे, आणि त्याने इस्रायलसह शांततापूर्ण सहअस्तित्व राखावे या दोन राष्ट्रांच्या समाधानाचा (two state solution) भारत पुरस्कर्ता आहे. पॅलेस्टाईनसाठी भारताच्या या दीर्घकालीन बांधिलकीविषयी ते म्हणाले, "सुरक्षित व मान्यताप्राप्त सीमांच्या अंतर्गत इस्रायलसोबत शांततेत राहील अशा स्वतंत्र, सार्वभौम आणि व्यवहार्य पॅलेस्टाईन राज्याच्या स्थापनेस आम्ही नेहमीच पाठिंबा दिला आहे ." याशिवाय, भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या काही ठरावांवर तटस्थ भूमिका घेतली आणि संतुलन राखण्याच्या धोरणावर भर दिला आहे.
एस जयशंकर म्हणाले की, इस्रायल-हमास संघर्ष सुरू झाल्यापासून पॅलेस्टाईनसंबंधी १३ ठराव यूएनजीएमध्ये मांडण्यात आले आहेत. त्यापैकी १० ठरावांना भारताने पाठींबा दिला तर केवळ तीन ठरावांवर गैरहजर राहण्याची भूमिका स्वीकारली.
इस्रायल-हामा संघर्षावरील प्रतिक्रिया
जयशंकर यांनी हामासने केलेल्या हल्ल्यांची दहशतवाद म्हणून संभवना केली. तर इस्रायलच्या प्रत्युत्तरात झालेल्या निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूबाबतही चिंता व्यक्त केली. "आंतरराष्ट्रीय मानवीय कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. युद्धातील निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू कोणालाही मान्य नाही.", हे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. त्यांनी 'आंतरराष्ट्रीय मानवीय कायद्यांचे' पालन करण्याचे आवाहन केले आणि संयम व तणाव कमी करण्यावर भर दिला. या संघर्षाला राजकीय तोडगा शोधणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. संवादावर भर देण्याचे आवाहन करत ते म्हणाले, "संघर्षाचा निकाल युद्धाच्या मैदानावर मिळणार नाही. हा संघर्ष संवाद व कूटनीतीद्वारे सोडवला पाहिजे."
भारताची भौगोलिक व राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पश्चिम आशियाशी अधिकाधिक घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इस्रायलसोबत संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य वाढले आहे, तर पॅलेस्टाईनबाबतही भारताने आपली ऐतिहासिक बांधिलकी कायम ठेवली आहे. यामुळे भारताने पश्चिम आशियातील देशांशी संतुलन राखत आपल्या धोरणांना प्राधान्य दिले आहे.
जयशंकर यांनी या निवेदनाद्वारे एकीकडे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील संतुलन राखण्याच्या धोरणावर प्रकाश टाकला तर दुसरीकडे भारताच्या पॅलेस्टाईनबाबतच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चारही केला.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter