विकसनशील राष्ट्रांच्या मदतीसाठी विकसित राष्ट्रांनी पुढे यावे

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 2 h ago

COP२९ हवामान परिषद

हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांना मदत करण्यासाठी विकसित राष्ट्रांनी पुढे यावे, असे आवाहन भारताच्या वतीने करण्यात आले. हवामानात होणाऱ्या टोकाच्या बदलामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन कठीण होत असून, गरीब राष्ट्रांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे, असे मत भारताच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.

विकसित राष्ट्रांतून होणाऱ्या उत्सर्जनाच्या परिणामस्वरूप जग ज्या हवामान बदलाच्या परिणामांना सामोरे जात आहे, त्याचे विपरीत परिणाम विकसित राष्ट्रांना भोगावे लागत आहेत. हवामानात होणाऱ्या टोकाच्या बदलांमुळे विकसनशील राष्ट्रांतील नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होत आहे, असे मत भारताच्या प्रतिनिधी राजश्री राय यांनी व्यक्त केले. मागीलवर्षी यूएईमध्ये झालेल्या बैठकीत विकसित राष्ट्रांनी हवामान बदलाबाबत विकसनशील राष्ट्रांना निधी देण्याबाबत ज्या धोरणाचा सार्वमताने स्वीकार केला, त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचेही राय यांनी सांगितले.

निधी वितरणात दिरंगाई

"विकसनशील राष्ट्रांना मदत करण्यातील अडथळ्यांपैकी मोठा अडथळा म्हणजे सध्या निधी वितरणासाठी अस्तित्वात असलेली यंत्रणेमुळे निधी वितरणात होणारी दिरंगाई. त्याचप्रमाणे अत्यंत किचकट मंजुरी प्रक्रिया आणि पात्रतेबाबत अत्यंत कडक नियम यामुळे विकसनशील राष्ट्रांना निधी मिळविणे कठीण होते," असे राय यांनी सांगितले. आगामी वर्षासाठी हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी विकसनशील राष्ट्रांना देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी नव्या आर्थिक धोरणाची आवश्यकता भारताकडून व्यक्त करण्यात आली असून यात भरीव निधी देण्यात यावा असे मत भारताच्या वतीने व्यक्त करण्यात आले आहे.

हवामान बदलाशी लढा देण्यात भारत जगात दहाव्या क्रमांकावर

हवामान बदलाशी लढा देण्यासाठी प्रभावी उपाय योजना राबविणाऱ्या देशांच्या यादीत भारताने पहिल्या दहांतील स्थान टिकवून ठेवले असल्याचे बुधवारी प्रकाशित झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत या यादीच भारताची घसरण झाली असली तरी पहिल्या दहांतील स्थान भारताने टिकविले आहे. मागील वर्षी या यादीत भारत आठव्या क्रमांकावर होता.

न्यू क्लायमेट इन्स्टिट्यूट आणि क्लायमेट अॅक्शन नेटवर्क इंटरनॅशनल या संस्थेच्या वतीने हा अहवाल सादर करण्यात आला असून यात संबंधित राष्ट्राचे कार्बन उत्सर्जन नियंत्रणात ठेवण्यासाठीचे प्रयत्न, परिणाम आणि त्यात मागील वर्षीच्यातुलनेत झालेली प्रगती, पुनर्वापराची क्षमता आणि हवामान धोरण या निकषांच्या आधारे हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक निश्चित करण्यात येतो. जगभरातील ६३ प्रमुख राष्ट्रांचा अभ्यास करून हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात येतो.