भारताने अफगाणिस्तानातील तालिबानशी चर्चा केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. परंतु सामरिक कारणांसाठी आणि चीन व पाकिस्तानसारख्या विरोधी सत्तांना अफगाणिस्तानमध्ये अधिक महत्त्व मिळू न देणे यादृष्टीने भारत पावले टाकत आहे. देशांच्या संबंधांत कायमचे मित्र किंवा शत्रू कधीच नसतात, हे लक्षात ठेवून या संधीचा योग्य वापर करायला हवा.
अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्याशी भारताचे संबंध कसे राहतील, हा प्रश्नच होता. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला भारताचे परराष्ट्रसचिव विक्रम मिस्त्री आणि अफगाणिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री अमिर खान मुत्ताकी यांच्यात दुबई येथे प्रतिनिधींसह भेट झाली. अफगाण तालिबान ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२१ मध्ये सत्तेत आल्यानंतरची ही पहिलीच उच्चस्तरीय भेट. एकेकाळी भारताला शत्रू मानणाऱ्या सरकारने भेटीसाठी विनंती केली व भारताने स्वीकारली. या घटनेमुळे सर्वदूर प्रश्नचिन्हे उभी राहिली आहेत आणि अशा कट्टर, कर्मठ सरकारच्या आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवावा, हा प्रश्न उद्भवतो.
अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेच्या माघारीनंतर तालिबान सरकारने सत्ता स्थापन केली; परंतु त्यांना अधिकृत मान्यता कोणाही देशाने दिलेली नाही. भारतानेही ऑगस्ट २०२१मध्ये आपला काबूल येथील दूतावास बंद केला; परंतु काही कनिष्ठ दर्जाचे काम करणारे अफगाण नागरिक वास्तू सांभाळायला राहिले होते. अफगाणिस्तानमध्ये लोकनियुक्त सरकारच्या काळात भारताने मदतकार्यात आरोग्य, शिक्षण, प्रशासन आणि अन्नपुरवठा यांच्यासाठी सुमारे तीन अब्ज डॉलरची मदत केली होती व साहजिकच अनेक उपक्रम अर्धवट राहिले. असे असून अफगाण नागरिकांना मदत करण्याचे ध्येय भारताने सोडले नाही.
प्रसिद्धीझोतापासून दूर राहून अमिराती देशात भारताने तालिबान सरकारशी संपर्क कायम ठेवला व वेळोवेळी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा केला. उदा. कोविडच्या काळात जानेवारी २०२२ मध्ये पाच लाख प्रतिबंधक लसी पाठवल्या आणि गरज असल्याने फेब्रुवारीत २,५०० मेट्रिक टन गव्हाचा पुरवठा केला. जून २०२२ मध्ये झालेल्या भीषण भूकंपानंतर २७ मे. टन मदतकार्यासाठी लागणारी सामग्री पाठवण्यात आली होती. भारताचा प्रामाणिक उद्देश तालिबानच्या लक्षात आलाच असावा, परंतु त्यांच्या मध्ययुगीन कायद्यांच्या प्रशासनाशी भारत अधिकृत संबंध ठेवायला तयार नाही. त्यामुळे नागरिकांना, उदा. उच्च शिक्षणासाठी येणारे विद्यार्थी किंवा विशिष्ट उपचारांसाठी अथवा आयात-निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी परवाने मिळणे शक्य नव्हते. अखेर नोव्हेंबर २०२४मध्ये भारताने मुंबई येथे सीमित कामकाजासाठी एक दूतावास स्थापन करण्याची मान्यता दिली व परवाने देण्यासाठी पर्याय उपलब्ध करून दिला.
परराष्ट्रसचिव विक्रम मिस्त्री आणि अफगाण मंत्री अमिर खान मुत्ताकी यांची सर्व निर्बंध शिथील करण्यासाठी चर्चा झाली. भारताच्या वतीने सकारात्मक धौरण पत्करण्याची तयारी दाखविली गेली. अफगाणिस्तानकडून बंद पडलेले उपक्रम भारताने सुरु करावे, परवाने देऊन व्यापारासाठी मार्ग सोपा करावा आणि जीवनावश्यक सुविधा उदा. आरोग्य, रुग्णालये, औषध पुरवठा इ. परत सुरु करावे, अशी विनंती केली. मुख्य म्हणजे अफगाणिस्तान कोणाही देशाला किंवा संघटनेला आपला प्रदेश भारतविरोधी कारवायांसाठी वापरू देणार नाही, असे आश्वासन मुत्ताकींनी दिले.
पाकिस्तानचे नांव न घेता कोणाला उद्देशून होते हे आपण समजावे. भारताने इराण येथील चाबहार बंदराचा वापर करुन अफगाणिस्तानला पुरवठा सुरु करण्याची तयारी दाखवली. इतके दिवस पुरवठा पाकिस्तानमार्गे होत असे आणि पाकिस्तानी सरकारच्या अडथळ्यांमुळे त्यात व्यत्यय येत असे. पूर्वी तालिबान सरकार आणि पाकिस्तान यांच्यात सख्य होते; परंतु आता संबंध बिघडले आहेत. त्यामुळे तालिबान सरकार इतर पर्यायांच्या शोधात आहे. पण भारताने तालिबानच्या आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवावा ?
पाकिस्तान-अफगाणिस्तान संबंध
तालिबानने पाकिस्तानच्या मदतीने आणि उत्तेजनाने भारतावर केलेल्या हल्ल्यांची यादी मोठी आहे. 'आयसी ८१४ विमाना'च्या अपहरणकर्त्यांना संरक्षण आणि आश्रय, काबूल येथील दूतावासावर आत्मघातकी हल्ले भारत विसरणे शक्य नाही. तालिबानचा विजय म्हणजे पाकिस्तानी 'आयएसआय'चा विजय समजला जात होता; परंतु त्यांच्यातील संबंध बिघडायला फार वेळ लागला नाही. याला दोन कारणे आहेत. अफगाणिस्तान सरकार आपल्या इशाऱ्यावर काम करेल, असे पाकिस्तानला वाटले असेल तर ती अपेक्षा फोल ठरली. दुसरे कारण म्हणजे अफगाण-पाकिस्तान सीमेवर अराजकाची स्थिती आहे आणि पाकिस्तानी सैनिकांवर टीटीपी (तेहरीके तालिबान पाकिस्तान) दहशतवादी संघटना वारंवार हल्ले करत आहे. त्यांना अफगाण तालिबानचा पाठिंबा आहे, असा पाकिस्तानचा आरोप आहे. परिस्थिती विकोपाला जाऊन डिसेंबर २०२४च्या अखेरच्या दिवसांत पाकिस्तानी लढाऊ विमानांनी अफगाण सीमेवरील प्रांतात टीटीपीचे तळ लक्ष्य करत हल्ले केले.
अफगाणिस्तान सरकारने साहजिकच याचा निषेध करत आपले निरपराध नागरिक मारले गेले, असा प्रत्यारोप केला. खरे म्हणजे दोन्हीकडच्या सरकारांचे या सीमाप्रदेशात नियंत्रण नाही. अफगाण पाकिस्तान सीमा प्रदेशात पश्तून जमातीचे वास्तव्य आहे. ब्रिटिश काळापासून आजपर्यंत पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद प्रांतात वेगळा कायदा आणि प्रशासन आहे.
१८९४मध्ये दोन्ही देशांमध्ये ब्रिटिश सरकारने सीमारेषा आखली ज्याला 'जपुरैड रेषा' म्हणतात, जी तेव्हापासून अफगाण सरकारला मान्य नव्हती. सीमेच्या दोन्ही बाजूच्या पश्तून जमातीचे पारंपारिक व्यवहार उदा. नातेसंबंध, व्यापार इ. अबाधित राहिले; परंतु आता पाकिस्तानने कुंपण बांधले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये लोकनियुक्त सरकार आणि परकीय सैनिक असताना अफगाणी तालिबानला परतून प्रदेशात आश्रय मिळत होता; परंतु यामुळे दोन्ही बाजूच्या सीमाप्रदेशात प्रशासकीय व्यवस्था कोलमडली.
पाकिस्तान सैन्य वापरुन नियंत्रण ठेवायचा प्रयत्न करत आहे, तर तालिबान सरकारकडे आपल्या सीमाप्रांतात नियंत्रण ठेवण्याची ताकद नाही. यामुळे या प्रदेशात बंदु‌कीच्या सत्तेवर विविध गटांनी आपली सत्ता स्थापन केली आहे. अशीच एक संघटना टीटीपी आहे. त्यांच्या नांवात तालिमान असले तरी वेगळी संघटना आहे. त्यांनी अफगाण तालिबानला लोकनियुक्त सरकारशी लढताना मदत केली होती व त्यांच्याविरोधात कारवाई केली तर टीटीपी 'इस्लामिक स्टेट' (इसिस) या दहशतवादी संघटनेशी संगनमत करतील व अफगाण सरकारवर उलटतील, 'इसिस' संघटना ही ओसामा बिन लादेन याच्या अल कायदाचा एक गट आहे. कर्मठपणा, क्रूरता आणि कोणाच्याही नियंत्रणात नसलेली ही संघटना जिथे अराजकाची स्थिती आहे तिथे पसरते.
पूर्ण पश्चिम आशियात 'इसिस' कुठे प्रकट तर कुठे सुप्त स्वरुपात हजर आहे आणि अनेक वर्षांपासून त्यांचे काही गट पश्तून प्रदेशात सक्रिय आहेत, उदा. अलीकडेच हिंसाचार झालेल्या पाक खैबर पख्तुन्वा प्रांताच्या खुर्रम जिल्ह्यात 'इसिस'चा सहभाग होता, असे समजते व याची खरी काळजी अफगाण तालिबान आणि पाकिस्तान सैन्याला आहे. थोडक्यात अफगाण-पाकिस्तान सीमा प्रदेशातील अस्थिरता सहज संपण्यासारखी नाही व दोन्ही देशांचे संबंध असेच राहणार असे दिसते. अफगाणिस्तान मग कोणाकडे मदत मागू शकतो? रशिया, चीन, तुर्की, इराण आणि उझबेगिस्तान यांनी आपल्या देशात अफगाण राजदूतांना प्रवेश दिला आहे; परंतु त्यांची खरी मदार भारतावर आहे. म्हणून नुकत्याच झालेल्या भेटीला महत्त्व येते. भारताने काय करावे? पाठ फिरवणे तर शक्य नाही, आश्वासनांबाबतही दाट शंका आहे; परंतु सामरिक कारणांसाठी आणि चीन व पाकिस्तानसारख्या विरोधी सत्तांना अफगाणिस्तानमध्ये अधिक महत्त्व न मिळू देणे ही भारताची गरज आहे. त्यादृष्टीने भारताला ही चांगली संधी आहे. देशांच्या संबंधांत कायमचे मित्र किंवा शत्रू कधीच नसतात, हे लक्षात ठेवून या संधीचा योग्य वापर करावा.
- रवी पळसोकर
.jpg "परराष्ट्रसचिव विक्रम मिस्त्री आणि अफगाण मंत्री अमिर खान मुत्ताकी")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेताना डोनाल्ड ट्रम्प")
