जेट एअरवेज होणार इतिहासजमा

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 2 Months ago
प्रातिनिधिक फोटो
प्रातिनिधिक फोटो

 

एकेकाळी भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्रात वर्चस्व गाजवणारी जेट एअरवेज आता इतिहासजमा होणार आहे. ही विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी अनेक प्रयत्न झाले, मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर सर्व शक्यता संपल्या आहेत. आता या कंपनीचे अस्तित्व केवळ इतिहासाच्या पुस्तकांमध्येच दिसेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने जेट एअरवेजच्या लिक्विडेशनच्या प्रकरणात निर्णय दिला आहे. कंपनीचे लिक्विडेशन म्हणजे तिची मालमत्ता विकून तिचे पूर्ण लिक्विडेशन. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने NCLAT चा निर्णय फेटाळला.

जालन कॅलरॉक कन्सोर्टियमने (JKC) जेट एअरवेज पुन्हा सुरू करण्यासाठी NCLT समोर एक योजना सादर केली होती. ही योजना कायम ठेवण्यासाठी आणि जेट एअरवेजची मालकी JKC कडे हस्तांतरित करण्यासाठी, राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाने (NCLAT) निर्णय दिला होता, जो आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. यामुळे कंपनीच्या लिक्विडेशनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

देशातील सर्वात मोठी बँक SBI च्या नेतृत्वाखालील कर्जदारांच्या गटाने NCLAT निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आपला आदेश दिला आहे, एसबीआयच्या याचिकेत जेट एअरवेजचा ठराव JKC च्या बाजूने ठेवण्याच्या निर्णयाला विरोध करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एअरलाइनचे लिक्विडेशन हे कर्ज देणाऱ्या बँका, त्यांचे कामगार आणि इतर भागधारकांच्या हिताचे असेल. कंपनीची मालमत्ता विकून येणारा पैसा कर्जदारांचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरला जाईल. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने NCLAT लाही फटकारले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने, संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, NCLATचा निर्णय नाकारला.

NCLAT ने 12 मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशात बंद झालेल्या एअरलाइन्सच्या रिझोल्यूशन प्लॅनचे समर्थन केले होते. त्याची मालकी JKC कडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) आणि जेसी फ्लॉवर्स अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी एनसीएलएटीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.

जेट एअरवेज ही देशातील पहिली खाजगी विमान कंपनी होती. त्याचे संस्थापक नरेश गोयल आहेत. देशातील झपाट्याने बदलणाऱ्या विमान वाहतूक क्षेत्रानुसार जेट एअरवेज स्वतःला बदलू शकली नाही.

बऱ्याच काळापासून छोट्या विमानांऐवजी मोठ्या विमानांद्वारे सेवा दिली जात होती. एवढेच नाही तर भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानांचे पैसेही चुकवले नाही. यामुळे काही काळानंतर कंपनीला रोख रकमेचा सामना करावा लागला आणि अखेर ती बंद झाली.

दुसरीकडे कंपनीचे संस्थापक नरेश गोयल यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप होता. याच्याशी संबंधित एका प्रकरणात ते बराच काळ ईडीच्या कोठडीत होते. नरेश गोयल यांच्या जेट एअरवेजला 6 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचा ईडीचा आरोप आहे.

त्यापैकी मोठ्या रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. इतकेच नाही तर यातील बराचसा पैसा जर्सी आणि ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडसारख्या टॅक्स हेवन देशांमध्येही पाठवण्यात आला होता.