समीर दि. शेख
अखेर 'अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था' (MRTI) स्थापन करण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने २२ ऑगस्ट रोजी शिक्कामोर्तब केले. तत्पूर्वी ७ ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. नीट अंमलबजावणी झाली तर भविष्यात हा निर्णय ऐतिहासिक तर असेलच, पण देशातील इतर राज्यांसाठीही पथदर्शक ठरेल. ‘राज्यातील अल्पसंख्याक बांधवांचे मागासलेपण दूर करुन त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'बार्टी', 'सारथी', 'महाज्योती', 'अमृत'च्या धर्तीवर 'अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ म्हणजे 'एमआरटीआय'ची स्थापना करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.’ असे राज्य शासनाच्या या निर्णयात म्हटले होते. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या परंपरेला आणि लोककल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेला साजेसा असाच हा निर्णय आहे.
मंत्रीमंडळ निर्णयात शेवटी म्हटलय, ‘राज्यात मुस्लिम, जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, ज्यु, सिख, पारशी हे अल्पसंख्याक नागरिक आहेत. त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासाशी संबंधित समस्यांचा या संस्थेमार्फत अभ्यास करण्यात येईल.’ या अल्पसंख्याकांमध्ये मुस्लीम समाज (भारतात आणि महाराष्ट्रातही) सर्वांत मोठा धार्मिक गट आहे. साहजिकच ‘मार्टी’सारख्या संस्थेमुळे महाराष्ट्रात ११.५४ टक्के असणाऱ्या या समाजाशी निगडीत ‘शास्त्रीय’ अभ्यासाला चालना मिळणार आहे. मुस्लिमोफोबियाने व्यापलेल्या आजच्या अवकाशात ‘मार्टी’सारखी संस्था त्यामुळेच महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
या समाजाच्या आणि एकूणच अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर सच्चर समिती, कुंडू समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोग स्थापन करण्यात आले, तर महाराष्ट्र सरकारच्या मोहम्मदूर रहमान समितीने याविषयी आपली निरीक्षणे नोंदवली. या सर्वांच्या निरीक्षणातून मुस्लीम समाजाचे विदारक चित्र वारंवार समोर येत राहिले. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक अशा सर्वच बाबींमधील या समाजाच्या मागासलेपणावरच या सर्वांनी शिक्कामोर्तब केले.
याच पार्श्वभूमी या समाजाच्या सामाजिक उन्नतीसाठी एखादी स्वायत्त संस्था स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. मागील काही वर्षांमध्ये या मागणीने जोर पकडला होता. त्यासाठी काही मुस्लीम तरुणांनी एकत्र येत ‘मार्टी कृती समिती’देखील स्थापन केली होती. मात्र, मागासलेल्या मुस्लीम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'बार्टी', 'सारथी’च्या धर्तीवर एखादी संस्था असावी अशी संकल्पना पहिल्यांदा मांडली गेली त्याला तब्बल दहा वर्षे उलटून गेली. पुण्यातील ‘यशदा’ येथे महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाद्वारे आयोजित शिबिरात मी ही संकल्पना पहिल्यांदा मांडल्याचे स्मरते. ‘देर आयद, दुरुस्त आयद’ म्हणत ती सत्यात उतरताना पाहून मनाला समाधान वाटणे स्वाभाविक आहे.
मुस्लीम समाज म्हणजे पारलौकिक गोष्टींमध्ये अडकलेला, सुधारणेपासून अलिप्त राहिलेला आणि केवळ धार्मिक मागण्यांसाठी रस्त्यावर येणारा समाज अशी धारणा बन(व)ली असताना, या समाजाकडून ‘ऐहिक’ विकासासाठी अशा संस्थेची मागणी होणे ही आश्वासक बाब आहे. महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या आणि सर्वांत मागास समूहांपैकी एक असलेल्या या समाजासाठी अशा संस्थेची गरज नसल्याच्या वित्त विभागाच्या ‘सल्ल्या’कडे दुर्लक्ष करत अशी संस्था स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या या निर्णयाला त्यामुळेच विशेष महत्त्व आहे.
वर उल्लेखिलेल्या समित्यांच्या निष्कर्षांनुसार मुस्लिमांच्या एकूण लोकसंख्येतील तब्बल ६० टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली राहतात. समाजातील साक्षरता दर ७८ टक्क्यांहून अधिक असला तरी शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्यामुळे केवळ २.२ टक्के विद्यार्थीच पदवी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करतात. साहजिकच, सरकारी नोकरीतील त्यांचे प्रतिनिधत्व ४.४ टक्के तर पोलीस प्रशासनातील त्यांची संख्याही इतकीच आहे. ही सगळी आकडेवारी पाहता या समाजाचे ‘लांगुलचालन’ झाल्याचे आरोप केवळ बिनबुडाचेच नव्हे तर हास्यास्पद असल्याचेच सिद्ध होते.
मराठी मुसलमान हा देशातील उर्वरित मुस्लीम समाजापेक्षा अनेक अर्थाने वेगळा आहे. रूढ समजुतीप्रमाणे तो अजिबात ‘मोनोलीथिक’ नाही. उलट प्रदेशागणिक त्याची वैशिष्ट्ये बदलतात. मात्र दुसरीकडे, त्याचा भाषिक तिढा अजून पूर्णपणे सुटलेला नाही. त्यामुळे एकीकडे उर्दू भाषेचे अविकसित दुबळे ज्ञानविश्व, तर दुसरीकडे मराठीमध्ये नगण्य ज्ञाननिर्मिती अशा कचाट्यात तो सापडला आहे.
महाराष्ट्रातील या दुसऱ्या सर्वांत मोठ्या समूह घटकाचा सर्वांगीण विकास साधायचा असेल तर आधी या समाजाचा सर्वांगीण शास्त्रीय अभ्यास व्हायला हवा. तरच बहुसंख्यकांसोबतच स्वतः या समाजाचेच स्वतःविषयी असलेले अनेक गैरसमज दूर होतील आणि भ्रम गळून पडतील.
अशा विविध घटकांचा समाजशास्त्रीय अभ्यास करणारी; साहित्यिक, सांस्कृतिक आणि शास्त्रीय अंगाने या समाजाविषयी मराठीत ज्ञाननिर्मिती करणारी, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवणारी एखादी हक्काची संस्था फार गरजेची होती. मुस्लीम समाजाविषयी असलेले बाळबोध समज सुधारण्यात ‘मार्टी’सारखी संस्था महत्त्वाची भूमिका निभावू शकेल. तर दुसरीकडे, स्पर्धा परीक्षा मागर्दर्शन आणि यांसारख्या इतर उपक्रमांमुळे प्रशासनात नगण्य असलेली टक्केवारी वाढेल. संवैधानिक हक्कांविषयी या समाजातील कमालीची अनास्था दूर करण्याचे मोठे कार्य अशा संस्थेच्या माध्यमातून होऊ शकेल.
अल्पसंख्यक समूहाविषयी बहुसंख्यकांच्या मनात काहीसे औत्सुक्य आणि काही अज्ञान असते. मात्र त्यांच्या अज्ञान आणि औत्सुक्याचे अतिशय संघटीत आणि पद्धतशीरपणे आधी भीतीत आणि नंतर द्वेषात रुपांतर केले जाते. माहितीच्या युगात वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रीय माहितीची वानवा असल्यास हे रुपांतर अधिक वेगाने होते.
भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात गेल्या काही काळातील धार्मिक तणावाच्या वाढत्या घटना पाहिल्यास ही बाब प्रकर्षाने जाणवते. (NCRBच्या आकडेवारीनुसार २०२२-२३मध्ये धार्मिक तणावाच्या सर्वाधिक घटना महाराष्ट्रात नोंदवल्या गेल्या.) हा वणवा विझवायचा असेल, पुरोगामी महाराष्ट्राची होरपळ थांबवायची असेल तर अल्पसंख्याक समाजाच्या, विशेषतः मुस्लिमांच्या सर्वांगीण विकास आणि अभ्यासाठी ‘मार्टी’सारख्या स्वायत्त संस्थेची त्यामुळेच नितांत गरज आहे.
- समीर दि. शेख
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "हिवाळी अधिवेशनामध्ये 'वक्फ' सह सोळा विधेयके")
.jpg "पुस्तकाचे प्रकाशन करताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू")
.jpg "जॉर्जटाउन डॉमिनिका देशाच्या अध्यक्षा सिल्व्हेनी बर्टन यांच्याकडून गुरुवारी 'डॉमिनिका अॅवॉर्ड ऑफ ऑनर' सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी.")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "शाहीर अमर शेख जयंतीनिमित्त व्याख्यान देताना कॉम्रेड तानाजी ठोंबरे")
.jpg "मनोज जरांगे आणि मौलाना सज्जाद नोमानी")
.jpg "प्रियांक कानुनगो")