उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधनसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी, महिलांसाठी, युवकांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यामधून समाजातील प्रत्येक घटकाला खुश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पात अल्पसंख्याक समाजासाठी काही घोषणा करण्यात आल्या. जाणून घेऊया या अर्थसंकल्पातून अल्पसंख्यांकां काय तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांना आर्थिक बळ देणार असल्याचे अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे यापूर्वी या योजनांच्या कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटींवरुन थेट ५०० कोटींवर नेण्यात आली आहे. शिवाय अल्पसंख्यक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. ही शिष्यवृत्ती चालू वर्षा पासून (२०२४-२५ ) योजना लागू होणार आहे.
या अंतरिम बजेट मध्ये शेतकऱ्यांसाठी, युवकांसाठी आणि महिलांसाठी विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. महिलांसाठी पिंक ई रिक्षा, लखपती दिदी आणि महिला उद्योजकांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप’ योजनांची सरकार घोषणा केली आहे.
वारकरी बांधवांसाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करून निर्मल वारीसाठी ३६ कोटींचा निधीची आणि पालखी सोहळ्यातील प्रमुख दिंडीला २० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करण्यावर सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे.
लाडकी बहीण योजना :
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सरकार लागू करणार आहे. १९९४ ला महिला धोरण जाहीर झाले. महिलांसाठी सरकारनं विविध योजना आ‌णल्या. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर करण्यात आली. यामध्ये २१ ते ६१ वर्षाच्या महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातील. त्यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये लागतील, असे अजित पवार म्हणाले.
दुर्बल घटकांसाठी योजना :
-
‘सर्व स्वरुपातील सार्वत्रिक दारिद्रय नाहीसे करणे’ हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा निश्चय
-
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना: निराधार, विधवा, दिव्यांग तसेच वृध्द नागरिकांच्या दरमहा अर्थसहाय्यात वाढ
-
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तसेच कार्यरत महामंडळांसाठी निधीची तरतूद
-
दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना’
-
तृतीयपंथी धोरण-२०२४ जाहीर
-
महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना
-
महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू
अर्थसंकल्पातील तरतुदी :
एकूण तरतूद
६ लाख १२ हजार २९३ कोटी
महसूली जमा
४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी
महसूली खर्च
५ लाख १९ हजार ५१४
वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्च
१ लाख ९२ हजार
महसुली तूट
२० हजार ५१ कोटी रुपये
राजकोषीय तूट
१ लाख १० हजार ३५५ कोटी
राज्यात सध्या पावसाळी अधिवेशन सुरू असून विविध मुद्यांवर विरोधक सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करताना आहे. राज्यात असलेली राजकारणाची परिस्थिती, आगामी विधानसभा आणि अर्थसंकल्पातील घोषणा कोणाच्या पथ्यावर पडणार हे महाराष्ट्राची जनता ठरवणार ही नक्की.
.jpg "शाहरुख खान")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "विजय मल्ल्या")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "रिडिंग मायनॉरिटीज इन इंडिया : फॉर्म्स अँड पस्पॅक्टिव्हज")
