मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार मुलीच्या वयाची अट देशातील बालविवाह प्रतिबंधिक कायद्याचे उल्लंघन करेल का, अशी विचारणा करणारी याचिका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे. 

काय होतं प्रकरण ?

गेल्या वर्षी जूनमध्ये पंजाब आणि हरियाणा हायकोर्टाने मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यातील विवाहाच्या तरतुदीचा हवाला देत, मुस्लीम मुलगी वयात आल्यावर, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार तिच्या पसंतीच्या व्यक्तीशी लग्न  करू शकतेअसा निर्वाळा  दिला होता. त्यावेळी हे वय १५ वर्षे इतके निश्चित करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने मुस्लीम वैयक्तिक कायद्याचा हवाला देत, लग्न करण्याची परवानगी दिली होती. 

उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला एनसीपीसीआरने आपल्या याचिकेत आव्हान दिले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता  यांनी असा युक्तिवाद केला की, १४ ते १६   मुस्लिम मुलींची लग्ने होत आहेत. त्यावर, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे इतर प्रकरणांसाठी उदाहरण म्हणून पाहिले जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

राष्ट्रीय महिला आयोगाचे काय आहे म्हणणं?

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)ने १५ वर्षांच्या आधी मुस्लिम मुलींचा विवाह करणे म्हणजे देशातील बालविवाह प्रतिबंध कायद्याचे उल्लंघन  म्हटले होते. तत्पूर्वी, राष्ट्रीय महिला आयोगानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती की, मुस्लिम मुलींचे लग्नाचे किमान वय इतर धर्मातील मुलींच्या वयाएवढेच असावे. सध्या देशात मुलींच्या लग्नाचे किमान वय १८ आणि मुलांचे किमान वय २१ आहे. 

NCW ने याचिकेत म्हटले होते की, मुस्लिम मुलींना वयाच्या १५ व्या वर्षी लग्न करण्याची परवानगी देणे हे मनमानी, भेदभावपूर्ण आणि कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे. पॉक्सो कायद्यानुसार १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणीशी लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. 

अल्पवयीन मुस्लिम महिलांच्या मूलभूत अधिकारांचे पालन करता यावे आणि इस्लामिक वैयक्तिक कायद्याला इतर धर्मियांना लागू असलेल्या कायद्याच्या बरोबरीने आणले जावे  यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचा (NCPCR) काय आहे युक्तिवाद?

१८ वर्षांखालील बालकांच्या सुरक्षेसाठी बनवलेले घटनात्मक कायदे योग्य पद्धतीने लागू करावेत, अशी मागणी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी आयोगाने बालविवाह प्रतिबंध कायदा, २००६ आणि पॉक्सोमधील तरतुदींचा आधार घेतला आहे. या आदेशामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी झाली पाहिजे, कारण विविध उच्च न्यायालये या प्रकरणी वेगवेगळे निर्णय देत आहेत. यावर मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने त्यांना हे प्रकरण निकाली काढायचे आहे, त्यामुळे लवकरच सुनावणीसाठी यादी करू. असं आश्वासन दिलं आहे.