आज महिला अनेक क्षेत्रात प्रगती करत आहेत. अगदी कृषी क्षेत्रापासून अंतराळ क्षेत्रापर्यंत महिला आपले कर्तृत्व सिद्ध करत आहेत. परंतु दुसरीकडे ग्रामीण भागात आणि निमशहरी भागातील महिलांना रोज समस्यांचा सामना करावा लागतोय. विशेषता मुस्लिम महिलांना अशा प्रकारच्या अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. मुस्लीम समाजाच्या मुलींनी शिक्षण किंवा नोकरी करण्याच्या दृष्टीने काही विशिष्ट धारणा आहेत. बऱ्याचदा कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे सुद्धा शिक्षण घेणे अवघड जाते.
मग अशा परिस्थितीत महिलांचे सक्षमीकरण आणि सबलीकरणासाठी राज्य सरकारमार्फत अनेक योजना राबवल्या जातात. मुलींच्या जन्मापासून ते शिक्षण आणि विवाहानंतरही अनेक योजनांचा लाभ घेता येतो. विशेषतः मुस्लीम महिला सशक्तीकरण हा केवळ चर्चेचा विषय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कर्नाटक सरकारने प्रभावी पावले उचलली आहे. कर्नाटक सरकारने शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुस्लीम महिलांसाठी महिला दिनाच्यानिमित्त काय गिफ्ट दिले आहे जाणून घेऊयात.
या अर्थसंकल्पात, वक्फ बोर्डाच्या रिकाम्या जमिनींवर मुस्लिम मुलींसाठी १५ महिला महाविद्यालये सरकारकडून उभारली जाणार आहेत. मुलींना शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिले जाईल. विशेषत: अल्पसंख्यांक समुदायांच्या शाळांमध्ये हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय अल्पसंख्यक कुटुंबांना लग्नासाठी ५०००० रुपयांची आर्थिक मदतही जाहीर करण्यात आली आहे. मात्र, यासाठी लग्न साध्या पद्धतीने पार पडणे आवश्यक असेल. जर लग्न आलिशान पद्धतीने झाले, तर ही मदत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
तसेच इमामांची सॅलरी वाढवून ६ हजार रुपये करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. याशिवाय, मशिदीचे मुअज्जिन यांनाही दरमहा ५००० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच बेंगळुरूमधील हज भवनाचा विस्तार करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. येथे हज यात्रेकरू आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आधुनिक सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे मुख्यमंत्री अल्पसंख्याक वसाहत विकास कार्यक्रम सुरू केला जाणार आहे आणि याअंतर्गत १००० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
याशिवाय, कर्नाटकात २५० मौलाना आझाद मॉडेल इंग्लिश स्कूल सुरू करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. या शाळा सरकारी धोरणांतर्गत सुरू केल्या जातील. त्या आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याची योजना देखील आहे. यासाठी सरकारने ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
वक्फ संपत्ती आणि कब्रिस्तानांच्या सुविधांचा विकास करण्यासाठी सरकार १५० कोटी रुपये देणार आहे. याशिवाय मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ५० लाख रुपये दिले जाणार आहेत. सरकारने मुस्लिम बहुल भागांमध्ये नवीन ITI कॉलेज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे, तसेच केईए (कर्नाटका एज्युकेशन असिस्टन्स) योजनेंतर्गत मुस्लिम विद्यार्थ्यांना ५०% शुल्क सवलत मिळणार आहे.
कर्नाटक सरकारने विविध सरकारी विभाग, कंपन्या आणि संस्थांमध्ये वस्तू आणि सेवांची खरेदी करतांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि विविध कॅटेगरीला आरक्षण लागू केले होते. परंतु आता नव्याने तयार केलेल्या कॅटेगरी-II B म्हणजेच मुस्लिम समजासाठी आरक्षण लागू करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. ही धोरणे १ कोटी पर्यंतच्या कंत्राटांसाठी लागू असतील. या आरक्षणामुळे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अल्पसंख्यांक समुदायांना सरकारी खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी एक मोठा संधी मिळणार आहे.
कर्नाटका राज्य सरकारने जैन, बौध्द आणि शीख समुदायांसाठी १०० कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. तसेच, ख्रिश्चन समुदायासाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. जैन पुजार्यांना, शीख धर्मातील प्रमुखांना आणि पेश इमामांना दरमहिना ६००० रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे.
राज्यात प्रत्येक तालुक्यात अल्पसंख्यांक समुदायासाठी ५० लाख रुपये खर्च करून सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी कार्यालय बांधले जाणार आहे. या सर्व योजनांमुळे राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "सौदी अरेबियातील जेद्दाह येथे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो आणि युक्रेनियन शिष्टमंडळात झालेली बैठक.")
