नुकतीच काहिर्यात येथे अरब शिखर परिषदे पार पडली. या शिखर परिषदेत अरब लिगच्या नेत्यांनी गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणीसाठी ५३ अब्ज डॉलर्सच्या योजनेस मान्यता दिली आहे. या योजनेचा उद्देश गाझातील उद्ध्वस्त झालेल्या क्षेत्राचे पुनर्बांधणी करणे आणि मोठ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आहे. गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठीचा इजिप्तचा प्रस्ताव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाकारला आहे. सौदी अरेबियाचे परराष्ट्र मंत्री प्रिन्स फॅसल बिन फरहान यांनी देखील या योजनेचे समर्थन केले आहे. तर या योजनेला इस्राईल सरकारने विरोध दर्शवला आहे.
या शिखर परिषदेत अरब नेत्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्यानंतर गाझाच्या पुनर्निर्माणसाठी आवश्यक असलेल्या निधीचे व्यवस्थापन आणि पुनर्बांधणीचे कार्य कसे करावे, यावर चर्चा केली. यावेळी इजिप्तने त्यांच्या ११२ पानांच्या प्रस्तावात गाझाच्या पायाभूत सुविधांच्या पुनर्निर्माणाची माहिती दिली. यामध्ये त्यांनी लोकांसाठी घरे बांधणे, सार्वजनिक ठिकाणे /केंद्र तयार करणे आणि एक तंत्रज्ञान केंद्राचा समावेश आहे.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझाच्या पुनर्निर्माणासाठी याआधी प्रस्ताव दिला होता. त्यावर मुस्लिम देशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. ट्रम्पच्या या प्रस्तावात पॅलेस्टाईनला दुसऱ्या ठिकाणी वसवण्याची आणि गाझाला 'मिडल ईस्ट रिविएरा' (पर्यटनस्थळ) म्हणून विकसित करण्याची योजना होती. अरब देशांच्या नेत्यांनी या योजनेला विरोध केला आहे. इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांनी ट्रम्प यांच्या योजनेचा उल्लेख करत म्हटले की, ट्रम्प गाझा पट्टीतील संघर्ष संपवून शांतता आणतील याबद्दल आश्वस्त होते. ट्रम्प आणि त्यांचे सहयोगी इस्राईल आणि हमास यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी काम करत होते.
इजिप्तने गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी दिलेल्या प्रस्तावात पॅलेस्टाईन लोकांचे विस्थापन न करण्याची अट ठेवली आहे. पॅलेस्टाईन अध्यक्ष महमूद अब्बास आणि इतर प्रमुख पॅलेस्टाईन गटांनी ही अट मान्य केली आहे. इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फताह अल-सिसी यांनी याबाबत सांगितले की, गाझा पट्टीतील संघर्षाच्या कारणामुळे या क्षेत्रातील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे.
आंतरराष्ट्रीय मदतीची आवश्यकता
गाझा पट्टीच्या पुनर्बांधणीसाठी इतर अरब देशांपासून मोठ्या प्रमाणावर मदतीची आवश्यकता आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया सारख्या तेल-समृद्ध देशांनी या पुनर्बांधणीसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत पुरवावी लागेल. पॅलेस्टाईन प्राधिकरण आणि इजिप्त यांच्यात सहकार्य करून गाझाचे प्रशासन अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
हमास या अतिरेकी गटाने या योजनेला विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पॅलेस्टाईन प्राधिकरणचे नियंत्रण गाझावर वाढवले जाण्याचा धोका आहे. २००७ पासून गाझावर हमासचा अधिकार आहे. इजिप्तने केलेल्या प्रस्तावात पीएच्या देखरेखीखाली पुनर्बांधणी केली जाईल असे म्हटले आहे.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter