ओबीसी म्हणजेच इतर मागास वर्गाच्या उप-वर्गीकरण चाचपणीसाठी नियुक्त केलेल्या रोहिणी आयोगाने ३१ जुलै रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. ओबीसींच्या केंद्रीय सूचीतल्या विविध नोंदींचा अभ्यास करणं आणि त्याग पुनरुक्ती, संदिग्धता, विसंगती आणि त्रुटी असतील तर त्यांच्या दुरुस्तीबाबत शिफारसी करण्याची जबाबदारी या आयोगावर सोपवली होती.

भारतात ओबीसी अंतर्गत तीन हजाराहून अधिक जातींचा समावेश होतो. मागासवर्गातील गरजूंना आरक्षणाचा फायदा व्हावा यासाठी आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत गट ( क्रीमिलेअर) व मागास गट ( नॉन क्रीमिलेअर) असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. मात्र तरीही आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभ ओबीसींमधील प्रगत जातींना मिळत असल्याने ओबीसीअंर्गत सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर उप-वर्गीकरण केले जावे, अशी मागणी पुढे आली.

रोहिणी आयोग :

या मागणीचा विचार करता २ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांचा आयोग नेमण्यात आला. ओबीसींच्या केंद्रीय यादीतील विविध नोंदींचा, त्यातील त्रुटींचा अभ्यास करून त्यात दुरुस्त्या सुचवण्याची जबाबदारी या आयोगावर सोपवली होती. याशिवाय, ओबीसींमध्ये लाभांच्या होणाऱ्या असमान वाटपाचे परीक्षण करणे. आणि उप-वर्गीकरणासाठी शास्त्रीय पद्धतीने यंत्रणा, निकष आणि मापदंड सुचवण्यासाठी या आयोगाला नियुक्त करण्यात आले होते.

१२ महिन्यांच्या आत त्यांनी अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याची राजकीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन या समितीला १४ वेळा मुदत वाढ देण्यात आली होती. अखेर सहा वर्षानंतर ३१ जुलै रोजी त्यांनी हा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला.

रोहिणी आयोगाचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द; पुढे काय?

रोहिणी आयोगाने हा अहवाल सादर केल्यानंतर आता मंडल आयोगाने निर्माण केलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाचा  आराखडा नव्याने तयार करायचा का?  हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणार आहे. याशिवाय या अहवालात नक्की काय शिफारशी दिल्या आहेत, याबाबतची अधिकृत माहितीही अद्याप समोर आली नाही.

असे असेल उप-वर्गीकरण?

केंद्रीय सूचीत ओबीसींच्या अडीच हजारहून अधिक जाती आहेत. या जातींचे आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या आणि न घेतलेल्या प्रकारानुसार वर्गीकरण केले जाईल.

आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या अतिमागास ओबीसी जातींना २७ टक्के कोटय़ामध्ये प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणामध्ये तीन वा चार गट केले जाण्याची शक्यता आहे. तीन गट केले तर, दीड हजार अतिमागास जातींना १० टक्के आरक्षण, एकदा वा दोनदा आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या सुमारे एक हजार जातींनाही १० टक्के आरक्षण व सातत्याने आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या सुमारे दीडशे जातींना ७ टक्के आरक्षण दिले जाईल, अशी चर्चा आहे. ओबीसी आरक्षणामध्ये ४ गट केले तर अनुक्रमे १० टक्के, ९ टक्के, ६ टक्के व ४ टक्के आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकते, असे मानले जाते.

या उप-वर्गीकरणाचा फायदा काय?

ओबीसी प्रवर्गातील दुर्बल जातींना सशक्त समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

काय होत्या मंडल आयोगाच्या शिफारसी?

मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार १९९० मध्ये केंद्रीय सेवा व शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. त्यानंतर बहुतांश राज्यांमध्येही मंडल आयोगाप्रमाणे ओबीसींना शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आले. मंडल आयोगामध्येच ओबीसींना सरसकट आरक्षण लागू न करता, ओबीसीअंतर्गत मागास व अतिमागास असे दोन गट करून अतिमागासांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी चर्चा झाली होती. मात्र त्यावेळी आयोगाच्या बहुतांश सदस्यांनी विरोध केला आणि ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली. व्ही.पी.सिंग सरकारने सरसकट आरक्षण लागू करण्याची शिफारस मान्य करून त्या आधारावर सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशात आरक्षण मिळू लागले.  केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने या बाबत शिफारशी करण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय ओबीसी आयोगावर सोपविली. त्यावेळी २ मार्च २०१५ रोजी ओबीसींतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक आधारावर गट अ- आत्यंतिक मागासलेले, गट ब-अधिक मागासलेले आणि गट क- मागासलेले असे वर्गीकरण करावे, अशी शिफारस करणारा अहवाल सादर केला. त्यावर राष्ट्रपतींनी न्या. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला.