कोलकता : आर. जी. कर महाविद्यालयातील अत्याचार प्रकरणाच्या निषेधार्थ रविवारी रात्री कोलकता शहरात नागरिकांनी मशाल मोर्चा काढला.
महिला डॉक्टरवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निघृण हत्या केल्याच्या निषेधार्थ कोलकाता येथील डॉक्टर संपावर गेले आहेत. डॉक्टर जर मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कामावर परतले नाहीत तर, पश्चिम बंगाल सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी मोकळे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, आर. जी. कर रुग्णालयात झालेल्या त्या घटनेच्या अनुषंगाने नव्याने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. महिला डॉक्टरवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याचे प्रकरण देशभर गाजले होते. या घटनेच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टर संपावर होते. संपामुळे रुग्णसेवा कोलमडल्याची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली. डॉक्टरांनी मंगळवार संध्याकाळपर्यंत कामावर यावे.
त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई होणार नाही. मात्र ते रुजू झाले नाहीत तर राज्य सरकार त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास मोकळे असतील, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले. पीडित महिला डॉक्टरच्या शवविच्छेदन अहवालाच्या अनुषंगाने न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. शवविच्छेदनाच्या वेळेचा उल्लेख अहवालात नसल्याचा मुद्दा सीबीआयकडून उपस्थित करण्यात आला. यावरुन न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारचे
वाभाडे काढले. दरम्यान, डॉक्टरांच्या संपामुळे २३ लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती राज्य सरकारचे वकील कपिल सिब्बल यांनी दिली. रुग्णालयात झालेल्या तोडफोडीच्या संदर्भात पश्चिम बंगाल सरकारने अहवाल न्यायालयाला सादर केला.
पीडित डॉक्टर महिलेची सोशल मीडियावरील छायाचित्रे काढून टाकण्याचे आदेशही खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान दिले. या प्रकरणाच्या तपासात आतापर्यंत किती प्रगती झाली आहे, अशी विचारणा करीत खंडपीठाने 'सीबीआय'ला नव्याने अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहेत. १७ सप्टेंबरपर्यंत सीबीआयला हा अहवाल सादर करावा लागेल. सीबीआयने कशाप्रकारे तपास करावा, यावर आम्ही मार्गदर्शन करू इच्छित नाही, अशी टिपणीही खंडपीठाने केली. महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराच्या अनुषंगाने जे न्यायवैद्यक नमुने घेण्यात आले आहेत, ते तपासणीसाठी एम्स रुग्णालयाला पाठविण्यात येतील, अशी माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयास दिली.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री, ममता बॅनर्जी म्हणाल्या "काही वाहिन्या सातत्याने बंगालच्या लोकांना अपमानित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्याचा काळ बंगालमध्ये मोठ्या उलाढालीचा आणि व्यापाराचा आहे. बंगालचे लोक या उत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात आणि हीच गोष्ट ही मंडळी जाणीवपूर्वक विसरले आहेत. ते आमचा व्यवसाय बंद पाडू इच्छित आहेत. गेल्या आठवड्यात कोलकता पोलिस आयुक्त स्वतः माझ्याकडे राजीनामा देण्यासाठी आले. परंतु आता दुर्गापूजा जवळ आली आहे. अशावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांचा राजीनामा रोखून धरला."
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "अमित शाह")
.jpg "अमित शहा")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
