धार्मिक स्थळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत

धार्मिक स्थळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत - सरवर चिश्ती

Story by Fazal Pathan | Published by Fazal Pathan • 4 h ago

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केलेल्या निर्देशांवर बोलताना सरवर चिश्ती आणि सैयद नसरुद्दीन चिश्ती

फजल पठाण

सध्या देशात धार्मिकस्थळांच्या इतिहासवरून अनेक वाद निर्माण होत आहे. मस्जिद आणि दर्गे यांच्याठिकाणी पूर्वी मंदिरे होती असे म्हणत त्या जागांवर दावे केल जात आहेत. यामध्ये देशातील अनेक मोठ्या प्रसिद्ध मस्जिद आणि दर्गांचा समावेश आहे. या वादामुळे हिंदू मुस्लिम सौहार्दाच्या परंपरेला धक्का लागत आहे. देशातील विविध न्यायालयात मंदिर मस्जिदींसंदर्भात अनेक खटले सुरू आहेत. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून अजमेरच्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या दर्गेचा वाद कोर्टात सुरू आहे.

याच प्रकरणावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी संजीव खन्ना यांनी ‘या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत मंदिर-मशिदींबाबतचा नवा कोणताही खटला कोणत्याही कोर्टात दाखल केला जाणार नाही’ असा आदेश दिला. त्यांच्या या निर्णयाचे मुस्लिम विचारवंत आणि कार्यकर्ते सर्वच स्तरावरून स्वागत करत आहे.

नुकतेच अन्जुमन सैयद जादगानचे सचिव सैयद सरवर चिश्ती यांनी सरन्यायाधीशांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. सरवर चिश्ती म्हणतात, “लोकांचा न्यायपालिका वरचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे. कोर्टने केंद्र सरकारकडून चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. चार आठवड्यांनंतर ते काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पण चार आठवडे होईपर्यंत ते कोणतेही सर्वेक्षण करू शकत नाहीत. कोर्टाचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.”

पुढे ते म्हणतात, “प्रत्येकाला कोर्ट आणि कायद्यावर विश्वास आहे. अलीकडे न्यायालयाच्या खालच्या स्तरावर एका दिवसात जे निर्णय घेतले जात होते. यामुळे सामान्य जनतेचा न्यायालयावरील विश्वास कमी होऊ लागला होता. परंतु अजमेर दर्ग्याच्या प्रकरणी न्यायालयाने जो निकाल दिला त्यामुळे लोकांना न्यायपालिका वर पुन्हा विश्वास वाटू लागला आहे.”

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केलेल्या निर्देशांवर बोलताना ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीं काउंसिलचे अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती म्हणतात, “प्रार्थनास्थळांबाबतच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने स्वागतार्ह निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मस्जिदींमधील सर्वेक्षण थांबणार आहे.”

पुढे ते म्हणतात, “न्यायालयाच्या निर्णयाचे मुस्लिम समाज स्वागत करत आहे. आम्ही या निर्णयाबद्दल न्यायालयाचे तसेच सर्व वकिलांचे आभार मानतो. यामुळे देशात सौहार्दाची आणि शांततेची एक नवीन सुरूवात झाली आहे.”

प्रार्थनास्थळांच्या याचिकांवर सुनावणीवेळी काय म्हणाले न्यायालय

प्रार्थनास्थळांबाबतच्या अनेक याचिका देशातील सत्र न्यायालयात दाखल आहेत. नुकतीच ‘प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा-१९९१’वर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. पी.व्ही. संजयकुमार आणि न्या. के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या पीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने प्रार्थनास्थळांबाबत सर्वेक्षण अथवा अन्य कायदेशीर बाबींबाबत कोणतेही आदेश देण्यात येऊ नयेत असे स्पष्ट निर्देश देशभरातील सत्र न्यायालयांना दिले आहेत.जोवर या कायद्याची वैधता आम्ही निश्चित करत नाही तोपर्यंत याबाबतच्या खटल्यांवर सुनावणी होऊ शकत नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

तसेच सरन्यायाधिश संजीव खन्ना म्हणाले, "या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत मंदिर-मशिदींबाबतचा नवा कोणताही खटला कोणत्याही कोर्टात दाखल केला जाणार नाही." सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनास्थळांबाबत याचिकांवर बंदी घातली आहे. तसेच या प्रकरणावर केंद्र सरकारकडून चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.

- फजल पठाण

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter