'यामुळे' मुलांना द्या सरकारी शाळांमधून शिक्षण

Story by आवाज़ मराठी | Published by Saurabh Chandanshive • 10 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

अल्पसंख्याक समाजात शिक्षणाचा टक्का खूपच कमी आहे. दुसरीकडे उर्दू माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांनी शिक्षण घेण्यासाठी पालकांचा कल वाढत आहे. त्यामुळे जास्त पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचा आग्रह पालकांनी धरू नये. पाल्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी मर्यादित पटसंख्या असणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्येच आपल्या पाल्यांना शिक्षण द्यावे. सर्वांगीण शैक्षणिक विकासासाठी अल्पसंख्याक समाजातील पालकांनी पाल्यांना महापालिका व सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण द्यावे, असे आवाहन मुस्लिम समाजातील मान्यवरांनी केले.

अल्पसंख्याक समाजातील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये गळतीचे प्रमाण अधिक आहे. पालकांचा ओढा सध्या खासगी शाळांकडे खूप आहे. मात्र ७० ते ८० विद्यार्थी एका वर्गात असणाऱ्या शाळांमध्ये अध्ययन निष्पत्तीचे प्रमाण म्हणावे तितक्या प्रमाणात साधता येत नाही. त्याचा परिपाक मुलांच्या गळतीवर व त्याच्या खासगी आयुष्यावर होतो.

यामुळे मुलांमध्ये शिक्षणाबाबत उदासीनता वाढत जाते, असे दिसून आले आहे. पालकांनी सरकारी शाळांचा लाभ घेण्याची गरज आहे. ते थेट लाभार्थी असल्याने विविध योजनांचा लाभ घेणे त्यांना सोईस्कर होईल. उर्दू माध्यमांच्या महापालिका व सरकारी शाळांचा दर्जा आता सुधारला आहे. त्यामुळे पालकांनी पाल्यांच्या शिक्षणासाठी खासगी शाळांचा आग्रह न धरू नये. सरकारनेदेखील अल्पसंख्याक समाजातील मुलांची शिक्षणातील गळती रोखण्यासाठी अल्पसंख्याक समाजाच्या खासगी शाळांना पटसंख्येची मर्यादा घातली पाहिजे, असेही यावेळी मान्यवरांनी सांगितले.

जमियत-ए-उलेमा -ए-हिंदचे दक्षिण सोलापूरचे अध्यक्ष मौलाना सनाउल्लाह शेख याविषयी बोलताना म्हणाले, "प्रत्येक विद्यार्थ्यावर लक्ष देणे अतिरिक्त पट असणाऱ्या संस्थांमध्ये शक्य नाही. शैक्षणिक विकास हा विषय पालकांना सर्वप्रथम समजावून सांगितला पाहिजे. तरच ते आपल्या पाल्यांना कमी पटसंख्या असणाऱ्या सरकारी व महापालिका शाळांमध्ये प्रवेश घेतील. त्यातून अल्पसंख्याक समाजातील साक्षरतेचा टक्का वाढण्यासोबतच पाल्याची वैयक्तिक प्रगती साधता येईल."

समाजसेविका आसिया शेख याविषयी म्हणाल्या, "महापालिका व सरकारी शाळांमध्ये अनेक सुविधा उपलब्ध होत आहेत. सरकारी शाळांची गुणवत्ता वाढत चालली आहे. मर्यादित पटसंख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यांची प्रगती व त्यामध्ये आवश्यक सुधारणा यावर काम करून त्याची प्रगती साधणे सहज शक्य होते. त्यामुळे मुस्लिम समाजानेही आता सरकारी शाळांमध्ये आपल्या मुलांना शिक्षण द्यावे."

मेहमूद नवाज म्हणतात, "अनेकदा विद्यार्थीसंख्या अधिक असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणे शिक्षकांना शक्य होईलच असे नाही. त्यामुळे दुर्लक्षित विद्यार्थी शिक्षणापासून लांब जातात. कमी वयातच त्यांच्यात शिक्षणाबाबत उदासीनता निर्माण होते. यामुळे मर्यादित पटसंख्या असणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक प्रगतीकडे लक्ष देणे सोपे होईल."

तर सामाजिक कार्यकर्ते रियाज मोमीन म्हणाले, "साक्षरतेचे प्रमाण वाढवताना अत्पसंख्याक समाजातीत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. सध्या सरकारी शाळांमध्ये अनेक गुणवत्ताधारक शिक्षक आहेत. मुस्लिम समाजातील साक्षरतेचा टक्का वाढवण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यासाठी मुस्लीम समाजातील पालकांचेही सहकार्य अपेक्षित आहे. सरकारी शाळांमध्ये आपल्या पाल्यांना प्रवेश घेऊन त्यांना समाजासोबतच पाल्यांची प्रगती साधता येईल."

मुस्लीम समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात दारिद्रय आहे. एकीकडे उत्पन्नाची साधने कमी असल्यामुळे आर्थिक चणचण तर दुसरीकडे खासगी शाळांच्या भरमसाठ फी, यामुळे पालकांसमोर मुलांना शिक्षण देण्याचे मोठे आव्हान असते. बरेचदा हे आव्हान त्यांना पेलवत नाही आणि मुलांची गळती सुरु होते. त्यामुळे माफक फी असणाऱ्या सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेतल्यास एकीकडे आर्थिक भार हलका होऊ शकेल तर दुसरीकडे मुलांच्या शिक्षणातही खंड पडणार नाही. त्यामुळे मुस्लीम मान्यवरांनी 'सरकारी शाळांना प्राधान्य' देण्याच्या आवाहनावर मुस्लीम समाजाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

'आवाज मराठी'वर प्रसिद्ध होणारे लेखन, व्हिडिओज आणि उपक्रम यांविषयीचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी या लिंक्सवर क्लिक करा -

Awaz Marathi WhatsApp Group
Awaz Marathi Facebook Page

Awaz Marathi Twitter