मदरसा बंद करायची नव्हे तर गरीब मुस्लिमांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या मदरसांचा निधी बंद करावा अशी सूचना केल्याचे स्पष्टीकरण राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे (एनसीपीसीआर) अध्यक्ष प्रियांक कानुनगो यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत दिले आहे.
'एनसीपीसीआर'च्यावतीने नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून, या अहवालात मदरशांमधील परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करत येथे जोपर्यंत शिक्षणाच्या हक्काचे पालन केले जात नाही तोवर या मदरशांना देण्यात येणारा निधी थांबविण्यात यावा अशी शिफारस केली आहे. यावरून टीका होऊ लागल्याने कानूनगो यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. मदरसा बंद कराव्यात असे आमचे म्हणणे नाही मात्र, या मदरशांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेच्या शिक्षणापेक्षा धार्मिक शिक्षण घेण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, त्याचप्रमाणे येथे गरीब मुस्लिमांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे त्यामुळे त्यांना देण्यात येणारा निधी रोखावा असे अहवालात म्हटले आहे, असे प्रियांक म्हणाले.
"सर्व मुलांना शिक्षणाची समान संधी मिळाली पाहिजे," ही आमची भूमिका आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील एका गटाला गरीब घरातील मुस्लिमांच्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळाले तर आपले काय होईल, अशी भीती वाटत आहे, असा टोलाही त्यांनी कोणाचे नाव न घेता लगावला.
.jpg "प्रियांक कानुनगो")
.jpg "इस्रायली पंतप्रधान नेत्यानाहू")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "नरेंद्र मोदी")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "उमर अब्दुल्ला")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")