वक्फ सुधारणा विधेयक : पारदर्शकता, जबाबदारी आणि समावेशकतेच्या दिशेने आश्वासक पाऊल

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 d ago

वक्फ कायद्याबद्दल पंतप्रधान मोदींचे अभिनंदन करताना भोपाळमधील मुस्लीम महिला

२ एप्रिल २०२५ रोजी लोकसभेत तब्बल १२ तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर भारत सरकारने वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५ मंजूर केलं. हा केवळ कायद्याचा विजय नव्हता, तर भारताच्या लोकशाही संस्थांच्या ताकदीचा, सरकारच्या काळजीपूर्वक प्रक्रियेचा आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) एकजुटीचाही पुरावा आहे.

वक्फ (सुधारणा) विधेयकाचा प्रवास वैचारिक देवाणघेवाणीचा आणि सर्वसमावेशकतेचा राहिला. या विषयाची गुंतागुंत आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन सरकारने विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) सखोल तपासणीसाठी पाठवले.

सरकारने मुद्दाम ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) तपासणीसाठी दिलं. या समितीचं नेतृत्व जगदंबिका पाल करत होते आणि विविध पक्षांचे सदस्य त्यात सहभागी होते. समितीने सर्वांसोबत अभ्यासपूर्ण चर्चा केली, तज्ज्ञांचे आणि सामाजिक संस्थांचे म्हणणे ऐकले. ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाजलाही यात आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यामुळे विधेयकात अधिक स्पष्टता आली आणि ते अधिक सुसंगत आणि व्यावहारिक बनलं.

विधेयकाला २८८ विरुद्ध २३२ मतांनी बहुमत मिळालं. यावरून सरकारच्या नियतवर एनडीएला विश्वास आहे हे स्पष्ट झालं. हे विधेयक वक्फ मालमत्तेच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी गरजेचं आहे असं चर्चेदरम्यान सरकारने सांगितलं. तर विरोधकांनी हे विधेयक घटनाबाह्य आणि अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचा आरोप केला.

अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक मांडताना स्पष्ट केलं की वक्फ मालमत्ता ही गरिबांसाठी होती, मात्र ती अनेक वर्षे राजकारणी, वक्फ बोर्ड अधिकारी आणि मुतवल्लींच्या भ्रष्ट कारभारात अडकली. सरकारला याकडे लक्ष द्यावं लागलं कारण या मालमत्तांचा योग्य वापर होणं गरजेचं आहे.

पसमांदा मुस्लिमांचे समर्थन

बर्‍याच मुस्लिम नेत्यांनी आणि संस्थांनी या विधेयकाला विरोध केला असला तरी ‘ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज’ने या सुधारणा होणं आवश्यक आहे अशी भूमिका घेतली. मुस्लीम समाजातील पसमांदा मुस्लीम संख्येने बहुसंख्य असलीली मात्र नेहमीच दुर्लक्षित राहिलेली वंचित जमात आहे. वक्फ मालमत्ता जर नीट वापरली गेली असती तर ती त्यांच्या उन्नतीसाठी फार उपयोगी ठरली असती.

‘महाज’नं जेपीसीच्या बैठकीत सक्रिय सहभाग घेतला आणि विधायक सूचना केल्या. सरकारने यातील अनेक सूचना मान्य केल्या. यामध्ये ‘यूजर वक्फ’ची तरतूद, वक्फ ट्रिब्युनलात अपीलचं व्यासपीठ, मालमत्तेच्या नोंदींचं व्यवस्थित व्यवस्थापन, उत्पन्नाचा नियमित लेखापरीक्षण यांचा समावेश आहे. यासोबतच पसमांदा मुस्लिमांना आणि महिलांना वक्फ बोर्डात स्थान देण्याचाही निर्णय महत्त्वाचा ठरला. ही या कायद्यातील एक मोठी सुधारणा मानली जात आहे.

भीती निर्माण करणारी विरोधकांची भाषा

विरोधकांनी आणि काही मुस्लिम संस्थांनी या कायद्यावर केलेले आरोप भय पसरवणारे आणि दिशाभूल करणारे आहेत. वक्फ व्यवस्था जर त्यांच्या हाती योग्य रीतीने चालवली गेली असती तर सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला नसता. पण आज ती व्यवस्था भ्रष्टाचार, गैरव्यवस्थापन आणि अतिक्रमणात अडकली आहे.

पसमांदा मुस्लिमांनी या दिशाभूल करणाऱ्या भयकथांमध्ये अडकू नये. त्यांना योग्य हक्क मिळावेत, यासाठी ठोस सुधारणांची मागणी करायला हवी. केवळ विरोधासाठी विरोध करणं हे कदाचित राजकारणात उपयुक्त ठरू शकतं, पण समाजासाठी ते धोक्याचे आहे. वक्फ मालमत्ता पारदर्शक, न्याय्य आणि जबाबदारीनं चालवली जावी यासाठी पसमांदा मुस्लिमांनी पुढे यायला हवं आणि त्याचं नेतृत्व स्वतःकडे घ्यायला हवं.

नेहमीच वंचित राहिलेल्यापासमांदा मुस्लिमांनी राजकीय खेळात मोहरे बनू नये. त्यांनी वक्फ मालमत्ता नीट, पारदर्शक आणि न्याय्य चालवल्या जाव्यात यासाठी लढायला हवे. ही संधी आहे व्यवस्थेला जबाबदार धरायची आणि समाजातील सर्वात गरजू लोकांना वक्फचा योग्य वाटा मिळवून द्यायची. विरोधक आणि काही मुस्लिम संघटनांनीही सरकारला दोष देण्याआधी स्वतःच्या चुका तपासायला हव्यात. भीती आणि खोटी माहिती पसरवण्याऐवजी त्यांनी वक्फ व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि तिला जबाबदार बनवण्यासाठी मेहनत घ्यायला हवी.

दुसरीकडे विरोधकांनी वक्फ मालमत्तांचे रक्षण करण्यात त्यांना आलेल्या अपयशाविषयी आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. आणि केवळ सरकारला दोष न देता, व्यवस्थेत सुधारणा कशा होतील यासाठी पुढे यायला हवं.

गृहमंत्री अमित शहा यांची प्रभावी मांडणी

२ एप्रिल रोजी लोकसभेतील चर्चेत गृहमंत्री अमित शहा यांनी आकडेवारी आणि थेट मुद्दे मांडत विरोधकांची बोलती बंद केली. त्यांनी वक्फ मालमत्तेचा योग्य वापर, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व का महत्त्वाचं आहे, हे स्पष्ट केलं. त्यांचं आत्मविश्वासपूर्ण भाषण चर्चेचं स्वरूपच बदलून गेलं.

माजी कायदामंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनीही सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सांगितलं की, वक्फ बोर्डांच्या व्यवस्थापनात महिला आणि पसमांदा मुस्लिमांचा समावेश या केवळ सुधारणा नाही, तर ते या घटकांचे घटनात्मक अधिकार आहेत.