ही गोष्ट आहे २०१९ ची. पुण्याच्या कॅम्प-परिसरात अन्वर आणि फरहा शेख हे दाम्पत्य त्यांच्या मुलीसह काही गोष्टी खरेदीला आले होते. `असर`च्या (सूर्यास्ताच्या दीड-दोन तास आधी होणाऱ्या) नमाजाची वेळ झाली होती. त्यामुळे नमाज अदा (पठण) करण्यासाठी ते जवळच्या कमरुद्दीन मस्जिदच्या दिशेनं निघाले आणि तितक्यात मुसळधार पाऊस सुरू झाला. त्यात कॅम्प-परिसर म्हणजे छोट्या छोट्या गल्ल्या आणि खरेदीसाठी लोकांची दाटीवाटी...गर्दी.
हे दाम्पत्य आपल्या मुलीसह मस्जिदजवळ पोहोचले. नेहमीप्रमाणे अन्वर नमाजासाठी आत गेले. महिलांना मस्जिदच्या आत जायची परवानगी नसल्यानं फरहा आणि त्यांची मुलगी पावसात भिजत मस्जिदच्या दाराशी उभ्या राहिल्या. नमाज अदा करून अन्वर बाहेर आले. त्यांनी गाडी काढली आणि ते घराच्या दिशेनं निघाले. पावसामुळे वाहतूककोंडी झालेली होती. त्यामुळे घरी पोहोचायला साहजिकच उशीर होणार होता. `मगरीब`ची (सूर्यास्तानंतर लगेच असणाऱ्या)नमाजाची व रोजा सोडायची वेळ होत आली होती. त्यामुळे ते घराच्या वाटेवर असलेल्या वाकडेवाडीच्या मस्जिदजवळ पोहोचले.
मस्जिदच्या एका भिंतीवर हिंदीत बोर्ड लिहिलेला होता, ‘औरतों के लिये नमाज का रूम’. महिलांना नमाज अदा करता यावं यासाठी तिथं विशेष जागा राखीव ठेवण्यात आली होती. कॅम्पातल्या मस्जिदच्या तुलनेनं ही मस्जिद फार लहान होती, मात्र तिथं नमाजासाठी आवश्यक असलेल्या सगळ्या सोई-सुविधा होत्या.
किमान पाच-सहा महिला नमाजपठण करू शकतील अशी ती खोली होती. फरहा यांनी वजू (नमाजाच्या आधीचे हात-पाय-तोंड धुणं) केली उपवासही त्यांनी मस्जिदमध्ये सोडला. त्यानंतर नमाज अदा केली. फरहा यांनी नमाजपठण केलं. त्यानंतर ते घरी जाण्यासाठी निघाले. गाडीवर बसताच फरहा यांनी पती अन्वर यांना प्रश्न केला, “मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है. तो अल्लाहने ऐसा कहा है क्या की मस्जिद में सिर्फ मर्द ही आ सकते है, औरते मेरे घर में नही आ सकती?"
फरहा यांच्या या प्रश्नामुळे अन्वर विचारात पडले. त्यांच्या मनात विचारांची मालिकाच सुरू झाली... ईश्वर स्त्री आणि पुरुष यांच्यात असा भेदभाव करत असेल? नाही, तो असं करणार नाही! मग महिलांनी मस्जिदमध्ये जाऊ नये, असा नियम कुणी आणि का तयार केला? एका मस्जिदीमध्ये महिलांना जायला परवानगी; तीही सर्व सोई-सुविधांसह आणि दुसरीकडे सोई-सुविधा तर राहूच द्या; पण महिलांना आत जायलाही परवानगी नाही. असं का? घरी येईपर्यंत अन्वर यांच्या मनात असे अनेक प्रश्न येत राहिले... आणि, इथूनच सुरू झाली मस्जिदमध्ये महिलांनाही प्रवेश मिळावा यासाठीची सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची लढाई...
अन्वर शेख हे आरबीएल या बहुराष्ट्रीय बँकेत नोकरी करतात, तर फरहा शेख या ग्रोसरीचं होलसेल दुकान चालवतात. आपल्या तीन अपत्यांसह हे दाम्पत्य बोपोडी या पुण्याच्या उपनगरातील परिसरात वास्तव्याला आहे.
महिलांच्या मस्जिद प्रवेशाविषयी काय सांगतात इस्लामिक धर्मग्रंथ?
कुराण आणि हदीस यांमध्ये महिलांच्या मस्जिद प्रवेशाविषयी काय लिहिलंय या प्रश्नाच उत्तर शोधण्यासाठी दोघांनीही अभ्यास करायला सुरुवात केली. तेव्हा, महिलांना मस्जिदमध्ये जाण्यापासून जाण्यापासून रोखणारे एक अक्षरही त्यांना कुराणमध्ये आढळलं नाही. धर्माने महिलांना पुरूषांप्रमाणे मस्जिदमध्ये जाऊन सामुहिक नमाज अदा करण्याची सक्ती केलेली नाही, हे खरे असले तरी धर्म महिलांना मस्जिदमध्ये जाण्यापासून रोखतही नाही. तर मग महिलांबाबत असा भेदभाव का केला जातोय, लोक कुराणतील शिकवणुकीच्या विरोधात का वागतोय असे प्रश्न त्यांना पडले. प्रेषित मुहम्मद यांनी याबाबत काय सांगितलं आहे हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी `हदिस`चा (प्रेषितांची वचनांचा) अभ्यास केला. तेव्हा, प्रेषित आपल्या पत्नीला आणि मुलीलाही मस्जिदमध्ये नेत असल्याचं अन्वर आणि फरहा यांना आढळून आलं.
याबाबत अन्वर सांगतात, “मुस्लीम देशांतील मस्जिदींमध्ये महिला मोठ्या संख्येनं जातात. इतकंच नव्हे तर, सर्वात पवित्र मानल्या जाणाऱ्या मक्का-मदिना इथल्या मस्जिदमध्येही महिला नमाज अदा करतात. रशिया, अमेरिका व इतर युरोपीय देशांमध्ये अगदी अलीकडेच बांधल्या गेलेल्या मस्जिदींमध्येही महिला जाऊ शकतात. केवळ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दक्षिण आशियाई देशांमध्येच महिलांना मस्जिदींमध्ये जायला मज्जाव आहे.”
त्यामुळे भारतातील मुस्लीम धर्मपीठांमधून म्हणजेच उत्तर प्रदेशातील दारुल देवबंद, बरेली (याच ठिकाणांहून वेगवेगळ्या विषयांवर फतवे काढले जातात) इथून या प्रश्नाचं उत्तर मिळवण्यासाठी अन्वर आणि फरहा यांनी पत्रव्यवहार करायला सुरुवात केली.
जर मुस्लीम महिलांना मस्जिदमध्ये जाण्याची परवानगी `कुराण`नंच दिलेली असेल आणि स्वतः प्रेषित मुहम्मद पत्नी आणि मुलीला मस्जिदमध्ये नेत असतील तर भारतातल्या मस्जिदींमध्ये महिलांना यायची परवानगी का नाही? आणि, आतापर्यंत परवानगी नसेलही समजा... तर इथून पुढं तरी त्यांना परवानगी का दिली जाऊ नये? ती देण्यात यावी, असं पत्र शेख-दाम्पत्यानं सगळ्या धार्मिक संस्थांना पाठवलं.
मात्र, त्यांच्या पदरी निराशाच आली. त्यांना कोणत्याच धर्मपीठाने प्रतिसाद दिला नाही. मग त्यांनी बोपोडीच्या मस्जिदमध्ये जाऊन पत्र दिलं. त्या पत्रात अन्वर आणि फरहा यांनी म्हटलं होतं, ‘कुराणातला उल्लेख आणि संवैधानिक हक्क लक्षात घेता महिलांना मस्जिदमध्ये जाण्याला मज्जाव करणे चुक आहे. संविधान आणि इस्लामिक धर्मग्रंथ कुराण यांच्यानुसार महिलांचं मस्जिदमध्ये जाणं हे ‘जायज’ म्हणजेच वैध आहे, कायदेशीर आहे.’ सोबतच महिलांसाठी मस्जिदीच्या आवारात स्वच्छतागृह व वजूखाना (हात-पाय धुण्यासाठीची जागा) असावा अशी मागणीही त्यांनी या पत्राद्वारे केली.
‘आम्ही लवकरच यासंदर्भात व्यवस्थापन आणि धर्मगुरू यांची एक बैठक घेऊ. बैठकीत जो निर्णय घेतला जाईल ते तुम्हाला कळवण्यात येईल.’ असं उत्तर अन्वर आणि फरहा यांना मस्जिद व्यवस्थापनाकडून देण्यात आलं. काही दिवसानंतर मस्जिदीच्या मौलवींची बैठक झाली. अन्वर आणि फरहा मोठ्या आशेनं उत्तराची वाट बघत होते; परंतु पुन्हा एकदा त्यांच्या पदरी निराशाच आली. व्यवस्थापनाने महिलांना मस्जिदमध्ये प्रवेश नाकारला.
याची कारणं अन्वर आणि फरहा यांनी मौलवींना विचारली. पण संबंधित मौलवींनी त्यांना उडवाउडवीची उत्तरं दिली. मात्र, जिद्द न सोडता दाम्पत्यानं पुनःपुन्हा प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘कुराणने आणि प्रेषितांनी महिलांना दिलेला हा अधिकार आहे. तुम्ही मुल्ला-मौलवीच इस्लामी कायद्यांचं उल्लंघन करत आहात. आम्ही नवीन काहीही मागत नाहीय. धर्मग्रंथांत जे लिहिलंय त्यानुसार आमची मागणी आहे.’
फरहा सांगतात, “आम्ही आशा सोडली नव्हती. पुनःपुन्हा पत्रं लिहून आम्ही उत्तरं मागत होतो. मग त्यांनी आम्हाला उत्तरं पाठवणंच बंद केलं. शेवटी, आम्ही कायदेशीर नोटीस पाठवून संविधानातील अधिकारांची माहिती, कुराणचे आदेश, हदीस`मध्ये महंमद पैगंबरांनी दिलेली माहिती या सगळ्यांची कात्रणं जोडून पुन्हा एकदा त्यांना पोस्टाद्वारे पत्र पाठवलं. तरी त्यांचं काहीच उत्तर आलं नाही. शेवटी जानेवारी २०२० मध्ये आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.”
या कायदेशीर लढाईविषयी त्या पुढे सांगतात, “ राज्यघटनेच्या कलम १४ व १५ मधली सगळी माहिती आम्ही आमच्या अर्जात (पिटिशनमध्ये) पुराव्यादाखल नमूद केली. २० मे रोजी सुनावणीची तारीख आली. त्या वेळी कोरोना असल्यामुळे लॉकडाऊन सुरू होतं, त्यामुळे व्हिडिओ-कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे व तीन न्यायमूर्तींपुढे ही सुनावणी झाली. त्यांनी पूर्ण पिटिशन ऐकून घेतली. आम्ही दहा लोकांना `पार्टी’ केलं होतं. त्यामध्ये केंद्र सरकार, महिला आयोग, अल्पसंख्याक आयोग, केंद्रीय कायदेमंत्री आदि सरकारी यंत्रणा/संस्था आणि मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात-उल्-उलेमा, दारुल देवबंद, बोपोडी मस्जिद या धार्मिक संस्थांचा समावेश होता.”
...अखेर महिलांसाठी मस्जिदींचे दरवाजे खुले झाले
कोर्टात सुनावणी सुरु झाल्यामुळे ८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाची लखनऊला बैठक झाली. त्यामध्ये, मुस्लीम महिलांना मस्जिदमध्ये जाऊन नमाज अदा करण्याचा अधिकार असल्याचं मान्य करण्यात आलं. मस्जिदमध्ये महिलांना नमाज अदा करता यावी यासाठी आता तिथे वेगळी सोय करण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं. या बैठकीला काही नेतेमंडळी व धर्मगुरू उपस्थित होते. अखेर मस्जिद व्यवस्थापनानं हा बदल स्वीकारला आणि महिलांसाठी मशिदींचे दरवाजे अखेर खुले झाले.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या निर्णयाची कॉपी जोडून अन्वर आणि फरहा यांनी महाराष्ट्रातील ३५० मस्जिदींना पत्रं पाठवली. बऱ्याच मस्जिदींनी त्यांची ही विनंती मान्य केली. मुंबईत आता जवळपास पंधरा मस्जिदींमध्ये महिला नमाज अदा जातात. त्यात मोहंमद अली रोडच्या जामा मस्जिदचाही समावेश आहे. अन्वर आणि फरहा जिथं राहतात त्या बोपोडीच्या मस्जिदीमध्येही महिला नमाजासाठी जाऊ लागल्या आहेत.
फरहान म्हणतात, “सुरुवातीला लोक आम्हाला भीती घालत म्हणायचे, ‘ऐसा मत करो, तुम्हे गुनाह लगेगा.’ मात्र, आम्ही डगमगलो नाही. आम्ही सुरू केलेल्या प्रयत्नांना एवढं ऐतिहासिक यश मिळेल असे आम्हाला सुरुवातीला वाटलेही नव्हते. मात्र, आमच्या पिटिशनमध्ये लोक सहभागी होत गेले. आता देशभरातील मुस्लीम महिलांनी आमच्यासह कायदेशीर लढाई सुरू केली आहे. हा विषय महिलांच्या अधिकाराचा विषय आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईल तेव्हा तो केवळ एका धर्मासाठी नसेल तर तो सगळ्या जाती-धर्मांतील महिलांच्या अधिकारांना दिशा देणारा असेल.”
या कायदेशीर लढाईतील अनुभवांविषयी अन्वर म्हणतात, “सुरुवातीला आम्हाला बराच विरोध झाला. आम्ही जे करतोय ते इस्लामच्या विरोधात आहे, असा लोकांचा सुरुवातीला समज झाला होता. धर्मामध्ये आम्ही काहीतरी घुसवतोय असं लोकांना वाटायचं. त्यांनाही कुराण आणि हदीसची पूर्ण माहिती नव्हती. ‘महिलांनी मस्जिदमध्ये जाणं हराम आहे, असं सांगणारा कुराण आणि हदीस यांच्यातील एक तरी पुरावा मला आणून द्या. तुम्ही ज्या दिवशी पुरावा आणाल त्याच दिवशी मी माझी याचिका मागं घेईन, असे आम्ही म्हणायचो. काहींनी पुरावे शोधण्याचा प्रयत्नही केला, पण त्यांच्या हाती काही लागलं नाही.”
कुराण, हदीस आणि संविधान यांनी महिलांना दिलेल्या हक्कांविषयी अन्वर आणि फरहा ठाम होते. काहींनी त्यांना समाजातून बहिष्कृत करण्याचाही प्रयत्न केला. कुराणनं महिलांना मस्जिद प्रवेशापासून रोखलेलं नाही, असं त्यातल्या काहींनी नंतर मान्यही केलं. मात्र अद्यापही काही मंडळी या दोघांची भेट घेऊन पटवून देण्याचा प्रयत्न करता की, ‘महिलांनी मस्जिदमध्ये जाणं हे तितकं गरजेचं नाही.’
अन्वर म्हणतात, “हळूहळू शिक्षित वर्गानं आम्हा दोघांशी संपर्क साधायला सुरुवात केली. काही महिलांनीही संपर्क साधला आणि धर्माने दिलेला हा अधिकार आम्हाला माहीतच नव्हता, अशी कबुलीही दिली. भेटायला आलेले पुरुष म्हणाले, मस्जिदीमध्ये महिलांना जायला परवानगी नाही असंच आम्ही वर्षानुवर्षं मानून चाललो होतो.” ते पुढे सांगतात, “लोकांच्या या प्रतिक्रिया समाधानकारक होत्या. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डानं परवानगी दिल्यामुळे लोकांचा विरोध आणखी कमी झाला. काही लोकांनी या मुद्द्याला पाठिंबा दिला नाही; मात्र, त्यांच्या विरोधाची धार मात्र कमी झाली.”
मासिक पाळीदरम्यान महिलांनी मस्जिदमध्ये जावं की नाही?
महिलांनी मासिक पाळीदरम्यान मस्जिदमध्ये जावं की नाही, असा प्रश्न, ही लढाई सुरू असताना उपस्थित झाला. अन्वर आणि फरहान सांगतात, “मासिक पाळीदरम्यानही महिला मस्जिदमध्ये जाऊ शकतात. मात्र, याबाबतही लोकांमध्ये चुकीच्या धारणा आहेत. प्रेषित मुहम्मद यांनी आपल्या जीवनात एकदाच हजयात्रा केली. त्या यात्रेत त्यांच्या पत्नी त्यांच्यासोबत होत्या. इतक्या महत्त्वाच्या क्षणी पतीनं आपल्याला सोबत नेलं म्हणून त्या प्रचंड खूश होत्या; पण त्याच काळात त्यांना मासिक पाळी आली. त्या निराश झाल्या व पैगंबरांना म्हणाल्या, मी आता मस्जिदमध्ये येऊ शकणार नाही. तेव्हा पैगंबरांनी त्यांना सांगितलं, ‘पाळी येणं न येणं हे तुझ्या हातात नाही. तू नमाज पठण करू नकोस; पण बाकी गोष्टी माझ्यासोबत राहून कर.’”
ते पुढे म्हणतात, “याचा अर्थ असा की, इस्लाममध्ये त्या काळातही पाळीदरम्यान महिलांना वेगळं ठेवलं जात नसे. मासिक पाळी येणं ही बाब नैसर्गिक असल्याचं पैगंबरांनी स्वीकारलेलं होत. मासिक पाळीदरम्यान मस्जिदमध्ये जायचं की जायचं नाही हे महिला ठरवतील; पण तुम्ही मस्जिदचं दार महिलांसाठी उघडं ठेवा.”
आता लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे...
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून सर्वोच्च न्यायालयात लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं आहे. मात्र, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अद्याप यायचा आहे. तो निकालही महिलांच्या बाजूनं लागेल आणि देशभरातील मस्जिदींमध्ये महिला नमाज अदा करू शकतील, अशी अन्वर आणि फरहा या दाम्पत्याला आशा आहे.
-छाया काविरे
.jpg "नमाज अदा करताना मुस्लीम महिला")
.jpg "महायुतीचे तीन शिलेदार - फडणवीस, शिंदे आणि पवार")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "महायुतीचे शिलेदार - देवेद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार")
.jpg "हिवाळी अधिवेशनामध्ये 'वक्फ' सह सोळा विधेयके")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "डीएसपी निखत जरीन")