अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे दुसऱ्यांदा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती आली आहेत. महासत्तेचे हे राजकीय स्थित्यंतर जगावर परिणाम करणारे ठरेल. भारतासाठी काही सकारात्मक बाबी घडू शकतात. 'एच-१ बी' व्हिसावरील मर्यादा काढून टाकली जाऊ शकते, याचा भारतीय विद्यार्थी आणि नोकरदारांना लाभ होईल, असे मानले जाते.
जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचे ४७ वे अध्यक्ष जा म्हणून डोनाल्ड जॉन ट्रम्प (वय ७८) यांची आज पुन्हा निवड झाली. ट्रम्प आणि बायडेन यांच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. दोघांची राजकीय आणि आर्थिक धोरणे देखील वेगळी आहेत. मागील काही महिन्यांतील ट्रम्प यांची राजकीय वक्तव्ये आपण लक्षात घेतली तर एक बाब स्पष्टपणे दिसून येते, ती म्हणजे धोरणात्मक आघाडीवर एक पूर्णपणे वेगळी राजकीय मांडणी त्यांच्यामुळे पाहायला मिळेल. ट्रम्प यांचे काही धोरणात्मक निर्णय भारतावर नेमके कसे परिणाम करू शकतात या घेतलेला हा धावता आढावा.
स्थलांतरितांचे काय होणार ?
ट्रम्प हे लवकरच बेकायदा स्थलांतरितांबाबत मोठा निर्णय घेऊ शकतात, अमेरिकेमध्ये होणारी बेकायदा घुसखोरी त्यांना सर्वांत मोठी समस्या वाटते. ते २०१६ ते २०२० या काळात अध्यक्ष असताना त्यांनी घुसखोरीला पायबंद घालण्यासाठी टेक्सास आणि अॅरिझोना या प्रांतांच्या सीमावर्ती भागामध्ये भिंती उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. आता ते पुन्हा काहीसा असाच निर्णय घेऊ शकतात. अर्थात आधीच अमेरिकावासी झालेल्या २५ लाख भारतीयांच्यादृष्टीने ही बाब फारशी महत्त्वाची नाही. एकदा का अशा स्वरूपाची भिंत उभी राहिली की मेक्सिकोच्या सीमेवरून घुसखोरांना आत येता येणे शक्य होणार नाही.
स्थलांतरितांविषयीच्या धोरणात बदल झाल्याने बेकायदा स्थलांतरितांना पकडून त्यांना मायदेशी पाठविले जाऊ शकते. स्थलांतरितांबाबत काही अवास्तव दावे केले जात आहेत हे देखील तितकेच खरे आहे. तब्बल २० लाखांपेक्षा अधिक बेकायदा स्थलांतरितांनी अमेरिकेत प्रवेश केल्याचे बोलले जाते. मागील चार वर्षांमध्ये या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्याची चर्चा दबक्या आवाजात ऐकायला मिळते. याआधी अमेरिकेत काही विशिष्ट कालावधी व्यतीत केलेल्या नागरिकांना अमेरिकेचे अध्यक्ष हे काँग्रेसच्या साहाय्याने अथवा मंजुरीने थेट नागरिकत्व बहाल करत असत.
अनधिकृत माहितीनुसार अमेरिकेमध्ये तब्बल ७ लाख ५० हजार भारतीय हे अनधिकृतरीत्या वास्तव्यास असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे स्थलांतरविषयक धोरणातील बदलाचा त्यांच्यावर थेट परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या काही घोषणा भारतीयांसाठी दिलासादायक देखील आहेत. ते 'एच-१' बी व्हिसावर घालण्यात आलेली मर्यादा काढून टाकण्याचे समर्थन करतात त्यामुळे अमेरिकेमध्ये नोकरी करणाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचार मोहिमेमध्येच सर्व पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांना ग्रीन कार्ड देण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या अन्य देशांच्या तुलनेत अमेरिकेमध्ये शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे.
आयातशुल्कामुळे आर्थिक संकटाची भीती
अमेरिकेने कॅनडा, मेक्सिको आणि चीन या देशांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्के एवढे जबर आयातशुल्क आकारण्याचा इशारा दिला आहे. तसे झाले तर आर्थिक पातळीवर हा मोठा धोरणात्मक बदल असेल. अमेरिकेच्या आयात व्यवहाराचा विचार केला तर या तीन देशांचा वाटा हा ४६ टक्के एवढा असून २०२३ मध्ये या आघाडीवर ३८०० अब्ज डॉलरची उलाढाल झाली होती. (एक अब्ज म्हणजे १०० कोटी) या व्यापाराची व्याप्ती लक्षात घेता एक प्रश्न शिल्लक राहतोच तो म्हणजे उत्पादनांवर आकारले जाणारे २५ टक्के एवढे आयातशुल्क खरोखरच इतके मोठे आहे का आणि ज्या देशांच्या उत्पादनांवर हे आयातशुल्क आकारले जाणार आहे त्यांनीही याआधी तेवढेच आयातशुल्क अमेरिकेच्या उत्पादनांवर आकारण्याचा इशारा दिला आहे. कॅनडा आणि चीनने तर ट्रम्प यांना जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा दिला आहे.
हे व्यापारयुद्ध केवळ अमेरिकेसाठीच नाही तर अन्य देशांसाठी आर्थिकदृष्ट्या धोकादायक ठरू शकते. येथे महात्मा गांधी यांचे सूत्र आपण लक्षात घ्यायला हवे 'डोळ्याच्या बदल्यात डोळाच मागितला तर सगळे जगच आंधळे होईल' असे खुद्द गांधीजीच म्हणाले होते. अमेरिकेमध्ये स्मूठ हॉले शुल्क कायदा-१९३० मध्ये लागू करण्यात आल्यानंतर मोठी उलथापालथ झाली होती. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते बामुळे जगात आर्थिक महामंदी आली होती. आता त्याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये याची भीती मला वाटते.
भारताचा विचार केला तर २०२३ मध्ये तब्बल १७ टक्के एवढ्या उत्पादनांची निर्यात अमेरिकेला झाली होती. आताही ट्रम्प यांनी भारतीय मालावर कोणतेही अतिरिक्त आयातशुल्क आकारण्याची घोषणा केलेली नाही. भविष्यात तसा निर्णय घेण्यात आलाच तर तो भारतीय उत्पादकांसाठी धोकादायक ठरू शकतो. आपण त्याला विरोध करायला हवा.
अमेरिकेमध्ये आर्थिक पातळीवर कोणत्याही प्रकारचे बदल करायचे झाले तर अध्यक्षांना काँग्रेसची परवानगी आवश्यक ठरते. अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असले तरीसुद्धा अनेक अमेरिकी सिनेटर हे मुक्त व्यापाराचे समर्थक आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांचा हा निर्णय कितपत यशस्वी होतो याबाबत देखील साशंकताच आहे.
भारतीयांना झुकते माप
ट्रम्प यांनी अमेरिकी प्रशासनामध्ये अनेक भारतीयांची नियुक्ती केली आहे. बायडेन प्रशासनानेही भारतीयांना झुकते माप दिले होते पण ट्रम्प यांनी त्याच्याही पुढे पाऊल टाकल्याचे दिसते. 'न्यू इंडिया अॅब्रॉड' या ऑनलाइन नियतकालिकाने दिलेल्या माहितीनुसार ट्रम्प यांनी भारतीयांच्या नियुक्त्यांबाबत खूप आधीच पुढे पाऊल टाकले आहे. राष्ट्रीय गुप्तचर खात्याचे संचालक म्हणून तुलसी गब्बार्ड यांची नियुक्ती करण्यात आली असून काश पटेल हे 'एफबीआय'चे संचालक असतील. हरमित धिल्ला हे साहाय्यक अॅटर्नी जनरल आहेत. डॉ. जय भट्टाचार्य हे 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ' चे संचालक आहेत. श्रीराम कृष्णन हे 'एआय' बाबतचे ज्येष्ठ धोरण सल्लागार असतील. या सगळ्या नियुक्त्यांचा विचार केला तर ट्रम्प यांचा भारतावरील विश्वासच दिसून येतो.
'ट्रम्प-२.०' चे पर्व हे भारतीयांसाठी काहीसे अनुकूल दिसते. रशियाकडून झालेली तेल खरेदी आणि बांगलादेशातील स्थितीवरून उभय देशांत काहीसा विसंवाद निर्माण झाला होता पण त्यामुळे दोन्ही देशांत वादाची ठिणगी पडली असे झालेले नाही. त्यामुळे हे ट्रम्प प्रशासन हे भारताप्रती आक्रमक राहील असे मानायचे काही कारण नाही. ट्रम्प हे पहिल्याच वर्षी पंतप्रधान मोदींनी अमेरिका भेटीचे निमंत्रण पाठवू शकतात. हा दौरा फलद्रुप झाला तर ते स्वतः हे पुढील चार वर्षांमध्ये कधीही भारताला भेट देऊ शकतात. यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध अधिक दृढ होतील. शिवाय मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातही घट्ट मैत्रीसंबंध आहेत.
खर्च घटल्यास सर्वांना लाभ
ट्रम्प यांच्या तिसऱ्या प्रस्तावित उपायांमध्ये सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याचाही समावेश आहे. मागील पाच वर्षांचा विचार केला तर अमेरिकी सरकारचा वार्षिक खर्च पाच ट्रिलियन डॉलर एवढा आहे आणि अर्थसंकल्पी तूट ही १.५ ट्रिलियन डॉलर एवढी आहे. यावरून ही आर्थिक परिस्थिती आपल्या लक्षात येईल.
बऱ्याचबाबतीत सरकारी पातळीवर पैशांची उधळपट्टी होते ही बाब देखील तितकीच खरी आहे. या अतिरिक्त खर्चाला चाप लावण्यासाठीच ट्रम्प यांनी याआधीच सरकारी क्षमता वृद्धी विभागाच्या स्थापनेची (डीओजीई) घोषणा केली आहे. या विभागाची सूत्रे देखील ट्रम्प यांचे मित्र एलॉन मस्क (टेस्लाचे मालक) आणि रामास्वामी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. 'डीओजीई' हा विभाग सरकारला पैशांमध्ये कशा पद्धतीने बचत करायची याचा सल्ला तर देईलच पण त्याचबरोबर धोरणवाह्य अवास्तव गोष्टी कशापद्धतीने टाळता येतील हे देखील सांगेल. आता या सगळ्या गोष्टींचे व्यवस्थापन नेमके कसे केले जाते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. भारत आणि भारतीयांवर याचा फारसा परिणाम होणार नसला तरीसुद्धा सरकारी खर्च घटला तर त्याचा सर्वांनाच मोठा लाभ होईल.
भारतातर्फे जयशंकर उपस्थित
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या कार्यक्रमाला भारतातर्फे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर उपस्थित होते. जयशंकर यांनी कार्यक्रमानिमित्त आलेल्या काही परकी नेत्यांची स्वतंत्रपणे भेट घेत चर्चाही केली. याशिवाय, प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी व त्यांच्या पत्नी नीता अंबानी हेदेखील कार्यक्रमाला उपस्थित होते. अंबानी आणि ट्रम्प यांच्यामध्ये चांगले संबंध आहेत.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter