गाझामधील विस्थापनाचे संकट 'यामुळे' झाले गहिरे

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 1 d ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

गाझा आणि पॅलेस्टिनी भागात इस्रायली लष्कराच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे विस्थापनाचं संकट भयंकर वाढलंय. 31 मार्च 2025 रोजी रमजान ईद साजरी झाली, पण गाझात युद्धाच्या सावटाखाली सणाचा आनंद हरवला. संयुक्त राष्ट्रांच्या ताज्या अहवालानुसार, 18 मार्चपासून इस्रायली हल्ले तीव्र झाले आणि 1.4 लाखांहून जास्त पॅलेस्टिनींना घर सोडावं लागलं. रफाह, खान युनिस आणि उत्तर गाझातून 2.5 लाख लोकांना पळ काढावा लागला. यातले 50,000 हून जास्त लोक आधीच विस्थापितांच्या तळांवर राहत होते.  

इस्रायली लष्कराने गाझाच्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आणि मध्य भागातूनही लोकांना हाकलून दिलं. जाबालिया आणि बेत लाहिया परिसरातून रात्रीच्या अंधारात हजारो कुटुंबांना पायी पळावं लागलं. गाझा शहरातून दक्षिणेकडे जाताना अनेकांनी आपलं सामान घेऊन वाटचाल केली. संयुक्त राष्ट्रांनी सांगितलं की, गाझाच्या 14 टक्के भागाला विस्थापनाचे आदेश मिळाले. सीमेवर 'प्रवेशबंदी' क्षेत्र जाहीर झालं. यामुळे अनेक कुटुंबांना रात्री सुरक्षित ठिकाण शोधावं लागलं.  

युद्धामुळे गाझात अन्न, पाणी आणि औषधांची कमतरता प्रचंड वाढली. इस्रायलने 2 मार्चपासून गाझाला सगळी मानवी मदत थांबवली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत संस्थेने सांगितलं की, सीमेवर अन्न सडतंय, पण ते गाझात पोहोचू दिलं जात नाही. या हल्ल्यांमध्ये आठ मदत कर्मचारी ठार झाले. रफाहमध्ये इस्रायली गोळीबारात नऊ रेड क्रेसेंट कर्मचारी बेपत्ता झाले. जेनिन रिफ्युजी कॅम्पमध्ये पॅलेस्टिनींवर अश्रुधुराचा मारा झाला.  

वेस्ट बँकेतही परिस्थिती बिकट आहे. तिथे 40,000 हून जास्त पॅलेस्टिनींना विस्थापित व्हावं लागलंय. तर जेनिन आणि तुल्करेममध्ये 900 हून जास्त पॅलेस्टिनी ठार झाले. इस्रायली धोरण पॅलेस्टिनींची संख्या कमी करण्यावर केंद्रित आहे, असा आरोप होतोय. खिरबेत झानुता गावात घरं आणि पाण्याचे स्रोत नष्ट करून इस्रायइलने लोकांना तिथून पळवून लावलं आहे.  

शस्त्रसंधीची चर्चा अडखळली
गाझा पट्टीतील शांतता व शस्त्रसंधीसाठी इजिप्त आणि कतार या मध्यस्थ देशांनी दिलेला प्रस्ताव मान्य असल्याचे हमासने जाहीर केले आहे. मात्र, अमेरिका या तिसऱ्या मध्यस्थ देशाच्या सहकार्याने आणखी एक प्रस्ताव दिला असल्याचे इस्राईलने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोणता प्रस्ताव स्वीकारायचा, यावरून शस्त्रसंधीची चर्चा अडखळली आहे.