महाराष्ट्र सरकार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्वपूर्ण निर्णय घेत असते. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून अल्पसंख्यांक समाजासाठी मोठी बातमी येत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाचा बैठकीत अल्पसंख्यांक समाजाच्या उन्नतीसाठी विविध योजना राबवण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्या योजना नेमक्या काय आहेत हेच या लेखाच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत....
राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या कल्याणासाठी आणि आर्थिक उन्नतीसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ कार्यरत आहे. अल्पसंख्यांक समाजातील विविध जाती आजही जगण्यासाठी तसेच समाजाच्या, विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी संघर्ष करत आहे. या सर्व घटकांना विकसित करण्यासाठी, त्यांचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी विविध योजना राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे. याच धरतीवर राज्य शासनाने मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत नवीन योजना राबविण्यास शासन मान्यता दिली आहे.
मान्यता मिळालेल्या योजना
१. २५% बीज भांडवल योजना
उद्योगाच्या आणि व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी तरुणांना अर्थसहाय्य मिळवून देण्याच्या या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या माध्यमातून राबवण्यात येणार याआहे. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग २५ %, तर बँकांचा सहभाग ७५% असेल.
२. लक्षपर्यंतची थेट कर्ज योजना
अल्पसंख्यांक समाजातील घटकांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि बँकेमार्फत कर्ज देताना येणाऱ्या अडचणी व कर्ज मंजूर होताना होणारा विलंब टाळण्याकरिता शासनाने थेट कर्ज योजनेस मान्यता दिली आहे. आता या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त नागरिकांना घेता येणार आहे. शासनाकडून प्राप्त भाग भांडवलातून ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
३. वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रू.१०.०० लक्ष
शासनाकडून प्राप्त सहाय्यक अनुदानाच्या रकमेतून ही योजना महामंडळाच्या वतीने राबवण्यात येणार आहे. जर नागरिकांनी बँकेने मर्यादित केलेल्या कर्जाचे हफ्ते वेळेत भरल्यास त्यातील व्याजची रक्कमेच्या (१२%) रक्कम महामंडळ नागरिकांच्या खात्यात पाठवणार आहे. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.
४. गट कर्ज व्याज परतावा योजना ( १० लाख ते ५० लाख)
प्रत्येक गटाला व्यवसायासाठी, नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी बँकेच्या माध्यमातून कमीत कामी १० लाख रुपये जास्तीत जास्त ५० लाख रीपाये मंजूर करण्यात येणार आहेत. या योजनेत पत्र ठरणाऱ्या शेतकरी बांधवांसाठी बिगर व्याजी १० लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. वरील योजनेप्रमाणेच कर्जदाराने वेळेत कर्ज परतफेड केली तर त्यातील व्याजची रक्कमेच्या (१२%) रक्कम महामंडळ कर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करणार आहे.
५. शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा
अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींना उच्च शिक्षणासाठी राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी रु.१०.०० लक्ष तसेच परदेशी अभ्यासक्रमासाठी रु. २०.०० लक्ष बँकेकडून शैक्षणिक कर्ज देण्यात येते. या शैक्षणिक कर्जाच्या मंजूर रक्कमेवर १२% व्याज दरापर्यंत व्याज परतावा शासनाकडून प्राप्त सहायक अनुदान रकमेतून महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे.
६. प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत गृह कर्ज घेतलेल्या लाभार्थ्यांकरिता कर्ज व्याज परतावा योजना
अल्पसंख्याक समाजातील ज्या लाभार्थ्यांनी प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत गृह कर्ज घेतलेले आहे. त्यांना बँकेकडून कर्ज मंजूर केलेल्या रक्कमेवर कमाल ८% व्याज दरापर्यंत व्याज परतावा शासनाकडून प्राप्त सहायक अनुदान रकमेतून महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे.
७. कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना
अल्पसंख्यांक समाजातील अनेक जाती त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय करत आहेत. या व्यवसायाचे आधुनिकीकरण झाल्याने त्या व्यवसायात काम करणाऱ्या आणि शैक्षणिक पात्रता असणाऱ्या व्यक्तींना आधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. याशिवाय कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करुन त्यांना कौशल्यपूर्ण बनवणे आणि स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी महामंडळाकडून MSSDS च्या धर्तीवर ही योजना राबवण्यात येत आहे.
८. महिला स्वयंसिध्दी व्याज परतावा योजना
राज्यातील महिला बचत गटांसाठी आणि अलसंख्यांक समाजातील महिलांना उद्योगांकरीता बँकांमार्फत रु.५.०० ते १०.०० लक्षपर्यंतच्या कर्ज रक्कम मंजूर केली जाते. या रकमेवरील १२% व्याजाच्या मर्यादेत व्याज परतावा शासनाकडून प्राप्त सहायक अनुदान रकमेतून महामंडळामार्फत देण्यात येणार आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "अल्पसंख्याक वसतिगृहाचे भूमिपूजन करताना केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यांक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpeg "प्रातिनिधिक फोटो")