शहांवरील आरोपांचा भारताकडून तीव्र निषेध

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 1 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावरील आरोपांबाबत भारताने कॅनडाकडे तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला असून, यासाठी कॅनडाच्या उच्चायुक्तांना पाचारण करण्यात आले होते, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

‘‘आम्ही काल शुक्रवारी कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयाच्या प्रतिनिधीला पाचारण केले होते. दिनांक २९ ऑक्टोबरला ओटावा येथे झालेल्या सार्वजनिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक स्थायी समितीच्या बैठकीमधील इतिवृत्ताच्या संदर्भात एक राजनैतिक टिप्पणी या प्रतिनिधीकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे,’’ असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले.

‘‘कॅनडाचे मंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी समितीसमोर भारताच्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांबद्दल केलेल्या बेताल आणि निराधार वक्तव्यांचा भारत सरकार तीव्र शब्दांत निषेध करते, असे या टिप्पणीत सांगण्यात आले आहे,’’ असे जयस्वाल म्हणाले. ‘‘अशा बेजबाबदार कृतीचा या देशांमधील द्वीपक्षीय संबंधांवर गंभीर परिणाम होतील,’’ असेही ते म्हणाले.

कॅनडाने आरोप केला होता की कॅनडाच्या भूमीवर शीख फुटीरवाद्यांना लक्ष्य करण्याच्या कटामागे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा हात होता, असा कॅनडाचा आरोप असल्याचे वृत्त रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत.

या कटामागे शहा यांचा हात असल्याचे कॅनडाचे परराष्ट्र व्यवहार उपमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी एका संसदीय समितीला सांगितले होते असा दावा या वृत्तात करण्यात आला आहे. दरम्यान, अमेरिकेने शाह यांच्यावरील कॅनडाचे आरोप चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. ‘‘कॅनडा सरकारने केलेले आरोप चिंताजनक आहेत. याबाबत आम्ही कॅनडाच्या सरकारशी सल्लामसलत करू,’’ असे अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी म्हटले आहे.

भारत-कॅनडा तणाव

कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येमध्ये भारत सरकारच्या एजंटांचा हात असल्याचा आरोप केल्यानंतर भारत आणि कॅनडाचे राजनैतिक संबंध आधीच बिघडले आहेत. निज्जर हत्येच्या चौकशीत कॅनडाने नाव गोवल्यामुळे भारताने गेल्या महिन्यात आपले उच्चायुक्त संजय वर्मा यांना परत बोलावले होते. भारताने उच्चायुक्तांना परत बोलावल्यानंतर कॅनडाच्या येथील सहा अधिकाऱ्यांना परत पाठवले आहे.