शाळेमध्ये लैंगिक अत्याचार किंवा विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची माहिती संबंधित शाळेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांसोबतच स्थानिक पोलिस प्रशासनाला ताबडतोब कळविण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाकडून देण्यात आल्या असून अशा घटना दडवून ठेवल्यास संबंधित शाळेवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शाळेमध्ये सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी महिला सहाय्यकांची नियुक्ती केली जावी असे सांगण्यात आले आहे. आता शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करण्यात येईल.
बदलापूर येथे शाळेमध्ये दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्यानंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागा झाला आहे. शाळांमध्ये मुलांवर लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडत असल्याचे मान्य करत शिक्षण विभागाने या प्रकारांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी शाळेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, विद्यार्थी सुरक्षा समिती स्थापन करण्यासारख्या उपाययोजना आखण्याचे आदेश दिले आहेत. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्यास शिक्षण अधिकाऱ्याला त्याबाबतची माहिती २४ तासांच्या आत शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
फुटेज वारंवार तपासा
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आणि त्याचे फुटेज वारंवार तपासण्याच्या सूचनाही विभागाने केल्या आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांना एक महिन्याच्या आत सीसीटीव्ही बसविणे सक्तीचे करण्यात आले असून सीसीटीव्ही बसविण्यात आले नाही तर शाळेचे अनुदान रोखणे किंवा शाळेची मान्यता रद्द करण्यासारखी कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हापरिषदेच्या शाळांमध्ये जिथे सीसीटीव्ही लावण्यात आलेले नाहीत तिथे लावण्याची व्यवस्था करण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
मुख्याध्यापकांवर कारवाई
सीसीटीव्ही फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. याबाबत शाळेमध्ये कंट्रोल रूम असावी. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलिस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहणार आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांबरोबरच कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार, मदतनीस, स्कूल-बसचे चालक इत्यादींची नेमणूक करताना चारित्र्य पडताळणी अहवाल स्थानिक पोलिस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहणार आहे.
तक्रारपेटी सक्तीची
राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत यावी. तथापि या तक्रारपेटींचा वापर सर्व शाळा प्रभावीपणे करीत आहेत किंवा कसे? याची तपासणी केली जावी. विद्यार्थी सुरक्षा समितीचीही स्थापन करण्यात यावी. शालेय स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीची स्थापना शिक्षणाधिकारी यांच्यास्तरावरून एक आठवड्यात केली जावी. अशी समिती वेळोवेळी विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून त्यावर आखण्यात येणाऱ्या उपाययोजना सुचवेल यामध्ये विद्यार्थी आणि पालकांचाही समावेश केला जावा.
शासन निर्णयातील ठळक बाबी...
■ केवळ शाळा व परिसरातच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत.
■ कॅमेऱ्यातील चित्रण दररोज तपासण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर असेल.
■ आठवड्यातून किमान तीन वेळा शाळा व्यवस्थापन समितीने सीसीटीव्ही चित्रण पाहावे.
■ शाळांमधील नियमित कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या सुरक्षारक्षक, सफाई कामगार, मदतनीस, वसचालक यांची चारित्र्य पडताळणी करावी.
■ शाळांमध्ये बाह्यस्स्रोतांद्वारे अथवा कंत्राटी पद्धतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना सहा वर्षांपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी
प्राधान्याने महिला कर्मचारी नेमावा.
■ शाळांमध्ये तक्रारपेटी ठेवावी. आदेशानुसार कार्यवाही न केल्यास संबंधित मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
.jpg "मुस्लीम महिलांचे ओळखपत्र तपासताना महिला पोलीस")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि चीनचे वांग यी")
.jpg "COP२९ हवामान परिषद")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "डीएसपी निखत जरीन")
.jpg "हायका अवटी")