अल्पसंख्यकांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आणि देशातील संवैधानिक संस्था असणाऱ्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाने अलीकडेच राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.
महिन्यातून किमान एकदा राज्यांच्या उपविभागीय स्तरावर सर्व समुदायांसोबत ‘सर्व धर्म बैठक’ आयोजित करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. मानसिक अस्वास्थ्य आणि राग या गोष्टी अल्पसंख्याक समुदायांवरील हल्ले आणि द्वेषमूलक वक्तव्ये म्हणजेच हेट स्पीचेससाठी कारणीभूत ठरतात. अशा घटनांमुळे समाजात दरी निर्माण होते. त्यामुळे त्यांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा स्तरावर सहामाही बैठका घेण्याची सूचना आयोगाने केली आहे.
भारतीय संविधानाने समाजातील प्रत्येकाला धर्मपालनाचा आणि प्रचाराचा अधिकार दिला. समाजात तेढ पसरवणाऱ्यांचा शासन कायदेशीर इलाज करेलच, मात्र सामान्य नागरिकांनी आपली जबाबदारी ओळखत अशा समाजकंटकांचा निषेध करत त्यांना दूर लोटले पाहिजे, अशी अपेक्षा आयोगाने व्यक्त केली आहे.
आयोगाने पुढे म्हटले आहे की, “अशा राष्ट्रविरोधी शक्तींना आळा घालण्यासाठी आणि समाजातील हिंसाचाराच्या घटना रोखण्यासाठी राज्यांनी यंत्रणा विकसित केली पाहिजे. आणि त्यामध्ये समाजातील महत्वाच्या व्यक्तींना सहभागी करून घेतले पाहिजे.”
दोन्ही समाजातील सुज्ञ व्यक्ती, विचारवंत आणि कार्यकर्ते, प्रभावी व्यक्ती, शिक्षणतज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आणि धर्मगुरु याआदींशी संवाद साधून त्यांना ‘सर्व धर्म संवाद’ बैठकींमध्ये सहभागी करून घ्यावे, असा सल्लाही आयोगाने राज्यांना दिला आहे.
अल्पसंख्यांक आयोग काय आहे?
अल्पसंख्याकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कलम १९९२ अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. ही एक संविधानिक संस्था असून, यामध्ये सुरुवातीला मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी समुदायाचा समावेश आहे. परंतु २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार जैन समाजाचा यात समावेश करण्यात आला. शिवाय आयोगाने नवीन आणि उदयोन्मुख आव्हानांच्या प्रकाशात आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे उपायही हाती घेतले आहेत.