महायुतीच्या ऐतिहासिक यशाचे गमक

Story by आवाज़ मराठी | Published by admin2 • 7 h ago

महायुतीचे शिलेदार - देवेद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मिळवलेला विजय अभूतपूर्व आहे. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसबद्दलच्या साऱ्या तर्कवितर्काना निवडणूक निकालाने भिरकावून दिले. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील ही लढत अत्यंत चुरशीची, काटाजोड आहे, असे गेले दोन महिने वारंवार बोलले गेले. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे आता महाराष्ट्रातील सत्ताबदल अवघे काही अंगुळे उरला असल्याचे चित्र उभे राहिले. त्यामुळेच, विशेषतः सत्ताधारी महायुती एकेक पाऊल जपून टाकत आहे, हे प्रकर्षाने दिसत राहिले. प्रत्यक्षात, आज महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल महायुतीच्या बाजूने पूर्णपणे आणि एकतर्फी लागला आहे.

महायुतीच्या या अभूतपूर्व यशाची हिंदुत्वाच्या प्रचारासह अनेक कारणे आहेत. महाराष्ट्रात १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला स्वबळावर शंभराहून अधिक जागांवर विजय मिळविता आलेला नव्हता. भाजपने ही कामगिरी २०१४, २०१९ आणि आता २०२४मध्ये करून दाखवली आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दीर्घकाळ वर्चस्व ठेवलेल्या काँग्रेसच्या इतिहासातील सर्वात नीचांकी कामगिरी यंदाच्या निकालात आली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून काढून घेऊन स्वतः मुख्यमंत्री बनलेले एकनाथ शिंदे यांना ठाकरेंच्या विचारांचा खरा वारसदार कोण हे सिद्ध करून दाखवायचे होते. तेच आव्हान अजित पवार यांच्यासमोर होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार यांच्याकडून काढून घेऊन अजित पवार सरकारमध्ये जाऊन बसले होते.

शिंदे आणि अजित पवार यांनी केलेल्या कृतीला गद्दारी असे संबोधण्यात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी, त्यांच्या समर्थकांनी सातत्य ठेवले होते. त्यामुळे, गद्दारीचा शिक्का पुसणे आणि पक्ष कुणाचा हे सिद्ध करणे असे दुहेरी आव्हान शिंदे-अजित पवार यांच्यासमोर होते. पाहता पाहता भाजपने ओलांडलेला सव्वाशेचा आकडा, एकट्या एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने एकत्रित महाविकास आघाडीपेक्षा मिळविलेल्या जास्त जागा आणि विरोधी पक्षाशिवाय साकारली जाणारी आगामी विधानसभा या साऱ्या विक्रमांमुळे महायुतीचा विजय अभूतपूर्व ठरतो आहे. संस्थापकांनी स्थापन केलेला पक्ष काढून घेऊन पक्षाला विजयी करण्याची आणि सत्तेत बसण्याची कामगिरीही शिंदे-अजित पवार करत आहेत. देशाच्या राजकीय इतिहासात अशी कामगिरी यापूर्वी झाल्याचे चटकन आठवत नाही. महाराष्ट्रात तर असा प्रकार कधी घडलेला नाही. हाही एक नवा विक्रम महायुतीच्या अभूतपूर्व विजयाने झाला आहे.

महाराष्ट्रातील या निकालाचे विश्लेषण दीर्घकाळ होत राहील. लोकसभा निवडणुकीतील भाजप युतीविरोधातील लाट आणि त्यानंतरच्या अवघ्या सहा महिन्यांत मतदारांचे झालेले मतपरिवर्तन भल्याभल्या संशोधकांच्या अभ्यासाचा विषय बनेल. महाराष्ट्राच्या मतदारांच्या मनात महाविकास आघाडीबद्दल इतका असंतोष खदखदत होता, तर तो दिसत का नव्हता, हा प्रश्नही आघाडीच्या नेत्यांना सतावत राहील. महायुतीने जून ते नोव्हेंबर या सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात जादूची कोणती छडी फिरवली, की महाविकास आघाडीचा अक्षरशः सुपडा साफ झाला, याचे चर्वितचर्वण होत राहील. निवडणुकांमध्ये वाढलेला पैशाचा बेसुमार वापर, यावरही टीका-टिप्पणी होत राहील. कल्याणकारी योजना आणि निवडणुकांचे राजकारण यांचा संबंध वारंवार ताडून पाहिला जाईल. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (इव्हीएम) देखील संशयाचा केंद्रबिंदू म्हणून पाहिली जातील.

संभाव्य विश्लेषणांचे संभाव्य कंगोरे आधीच मांडण्याचे कारण पुन्हा महायुतीच्या अभूतपूर्व विजयाकडे घेऊन येते. महाराष्ट्राने १९९५पासून आघाडी सरकार स्वीकारले आहे. एकपक्षीय बहुमत महाराष्ट्राने १९९० नंतर दिलेले नाही. त्याचवेळी, धृवीकरणाची पारंपरिक चौकट मोडून झालेल्या आघाड्याही २०१९ पूर्वी पाहिलेल्या नव्हत्या. उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत २०१९मध्ये सरकार स्थापन करणे मतदारांच्या दृष्टीने धक्कादायकच होते. आधीचा धक्का पचवलेल्या महाराष्ट्राला २०२३मध्ये अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला घेऊन भाजपसोबतच्या सरकारमध्ये सहभागी होण्याने नवा धक्का बसला होता. २०१९ ते २०२४ या काळात महाराष्ट्राने इतके राजकीय अस्थैर्य पाहिले आहे, इतकी नकारात्मकता अनुभवली आहे की २०२४मध्ये आणखी कोणती नवी राजकीय रचना अस्तित्वात आली असती, तरी अतिप्रचंड वगैरे धक्का बसला नसता. मात्र, महायुतीने ज्या ताकदीने सत्ता प्राप्त केली, त्यातून साऱ्या संभाव्य शक्यतांना तिलांजली मिळाली. त्यामुळेच, हे असे कसे घडले, याचे विश्लेषण होत राहणार आहे.

महायुतीच्या, विशेषतः भाजपने केलेल्या सुक्ष्म नियोजनाला निवडणुकीतील यशाचे श्रेय न देणे संकुचितपणा ठरेल. लोकसभा निवडणुकीतील दारुण अपयशानंतर सावरून या पक्षाने तीन प्रमुख गोष्टी केल्या. पहिली म्हणजे लोकसभेला नेमक्या कोणत्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये कोणत्या कारणांनी पिछाडीवर पडलो, याचा अभ्यास केला. नेतेगिरीची झुल बाजूला ठेवून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पक्षाचा केडर यांच्याकडे न लाजता धाव घेतली. आत्मचिंतन केले. दुसरे म्हणजे, आधी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आणि नंतर लगेच अजित पवार यांना सोबत घेतले, या आरोपाचा सामना करता करता निर्माण झालेला न्यूनगंड बाजूला ठेवला. अजित पवार यांना सोबत घेणे आवश्यकच होते हे पक्ष कार्यकर्त्यांना- मतदारांना समजावून सांगण्यास सुरूवात केली. निवडणुकांच्या तोंडावर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून दिला. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट भाजपने केली, ती अशी की जागा वाटपावर अडून न बसण्याचा निर्णय घेतला. या तिन्हींचा एकच परिणाम होता. महायुती विधानसभा निवडणुकीला वाद-विवाद, किरकिर बाजूला ठेवून सामोरे गेली.

याउलट महाविकास आघाडीने वाचाळवीरांना मोकळे ठेवले. मुख्यमंत्री कोण वगैरे विषय चर्चेत आणले. लाडकी बहिण योजना शहर-ग्रामीण भागांत लोकप्रिय होत असताना योजनेच्या भवितव्याबद्दल शंका उपस्थित केल्या. जागा वाटप ताणता येईल तितके ताणले. महायुतीत वाचाळवीरांची भरती आहेच; पण निवडणूक काळात त्यांच्या तोंडाला अक्षरशः कुलूप होते. अनाठायी रुसव्याफुगव्यांमध्ये मधल्या फळीतील नेतेमंडळी अडकत गेली. या साऱ्यांचा परिणाम म्हणून मतदारसंघामध्ये तिन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्रित उभे राहाण्याची जागा आक्रसत गेली. निवडणुकीत एकेका वाडीवस्तीवर जाऊन लोकांना भेटून आपली बाजू मांडायला हवी. त्याऐवजी लोकसभेसारख्या एकाच एक मुद्द्याचा शोध नेते घेत राहीले. तोपर्यंत प्रचाराची वेळ संपून गेली. त्याचबरोबर मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संघटित झालेले मराठा आंदोलन राजकीय वळणावर जाणे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना-राज ठाकरेंचे नवी निवडणूक-नवे धोरण आणि घसरणीला लागलेले वंचित बहुजन आघाडीचे राजकीय भवितव्य यांचाही निकालावर परिणाम झाला.

बलदंड अशा बहुमताने महायुती आता महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करेल. तेव्हा निवडणुकीतील आश्वासने, निवडणुकीपूर्वीची परिस्थिती याची स्वच्छ जाणीव नव्या सरकारला हवी. शेतीपासून आरक्षणापर्यंतचे आणि शिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचे मुद्दे नजरेआड करून निकालाच्या जल्लोषात रमून महाराष्ट्राचा गाडा हाकता येणार नाही. निर्णयक्षमता दाखवण्यासाठी दिलेले हे बहुमत आहे, हे मानून महायुती सरकारने काम करण्याची अपेक्षा आहे.

महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्गही कायदेशीर लढाई लढून मोकळा करून घेण्याची जबाबदारी नव्या सरकारवर असणार आहे. केवळ लाडकी बहिण, लाडका भाऊ अशा योजनांच्या बळावर महाराष्ट्राला विकासाच्या रस्त्यावर अग्रस्थानी ठेवता येणार नाही, याची जाणीव नव्या सरकारला असलीच पाहिजे. इथला उद्योग-व्यापार सुरक्षित आणि इथेच राहिला पाहिजे, यासाठी सरकार म्हणून ज्या त्या क्षेत्राला विश्वास दिला पाहिजे. आश्वासनांची खैरात वाटताना अपेक्षांचे ओझेही बाळगण्याइतकी धमक सरकारला दाखवावी लागेल.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter