ट्रम्प यांच्या विरोधात अमेरिकन जनता रस्त्यावर

Story by आवाज़ मराठी | Published by Fazal Pathan • 18 h ago

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विरोधात अमेरिकन जनता रस्त्यावर.

अमेरिकेतील जनता आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे. विविध सरकारी विभागांतून कर्मचाऱ्यांची कपात, आयातशुल्कामुळे वाढणारी महागाई, ‘एलजीबीटीक्यू’ समुदायाविरोधातील कठोर नियम आणि इतर अनेक निर्णयांचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन झाले.

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि प्रसिद्ध उद्योगपती तसेच मंत्री एलॉन मस्क यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने करत लोकांनी या दोघांनाही हटवण्याची मागणी केली. ‘हँड्‌स ऑफ’ नावाने सुरू झालेलं हे आंदोलन शांततेत पार पडलं असलं तरी, ट्रम्प यांच्या सरकार चालवण्याच्या पद्धतीविरोधात जनतेचा संताप किती खोलवर आहे, हे यातून दिसून आलं, असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

यंदा जानेवारीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील वर्षी सहज जिंकलेल्या निवडणुकीनंतर अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतली. गेल्या अडीच महिन्यांत त्यांनी शेकडो अध्यादेश जारी करत अनेक निर्णय घेतले. ट्रम्प आणि मस्क यांनी खर्च कपातीचं कारण पुढे करत सरकारी विभागांमधून मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना काढून टाकलं. यामुळे हजारो लोकांचा रोजगार गेला. शिवाय, ट्रम्प यांच्या काही निर्णयांमुळे स्थलांतरितांचे हक्क आणि मानवी हक्क धोक्यात आल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे बदल लोकांना पटलेले नाहीत.

ट्रम्प यांच्यावर यापूर्वीही अनेकदा टीका झाली होती. अमेरिकेतील सर्व ५० राज्यांत १२०० हून अधिक ठिकाणी जवळपास १५० संघटनांनी निदर्शने केली. यात नागरी हक्क गट, कामगार संघटना, एलजीबीटीक्यू समर्थक, माजी सैनिक आणि निवडणूक कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे असुरक्षितता वाढत असल्याचं सांगत निदर्शकांनी त्यांच्यावर महाभियोग चालवावा आणि मस्क यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी केली. नव्या सरकारविरोधात इतक्या कमी वेळातच जनतेचा असंतोष उफाळून आल्याने सरकारला धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे.

आत्मसन्मान आणि स्वातंत्र्याची मागणी

ट्रम्प यांच्या अनेक निर्णयांमागे एलॉन मस्क यांचा मोठा हात असल्याचं मानलं जात आहे. त्यामुळे निदर्शकांनी त्यांच्यावरही रोष व्यक्त केला. “आम्हाला अशी अमेरिका नको आहे. आम्हाला आमची सुरक्षा, आत्मसन्मान आणि स्वातंत्र्य हवं आहे. सरकारने आमच्या लोकशाहीला आणि सुरक्षेला हात लावू नये, हँड्‌स ऑफ!” अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. “आम्हाला आमच्या मुलांनी भीतीच्या छायेत वाढावं असं वाटत नाही,” असं एका स्थलांतरिताने सांगितलं. दुसरीकडे, ‘व्हाइट हाऊस’ने एक निवेदन जारी करत सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सेवेसाठी जनतेला पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

काय बदल झाले?