शेख हसीना यांना आमच्याकडे सोपवा - बांगलादेश

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Fazal Pathan • 1 d ago
शेख हसीना, नरेंद्र मोदी, युनूस मोहम्मद
शेख हसीना, नरेंद्र मोदी, युनूस मोहम्मद

 

बांगलादेशातील यादवी युद्धानंतर भारतामध्ये आश्रय घेतलेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना आमच्या ताब्यात सोपवा, अशी मागणी तेथील हंगामी सरकारने भारत सरकारकडे केली आहे. हसीना या पाच ऑगस्टपासून भारतात निर्वासिताचे जिणे जगत आहेत, बांगलादेशात पेटलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या वणव्याने हसीना यांची सोळा वर्षांची राजवट उद्ध्वस्त केली होती त्यानंतर त्यांना देशाबाहेर पळ काढावा लागला होता. 

ढाक्यातील आंतरराष्ट्रीय गुन्हेलवादाने (आयसीटी) त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट बजावले असून त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक केंद्रीय मंत्री, सल्लागार, लष्करी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर वंशसंहाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. हसीना यांना आमच्या ताब्यात द्यावे अशी अधिकृत मागणी आम्ही भारत सरकारकडे केली असून त्यांना येथे आणून त्यांच्यावर खटला भरण्यात येईल असे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.

 शेख हसीना यांचे भारतातून बांगलादेशमध्ये प्रत्यार्पण व्हावे म्हणून तेथील गृहखाते प्रयत्नशील असून त्यांच्या सांगण्यावरूनच परराष्ट्र मंत्रालयाने हा संदेश पाठविल्याचे बोलले जाते. भारत आणि बांगलादेशमध्ये याआधीच प्रत्यार्पण करार झालेला आहे.

भारताकडे मागितली मदत
बांगलादेशात अल्पसंख्याक त्यातही प्रामुख्याने हिंदू समुदायावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे भारतासोबतचे संबंध ताणले गेले आहेत. सुरुवातीला मदत मिळविण्यासाठी चीनकडे हात पसरणाऱ्या बांगलादेशने आता पुन्हा मदतीसाठी भारताचे दार ठोठावले आहे. अर्थतज्ज्ञ मोहंमद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील तेथील हंगामी सरकारने भारतातून ५० हजार टन भात खरेदी करण्याचे ठरविले आहे. या प्रस्तावाला आर्थिक व्यवहार समितीने मान्यता दिल्याचे कळते.

...तर मागणी फेटाळली जाणार
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात २०१३ मध्ये प्रत्यार्पण करार झाला आहे. मात्र या करारात राजकीय गुन्हा अपवाद करण्याच्या तरतुदीचा समावेश आहे. राजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्याशी संबंधित प्रत्यार्पणाची मागणी भारत किंवा बांगलादेश फेटाळू शकतो अशी तरतूद या कराराच्या सहाव्या कलमात आहे. प्रत्यार्पण करावयाच्या व्यक्तीविरुद्धचे आरोप न्यायसंगत नसल्याचे आढळल्यास अशा व्यक्तीचे प्रत्यार्पण करता येणार नाही अशी तरतूदही यात आहे. या तरतुदींच्या आधारे प्रत्यार्पणाची मागणी भारत फेटाळू शकतो.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा  -

Awaz Marathi WhatsApp Group 
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter