नवी दिल्ली : जम्मू व काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याच्या संदर्भात अद्याप कोणतीही निश्चित मुदत ठरलेली नाही. परंतु तेथे लवकरच निवडणुका जाहीर केल्या जातील, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.
जम्मू व काश्मीरच्या संदर्भात असलेले कलम ३७० मधील काही तरतुदी काढून टाकण्यासाठी केलेल्या घटनादुरुस्तीला आव्हान दिलेल्या याचिकांवर घटनापीठापुढे सध्या सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी सुरू असलेल्या घटनापीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी जम्मू व काश्मीरची केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा हा तात्पुरता आहे, असा दावा केला परंतु निश्चित कालावधी सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.
यापूर्वी सरन्यायाधीश डॉ. चंद्रचूड यांनी जम्मू व काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. व केंद्र सरकार केव्हा लोकशाहीची पुनर्स्थापना केली जाईल, अशी विचारणा केली होती.
केंद्र सरकारने या राज्यात सुरळीत स्थिती प्रदान करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत, असे सांगितले. सध्या या प्रदेशात विकासाच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत. केंद्र सरकार केव्हाही जम्मू व काश्मीरमध्ये निवडणुका घेण्यास तयार असल्याचा दावा तुषार मेहता यांनी केला.
.jpg "अन्न सुरक्षा अधिकारी साजिदा मुल्ला आणि तिचे आईवडील")
.jpg "नरेंद्र मोदी")