भारत धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी नेहमीच कटिबद्ध

भारत धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी नेहमीच कटिबद्ध - IMF

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 7 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

इंडियन मायनॉरिटीज फाउंडेशनने (IMF) गुरुवारी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्र्य आयोगाच्या (USCIRF) ताज्या अहवालात भारताविषयी मांडलेल्या निष्कर्षांचा तीव्र निषेध केला आहे. जगातील धार्मिक संघर्षांवर लक्ष ठेवून असणाऱ्या अमेरिकी सरकारच्या या विभागाने अफगाणिस्तान, क्युबा, उत्तर कोरिया, रशिया, चीन यांसारख्या हुकूमशाह्यांसोबत तुलना करून करून भारताची जागतिक प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे .

भारताची लोकशाही मजबूत चौकट, सुदृढ नागरी समाज आणि विविधतेकडे USCIRFच्या अहवालात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे. भारतातील वैविध्यपूर्ण संस्कृतीविषयी अल्पज्ञान आणि पूर्वग्रह या अहवालातून समोर आले आहे, त्यामुळे या संस्थेच्या दर्जावरही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे IMF ने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. USCIRF 2023 च्या ताज्याअहवालात भारताला 'Country of Particular Concern' (CPC) म्हटले आहे. USCIRF 'संघर्षाचे एजंट' बनू इच्छिते की 'एकात्मतेचे वाहक' असा प्रश्नही IMF ने यावेळी उपस्थित केला आहे.

IMF ने हे निदर्शनास आणून दिले की, USCIRF भारताविषयी पूर्वग्रह बाळगून आहे. ते भारताची प्रादेशिक अखंडत्व आणि सार्वभौमत्व यांचा वारंवार अनादर करत आहेत. २०२० पासून, USCIRF ने सातत्याने भारत देशाला विशेष चिंतेचा देश, किंवा CPC म्हणून नामनिर्देशित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अहवालात कलम ३७० विषयी केलेल्या टिप्पण्यांकडे लक्ष वेधून IMF ने म्हटले आहे की, "भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. तर दुसरीकडे भारतीय निवडणूक आयोगाने काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे."

या अहवालात भारताचे स्वातंत्र्य आणि शांतता धोक्यात आणणाऱ्या खलिस्तानच्या मुद्द्याला मात्र 'धार्मिक स्वातंत्र्य' म्हटल्याचा निषेधही संघटनेने केला आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्ये यांच्याप्रती भारत कायमच प्रतिबद्ध राहिला आहे. त्यामुळे USCIRF चा हा अहवाल दिशाभूल करणारा आणि भारताची प्रतिमा मलिन करणारा आहे, असा आरोप IMFने केला आहे.

सुफी परिषदेनेही केला अहवालाचा निषेध अखिल भारतीय सुफी सज्जादंशिन परिषदेने अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या भारताबाबतच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अहवालाचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे . परिषदेचे अध्यक्ष नसिरुद्दीन चिश्ती म्हणाले, 'आम्ही भारतातील अल्पसंख्यांकांबाबतच्या अमेरिकेतील अहवालाचा निषेध करतो. हा खोटा, बनावट आणि निराधार अहवाल आहे. भारताची बदनामी करण्यासाठी अशा बातम्या प्रसिद्ध केल्या जात आहेत.

नेमकं काय म्हंटलं आहे USCIRF च्या ताज्या अहवालात?

धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने पुन्हा भारतावर अनेक आरोप केले आहेत. धर्मांतरविरोधी कायदे, द्वेषपूर्ण भाषणे, आणि भारतातील अल्पसंख्याक समुदायांच्या सदस्यांची घरे आणि प्रार्थनास्थळे पाडण्याच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाली आहे, असा आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने बुधवारी (ता. २६) ‘आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल २०२३’चे प्रसिद्ध केला. धार्मिक स्वातंत्र्यासंबंधी अमेरिकेचे अधिकारी भारतामधील त्यांचे समकक्ष अधिकाऱ्यांकडे २०२३ पासून चिंता व्यक्त करीत आहेत.

‘धर्मांतरविरोधी कायदे, द्वेषयुक्त भाषण, अल्पसंख्याक धर्मीयांची घरे आणि प्रार्थनास्थळे पाडणे यांमध्ये भारतात वाढ झाल्याचे आपण पाहत आहोत. त्याच वेळी, जगभरातील लोक धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेत आहेत,’ अशी टीका ब्लिंकन यांनी अहवाल प्रकाशित करताना केली. या अहवालावर भारतीय दूतावासाकडून अद्याप काहीही मत व्यक्त करण्यात आलेले नाही.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या जगभरातील २०० देशांसंबंधी अहवाल सादर केला जातो. यामध्ये अल्पसंख्याकांच्या स्थितीचा अभ्यास केला जातो. या अहवालात अमेरिकेने अल्पसंख्याक समुदायांचा विशेषतः मुस्लिम आणि ख्रिस्ती नागरिकांवरील हिंसक घटनांचा उल्लेख केला आहे. त्याचप्रमाणे ज्यू आणि मुस्लिमांविषयी जगभरात वाढत असलेल्या कट्टरतेवर चिंता व्यक्त केली आहे.

ब्लिंकन म्हणाले की, भारतात २८ पैकी दहा राज्यांमध्ये धर्मांतरावर प्रतिबंध घालणारे कायदे आहेत. यापैकी काही राज्यांत विशेषतः: विवाहाच्या उद्देशाने जबरदस्तीने केलेल्या धर्मांतरांविरुद्ध दंडही आकारला जातो. अल्पसंख्याकांना हिंसेपासून संरक्षण देण्याची, अल्पसंख्याक नागरिकांविरुद्ध गुन्ह्यांचा तपास करण्याची आणि धर्म किंवा श्रद्धा यांच्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या सरकारच्या क्षमतेला आणि इच्छेला काही सदस्यांनी आव्हान दिले होते, असे अहवालात म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्या कार्यकाळात सत्ता ग्रहण केल्यानंतर हा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलेव्हान हे नुकतेच भारतात आले होते. त्यांनी मोदींसह अनेक नेत्यांशी चर्चा केली होती. त्यांच्या दौऱ्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात भारतावर आसूडच उगारला आहे.

पाकिस्तानचाही उल्लेख

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने अहवालात पाकिस्तानचाही उल्लेख आहे. पाकिस्तानमधील ईश्‍वरनिंदा कायद्यावर ब्लिंकन यांनी टीका केली. यामुळे असहिष्णुता आणि द्वेषाला प्रोत्साहन मिळते. झुंडशाहीच्या घटना घडू शकतात.