शरिया, काझी कोर्टांना कायदेशीर मान्यता नाही

शरिया, काझी कोर्टांना कायदेशीर मान्यता नाही - सर्वोच्च न्यायालय

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 9 h ago

प्रातिनिधिक फोटो

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी, कोर्ट ऑफ काझी, काझियत कोर्ट आणि शरिया कोर्ट, कोणत्याही नावाने ओळखले जात असले तरी, त्यांना कायद्यात कोणतीही मान्यता नाही आणि त्यांनी दिलेले कोणतेही निर्देश कायद्यात लागू करण्यायोग्य नाहीत, याचा पुनरुच्चार केला आहे. यावेळी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने २०१४ च्या विश्व लोचन मदन विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातील निकालाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये शरियत न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता नसल्याचे म्हटले होते.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एका महिलेच्या अपीलावर खंडपीठ निर्णय देत होते, ज्याने कुटुंब न्यायालयाच्या वादाचे कारण असल्याच्या आधारावर तिला पोटगी न देण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने अशा निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी काझीच्या न्यायालयात दाखल केलेल्या तडजोड करारावर अवलंबून होते.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालावर बोलताना न्यायमूर्ती अमानुल्लाह यांनी लिहिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, “काझी न्यायालय’, ‘दारुल काझा काझियत न्यायालय’, ‘शरिया न्यायालय’ इत्यादी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या न्यायालयांना कोणतीही कायदेशीर मान्यता नाही. विश्व लोचन मदन खटल्यात नमूद केल्याप्रमाणे, अशा संस्थांनी केलेली कोणतीही घोषणा किवां दिलेला निर्णय कोणावरही बंधनकारक नसतो.”

भोपाळमधील प्रकरण

ऑगस्ट २००२ ला अपीलकर्त्या महिलेचा इस्लामिक पद्धतीने आणि विधींनुसार प्रतिवादी असलेल्या पतीशी झाला होता. दोघांचेही हे दुसरे लग्न होते. २००५ मध्ये, प्रतिवादीने मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील काझी न्यायालयात अपीलकर्त्या महिलेविरुद्ध घटस्फोटाचा खटला दाखल केला, जो २००५ मध्ये पक्षकारांमध्ये झालेल्या समझोत्यानुसार फेटाळण्यात आला.

२००८ मध्ये पतीने दारुल काझा न्यायालयात घटस्फोटासाठी दुसरा दावा दाखल केला. त्याच वर्षी, पत्नीने पोटगीसाठी फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली होती. २००९ मध्ये दारुल काझा न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केल्यानंतर तलाकनामा जाहीर करण्यात आला. दरम्यान कौटुंबिक न्यायालयाने अपीलकर्त्या महिलेचा पोटगीचा दावा फेटाळून लावला. कारण पतीने अपीलकर्त्या महिलेला सोडले नव्हते तर ती स्वतः, तिच्या स्वभावामुळे आणि वर्तनामुळे, वादाचे मुख्य कारण होती. त्यामुळे ती सासरहून निघून गेली होती.

महत्त्वाचा आदेश

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, असे निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर तपासले जाऊ शकतात. जे लोक असे निर्णय स्वीकारतात आणि त्यानुसार वागतात, तेच त्यांना मान्य असतात. पण यामुळे इतर कायद्यांशी टक्कर होऊ नये. असे निर्णय फक्त त्या लोकांनाच बंधनकारक असतात जे ते मानायचे ठरवतात. तिसऱ्या व्यक्तीवर त्याचा परिणाम होत नाही. यासह कोर्टाने महिलेला दरमहा ४,००० रुपये देण्याचा आदेश दिला.