पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि बांगलादेशाच्या हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस या दोघांचेही परिस्थितीवर नियंत्रण नाही. पाकिस्तानात विरोधकांचा उठाव सुरू आहे, तर बांगलात दडपशाहीच्या विरोधात अल्पसंख्य हिंदू समाजाची निदर्शने. अस्वस्थ आणि अशांत शेजाराची ही लक्षणे आहेत.
कमकुवत लोकशाही आणि धर्मांधता या दोन्ही आजारांची लागण आपल्या दोन शेजाऱ्यांना झाली असल्याचे सध्याचा घटनाक्रम सांगतो. जेव्हा अशी स्थिती निर्माण होते, तेव्हा मुक्त विचारांना अटकाव करणे ही राज्यकत्यांची धडपड असते. ती पाकिस्तान आणि बांगलादेशात जाणवते. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि बांगलादेशाच्या हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस या दोघांचेही परिस्थितीवर नियंत्रण नाही. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या समर्थकांनी राजधानी इस्लामाबाद येथे केलेल्या निदर्शनात त्यांच्यात आणि पोलिसांत झालेल्या संघर्षात सहा सुरक्षा कर्मचारी मृत्यूमुखी पडले आणि अनेक जखमी झाले, तर ढाका आणि चट्टोग्राम येथे हिंदू समाजाचे नेते चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेच्या विरोधात हिंदू समाजाने निदर्शन केली. दास यांच्या अटकेबद्दल भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. त्यावर बांगलादेशने 'ही आमची अंतर्गत बाब आहे' असे म्हटले आहे.
एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, कुठल्याही समाजाच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन त्या देशापुरती मर्यादित बाब नसते. ढाका, राजशाही व इतर काही शहरांत कट्टरतावाद्यांनी 'प्रोथोम आलो' आणि 'द डेली स्टार' वर्तमानपत्राच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. 'प्रोथोम आलो' हे सर्वांत अधिक खपणारे बंगाली वर्तमानपत्र आहे. ते 'भारताच्या आणि शेख हसीनाच्या बाजूचे' असल्याचा आरोप निदर्शकांनी केला आणि ते वृत्तपत्र बंद व्हायला पाहिजे, अशी मागणी केली. तिकडे पाकिस्तानातही इम्रान खान यांच्या समर्थकांनी पत्रकारांना मंगळवारी इस्लामाबाद येथे मारहाण केली. एका वृत्तवाहिनीच्या कार्यालयाची तोडफोड केली. 'नॅशनल प्रेस क्लब'मध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
'पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) च्या कार्यकर्त्यांनी इस्लामाबादच्या मध्यवर्ती भागात घुसून निदर्शन केली. निदर्शक इस्लामाबाद येथे पोहोचणार नाहीत, या दृष्टीने सरकारने प्रयत्न केले होते. इम्रान खान यांना तुरुंगातून मुक्त केल्याशिवाय आम्ही परत जाणार नाही, अशी भूमिका 'पीटीआय'च्या कार्यकत्यांनी घेतली होती. बुधवारी सकाळी मात्र 'पीटीआय'ने आंदोलन मागे घेतले. इम्रान खान गेल्या वर्षाच्या मे महिन्यापासून तुरुंगात आहेत. त्यांच्याविरोधात अनेक खटले दाखल करण्यात आले आहे. २०१८ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी इम्रान खान लष्कराचा 'आवडता' होता. २०१८च्या ऑगस्टमध्ये इम्रान पंतप्रधान झाले आणि लवकरच लष्कर त्याच्या विरोधात गेले. विरोधी पक्षाने आणलेला अविश्वास प्रस्ताव संसदेत मंजूर झाला आणि २०२२ च्या एप्रिल महिन्यात त्यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागले. लष्कराच्या मदतीमुळे 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग' (एन) चे शाहबाज शरीफ पंतप्रधान झाले.
या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर शाहबाज पंतप्रधान झाले. तुरुंगात टाकण्यात आलेल्या इम्रान खान यांच्या पक्षाला पक्ष म्हणून निवडणूक लढवता आली नाही. त्यांच्या उमेदवारांनी अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली आणि ९३ जागांवर विजय मिळवला. तुरुंगात असूनही इम्रान खान लोकप्रिय नेता आहे. त्यांची खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात सत्ता आहे.
बेलारूसचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर लुकाशेन्को सोमवारी पाकिस्तानच्या तीन दिवसाच्या दौऱ्यावर आले होते. देशात जेव्हा कुठल्या अन्य देशाचे नेते येतात तेव्हा 'पीटीआय' निदर्शने करते. खऱ्या अर्थान मुक्त आणि न्याय्य वातावरणात निवडणुका झाल्यास कदाचित 'पीटीआय'ला दोनतृतीयांश जागा मिळू शकतात. पाकिस्तानात आत्मघातकी हल्ले वाढायला लागले आहेत. त्याशिवाय शिया आणि सुत्री यांच्यात एकमेकांबद्दल अविश्वास वाढला आहे. त्यांच्या दहशतवादी संघटना एकमेकांवर हल्ले करताना आढळतात. बलुचिस्तानात लष्कर आणि 'आयएसआय' कडून तरुणांचे मोठ्या प्रमाणात अपहरण करण्यात येत आहे. काही दिवसानंतर त्याचे मृतदेह सापडतात. स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी पाकिस्तानच्या सुरुवातीपासून करण्यात येत आहे. आत्मघातकी हल्ले रोजचे झाले आहेत. 'बलोच यकजेहती (एकता) कमिटी'च्या झेंड्याखाली बलूच महिला एकत्र आल्या आहेत. डॉ. माहरंग बलोच, सामीदिन बलोचसारख्या महिला त्याचे नेतृत्व करत आहेत.
त्यांना सर्वत्र प्रचंड प्रतिसाद, सहानुभूती मिळत आहे. या दोन्ही महिला नेत्यांवर अनेक खटले भरण्यात आले आहेत. त्यांना देशाबाहेर जाता येणार नाही, म्हणून त्यांची नावे 'एक्झिट कंट्रोल लिस्ट'मध्ये टाकण्यात आली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे बलूच पुरुषांनीदेखील त्यांचं नेतृत्व स्वीकारले आहे. त्यांचा मार्ग अहिंसेचा आहे. बलुचिस्तानच्या अनेक भागात पाकिस्तान सरकारचे नियंत्रण नाही. शाहबाज सरकार लष्करावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात 'तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान'कडून (टीटीपी) रोज हल्ले होत आहेत. 'टीटीपी'ला अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारची मदत आहे. राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्र नसतो. तालिबान आता पाकिस्तानचा मित्र राहिलेला नाही. निराश झालेले तरुण इम्रानच्या सोबत आहेत. मात्र इम्रानचे राजकारण दहशतवाद्यांशी सांभाळून घेण्याचे राहिले आहे. इम्रान यांनी क्वचित दहशतवाद्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांचं 'खैबर पख्तुनख्वा' सरकार सत्तेत दहशतवाद्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदतीमुळे आले.
बदललेला बांगलादेश
पाच ऑगस्टनंतर बांगलादेश खूप बदलला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे त्यादिवशी पंतप्रधान शेख हसीना यांना बांगलादेशातून पळून भारताचा आश्रय घ्यावा लागला. आजही त्या भारतात आहेत. अद्याप ब्रिटन किंवा इतर राष्ट्र त्यांना राजकीय आश्रय देण्यास तयार नाही. अमेरिकेने तर त्यांचा व्हिसा रद्द केला आहे. शेख हसीनानंतर बांगलादेश देशाच्या हंगामी सरकारची जबाबदारी 'नोबेल'विजेते मोहम्मद युनूस यांच्यावर आली. आता बांगलादेश नॅशनालिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामीचा प्रभाव वाढला आहे. या दोन्ही पक्षाचे राजकारण भारतविरोधी आणि कट्टर इस्लामी आहे. १९९१ ते १९९६ आणि २००१ ते २००६ पर्यंत 'बीएनपी'च्या सर्वेसर्वा खालिदा झिया पंतप्रधान होत्या. २००१ ते २००६ दरम्यान पाकिस्तानचे 'आयएसआय' बांगलादेशात सक्रिय होते. या काळात 'आयएसआय'च्या मदतीने बांगलादेशाच्या काही दहशतवादी संघटनांनी भारतावर हल्ले केले होते.
ईशान्य भारतातील काही फुटीरतावादी गटांना बांगलादेशात आश्रय देण्यात आला. शस्त्रेही पुरवण्यात येत होती. शेख हसीना निवडून आल्यानंतर ते सगळं जवळपास बंद झालं. खलिदा झिया आणि 'जमात'चा वाढता प्रभाव भारतासाठी आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदू आणि बौद्धांसाठी चिंतेची बाब आहे. ऑगस्टनंतर ढाका व इतर शहरात हिंदूंवर हल्ले करण्यात आले. दास यांना पोलिसांनी सोमवारी ढाका विमानतळावर पकडले. ते चट्टोग्रामला जात होते. त्यांच्या अटकेच्या विरोधात ढाका व अन्य काही शहरात हिंदू समाजाने निदर्शने केली. ऑक्टोबर महिन्यात चट्टोग्राम येथे झालेल्या एका सभेत दास यांनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला असल्याचा बांगलादेशचा आरोप आहे. त्यांच्याविरोधात 'देशद्रोहा'चा आरोप ठेवण्यात आला आहे. एकूणच बांगला देश व पाकिस्तान या दोन्ही देशांतील घटना चिंताजनक आहेत. दोन्ही सरकारांनी त्यांच्या देशात शांतता निर्माण होईल व अल्पसंख्यांकांना संरक्षण मिळेल, याची तातडीने व्यवस्था करण्याची आवश्यकता आहे.
- जतीन देसाई
(लेखक भारतीय उपखंडातील घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter