तालिबानी नेत्यांवरील बक्षिस अमेरिकेने हटवले

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

अमेरिकेने तीन वरिष्ठ तालिबानी म्होरक्यांना पकडून देण्यासाठी जाहीर केलेले बक्षीस रद्द केले आहे. यात अफगाणिस्तानमधील तालिबानी सत्तेतील गृहमंत्री सिराजुद्दिन हक्कानीचा समावेश आहे. अफगाणिस्तानमध्ये पाश्चिमात्य देशांचे समर्थन लाभलेल्या पूर्वीच्या सरकारविरुद्ध रक्तरंजित हल्ल्यांसाठी जबाबदार असलेल्या 'हक्कानी नेटवर्क'चा म्होरक्याही यात आहे, असे काबूलमधील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जानेवारी २००८ मध्ये काबूलमधील सेरेना हॉटेलवर झालेल्या हल्ल्याची योजना आखल्याची कबुली देणारा सिराजुद्दीन आता अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या 'रिवॉर्डस् फॉर जस्टिस' संकेतस्थळावर दिसत नाही. 'एफबीआय'च्या संकेतस्थळावर रविवारीही त्याला पकडण्यासंदर्भात 'वॉन्टेड'चा फलक दिसत होता. अमेरिकी सरकारने हक्कानी, अब्दुल अझीझ हक्कानी आणि याह्या हक्कानी यांच्यावरील बक्षीस रद्द केले आहे. यापैकी दोन सख्खे भाऊ तर अन्य एक त्यांचा चुलत भाऊ असल्याचे तालिबानने सांगितले.

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली २००१ मध्ये अफगाणिस्तानवर झालेल्या आक्रमणानंतर 'हक्कानी नेटवर्क' तालिबानसह सर्वांत घातक टोळीपैकी एक बनले. या गटाने रस्त्यालगतचे बॉम्बस्फोट, आत्मघातकी बॉम्बस्फोट आणि अन्य हल्ले केले. यात त्यांनी भारतीय आणि अमेरिकन दूतावास, अफगाण अध्यक्ष कार्यालय आणि इतर प्रमुख लक्ष्यांवर हल्ले केले. त्यांचा संबंध खंडणी, अपहरण आणि इतर गुन्हेगारी कारवायांशीही जोडला गेला आहे.

तालिबानने शुक्रवारी अमेरिकी कैदी जॉर्ज ग्लेझमनची सुटका केली होती. या घडामोडींतून अमेरिका आणि तालिबान सरकार युद्धकालीन संघर्ष विसरून द्विपक्षीय संबंधांत प्रगतीचा मार्ग खुला करण्यासाठी रचनात्मक पावले उचलत असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे तालिबानने म्हटले आहे. इनाम रद्द केले असले तरी या म्होरक्यांचा शोध घेतला जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

महिलांवरील बंदी मागे घ्या

अफगाणिस्तानातील महिलांच्या आणि मुलींच्या शिक्षणावर, नोकऱ्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी बोलण्यावर घालण्यात आलेली बंदी जोपर्यंत उठवली जात नाही तोपर्यंत अफगाणिस्तानात समृद्धी येणे आणि शांतता नांदणे शक्य नाही, असे मत संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीने नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत व्यक्त केले. अफगाणिस्तानात सुरू असलेल्या दहशतवादी कारवायांबाबतही सुरक्षा समितीने तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करत, अफगाणिस्तानने देशाची ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था आणि देशातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही या समितीने सुचविले आहे. दरम्यान, अफगाणिस्तानात संयुक्त राष्ट्रांच्या वतीने सुरू असलेली राजकीय मोहीम मार्च २०२६ पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णयही यावेळी एकमताने घेण्यात आला. तालिबानने महिलांवर लादलेली बंधने तातडीने मागे घ्यावी, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांनी केले आहे.