केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू.
राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळ (NMDFC) ने देशभरात विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. या संदर्भातील माहिती केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री आणि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत दिली. ते म्हणाले, “NMDFC ने २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी ८५० कोटी रुपये वितरित करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. यातील ७५२.२३ कोटी रुपये १,७४, १४८ लाभार्थ्यांना NMDFC ने १० मार्च २०२५ पर्यंत वितरित केले आहेत.”
पुढे ते म्हणाले, “NMDFC ने आपल्या राज्य चैनलायझिंग एजन्सी (SCA) ला कर्ज मंजूरी, वितरण आणि पुनर्प्राप्तीसाठी अधिकार दिले आहेत. कर्ज वितरणासाठी लाभार्थ्यांची निवड खालील पात्रता निकषांनुसार केली जात आहे. यामध्ये लाभार्थी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक (बौद्ध, ख्रिस्ती, जैन, मुस्लिम, पारसी आणि शीख) असावा. क्रेडिट लाईन १ अंतर्गत कुटुंबाचा वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत आणि क्रेडिट लाईन २ अंतर्गत ८ लाख रुपयांपर्यंत असावा अशा दोन अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.”
लाभार्थ्यांना या पात्रता निकषांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. गरजू लाभार्थ्यांना कर्जाची मदत पोहोचवण्यासाठी, SCAs ने कागदपत्र सत्यापन, पार्श्वभूमी तपासणी आणि साइट तपासणीसाठी एक मल्टी-लेव्हल स्क्रीनिंग यंत्रणा तयार केली आहे. मंजूर रक्कम KYC प्रमाणित लाभार्थी खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे जारी केली जाते.
NMDFC योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उचललेली पावले
-
क्रेडिट लाईन १ अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रातील ९८,००० रुपये आणि शहरी क्षेत्रातील १,२०,००० रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा वाढवून दोन्ही क्षेत्रांमध्ये ३ लाख रुपयांपर्यंत केली गेली आहे.
-
नवे वार्षिक कुटुंब उत्पन्न पात्रता निकष लागू केले आहेत. यामध्ये ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या लोकांना अधिक कव्हरेज दिला जाईल.
-
टर्म लोन योजनेअंतर्गत कर्जाची रक्कम १० लाख रुपये वाढवून ३० लाख रुपये केली गेली आहे. तसेच, मायक्रो फायनान्स योजनेअंतर्गत कर्जाची रक्कम ५०,००० रुपये वाढवून १.५ लाख रुपये प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्य केली गेली आहे.
-
शिक्षण कर्ज योजनेअंतर्गत कर्जाची रक्कम, देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी ५ लाख रुपये वाढवून २० लाख रुपये केली गेली आहे. परदेशी अभ्यासक्रमांसाठी १० लाख रुपये वाढवून ३० लाख रुपये केली गेली आहे.
-
कारीगरांसाठी 'विरासत योजना' सुरु केली आहे. याचा उद्देश लक्षित गटासाठी कर्ज पुरवठा करणे आहे.
-
धार्मिक प्रमाणपत्र, कुटुंब उत्पन्न, निवास प्रमाणपत्र, मार्कशीट इत्यादी कागदपत्रांसाठी स्व-घोषणा / स्व-प्रमाणन / स्व-स्वीकृती प्रणाली लागू केली आहे.
-
लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात थेट कर्ज हस्तांतरणासाठी NEFT/RTGS चा वापर केला जातो.
-
लाभार्थ्यांचे आणि त्यांच्या मालमत्तांचे विमा घेतला जातो, ज्यामुळे अनपेक्षित घटनांपासून संरक्षण मिळते.
-
एनएमडीएफसी योजनांच्या राज्यांतील कार्यान्वयन वाढवण्यासाठी कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक आणि पंजाब ग्रामीण बँकेसोबत सामंजस्य करार केला आहे.
NMDFC ने MILAN सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. यामुळे अर्जदार, राज्य चैनलायझिंग एजन्सी (SCA) आणि NMDFC यामधील कर्ज आणि लेखा प्रक्रिया सुसंगत आणि डिजिटलीकरण करता येईल. NMDFC चे विविध उपक्रम आणि योजनांच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समुदायाच्या लोकांना मदत पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. अधिक लोकांपर्यंत या योजनांचा लाभ पोहोचवून देशभरात सामाजिक आणि आर्थिक समावेशाला चालना दिली जात आहे.
'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -
Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page
Awaz Marathi Twitter