‘‘ महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि लहान मुलांची सुरक्षा हा गंभीर चिंतेचा विषय बनत चालला आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी देशात असलेले कठोर कायदे अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची आवश्यकता आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या खटल्यांत वेगाने होणारे निर्णय देशातील निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षेची खात्री देतील,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केले.
सर्वोच्च न्यायालयातर्फे आयोजित जिल्हा न्यायपालिकांच्या सहा सत्रांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेला आजपासून प्रारंभ झाला. या परिषदेचे उद्‍घाटन करताना पंतप्रधान मोदींनी महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांबाबत टिपणी केली. या उद्‍घाटन सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबत केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल हे उपस्थित होते. पश्चिम बंगाल आणि बदलापूरमधील अत्याचाराच्या घटनांनंतर देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली होती. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, ‘‘ महिला आणि बालकांविरुद्धचे गुन्हे हा सर्वांसाठीच चिंतेचा विषय आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जितका जलद न्याय मिळेल तितक्या लवकर निम्म्या लोकसंख्येला सुरक्षेची खात्री मिळेल.’’
घटनात्मक मूल्यांचा प्रवास
‘‘भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दलही पंतप्रधान मोदींनी भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाचा ७५ वर्षांचा प्रवास हा राज्यघटनेचा आणि घटनात्मक मूल्यांचा प्रवास आहे. स्वातंत्र्यानंतर न्यायपालिकेने न्यायाच्या मूलभूत भावनेचे संरक्षण केले. आणीबाणीसारख्या काळ्या कालखंडामध्ये देखील न्यायपालिकेने राज्यघटनेच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मूलभूत हक्कांवर आघात झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या हक्कांचे संरक्षण केले. देशाच्या सुरक्षेचा विषय समोर येताच न्यायालयाने राष्ट्रहित सर्वोच्च मानून देशाच्या एकजुटीचेही रक्षण केले,’’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. न्यायदानातील विलंब दूर करण्यासाठी मागील दहा वर्षांत अनेक पातळ्यांवर काम झाले असून न्यायालयीन संरचनेच्या विकासासाठी दहा वर्षांत सुमारे ८ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत असे त्यांनी सांगितले.
न्यायाधीश वाढावेत : सिब्बल
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनी कार्यक्रमामध्ये मतप्रदर्शन करताना देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीशांची संख्या पुरेशी नसल्याकडे लक्ष वेधले. कनिष्ठ न्यायालये, जिल्हा न्यायालये, सत्र न्यायालये मजबूत करण्याची आवश्यकता असून न्यायपालिकांचे निर्णय त्यांच्या विरुद्ध वापरले जाणार नाहीत असा विश्वास रुजविण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखविली.
केंद्रीय महिला आणि बाल कल्याणमंत्री, अन्नपूर्णा देवी म्हणाल्या, "महिला सक्षमीकरण आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण पुरविण्यास केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने अनेक पावले उचलली असून केंद्राने सुरू केलेल्या या विविध योजनांचा लाभ राज्यांनी घेणे गरजेचे आहे."
.jpg "समस्त गावकरी मंडळ")
.jpg "शतकी परंपरा जपणाऱ्या आझाद हिंद गणेशोत्सव मंडळाचे सुरुवातीचे कार्यकर्ते")
.jpg "अहमदनगरचे विशाल गणपती मंदिर")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
