महिलांवरील अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांची सर्वोच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली. कार्यस्थळी महिलांचे लैंगिक शोषण (प्रतिबंध, मनाई आणि निराकरण) कायदा- २०१३ याची देशभर काटेकोर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासाठी सर्व सरकारी विभागांमध्ये अंतर्गत तक्रार समित्यांची स्थापना करण्यात यावी असे निर्देश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. न्या. बी.व्ही नागरत्ना आणि न्या. कोटीश्वर सिंह यांच्या पीठाने काही नव्याने दि‌शानिर्देश जारी केले आहेत.
लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची देशभर अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. येत्या ३९ डिसेंबर २०२४ पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी या अनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. हेच अधिकारी ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत स्थानिक तक्रार समित्यांची स्थापना करतील आणि तालुका पातळीवर देखील नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सार्वजनिक आणि खासगी संस्थांमध्ये लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे पाहण्यासाठी उपायुक्त आणि जिल्हा न्यायाधीशांनी स्वतःहून सर्वेक्षण करावे आणि त्याबाबतचा अह‌वाल सादर करावा असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अंतर्गत तक्रार समित्यांच्या स्थापनेच्या अनुषंगाने त्यांनी खासगी क्षेत्रातील भागधारकांशी देखील संवाद साधणे अपेक्षित आहे तसेच कायदेशीर तरतुदींचे देखील पालन करावे असे सांगण्यात आले आहे.
मूळ याचिका काय ?
आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रमुख सरकारी यंत्रणांच्या ढिसाळ कारभारावर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. गोवा विद्यापीठातील प्राध्यापक ऑरेलियानो फर्नाडिस यांनी याबाबतची मूळ याचिका सादर केली होती. फर्नाडिस यांनी त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या घटनेनंतर गोवा विद्यापीठाने फर्नाडिस यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत त्यांना निलंबित केले होते. त्याला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते पण हायकोटनि त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई न्यायालयाचे आदेश बाजूला ठेवत चौकशी प्रक्रियेत राहून गेलेल्या त्रुटींवर बोट ठेवले असून यात नैसर्गिक न्यायाचे उलंघन झाल्याचे म्हटले आहे. याच अनुषंगाने महिला सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
सचिव करतील देखरेख
सर्वोच्च न्यायालयाने ताज्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी ३१ मार्च २०२५ पर्यंतचा कालावधी मंजूर केला असून या नियमांच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ही मुख्य सचिवांची असेल असे सांगण्यात आले आहे. याबाबत मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळीही न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयामध्ये कखल झाली होती. 'लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा-२०१३' च्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी दिसून येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
.jpg "देवेंद्र फडणवीस")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "डीएसपी निखत जरीन")