महाराष्ट्र मुस्लिम फेडरेशनने घेतली संयुक्त संसदीय समितीची भेट

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pradnya Shinde • 3 d ago

मुंबईत पार पडलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीतील एक दृश्य

मुंबई: महाराष्ट्र मुस्लिम फेडरेशनच्या एका शिष्टमंडळाने अलीकडेच सांताक्रूझ येथील ताज हॉटेलमध्ये संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) भेट घेतली. या बैठकीत महासंघाने वक्फ दुरुस्ती विधेयक२०२४ विषयी एक निवेदनही सादर केले. शिष्टमंडळाने असा युक्तिवाद केला की हे विधेयक असंवैधानिक आहे आणि मुस्लिम समाजाच्या हिताविरोधी आहे.

शिष्टमंडळाने समितीला माहिती दिली की मुस्लिम समाजात या विवादास्पद विधेयकाविरोधात प्रचंड विरोध आहे. JPC च्या निर्देशानुसार देशभरातील 5.5 कोटी मुस्लिमांनी या विधेयकाच्या विरोधात ईमेल पाठवले आहेत. याशिवाय, अनेक हस्तलिखित आणि टाईप केलेली पत्रे टपाल आणि कुरिअर सेवांच्या माध्यमातून पाठवण्यात आली आहेत. ही 5.5 कोटींची संख्या भारतातील एकूण मुस्लिम लोकसंख्येच्या सुमारे एक तृतीयांश आहे, ज्यामुळे या विधेयकाच्या विरोधाची व्यापक मागणी स्पष्ट होते.

शिष्टमंडळाने असेही निदर्शनास आणले की ग्रामीण भागातील किंवा स्मार्टफोन नसलेल्या अनेक मुस्लिम नागरिकांनाही हे विधेयक मान्य नाही, जरी त्यांना ईमेल पाठवता येत नसले तरी. त्यांनी सोशल मीडियावर पसरलेल्या चुकीच्या माहितीवरही भाष्य केले की, सरकार वक्फ जमिनीवर दावा केल्यास ती जमीन देण्यास बंधनकारक आहे. वास्तविकता अशी आहे की हजारो एकर वक्फ जमीन बेकायदेशीरपणे ताब्यात आहे, ज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांचाही समावेश आहे, आणि ही जमीन पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शिष्टमंडळाने इशारा दिला की, जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर वक्फच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी काढून घेतल्या जाऊ शकतात.

सध्या वक्फच्या प्रकरणांसाठी बहुस्तरीय न्यायालयीन यंत्रणा आहे, ज्यामध्ये वक्फ न्यायाधिकरणांमधून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे सर्व न्यायालयीन प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित होतील, ज्यांना सरकारी हिताविरुद्ध निर्णय देण्याचे स्वातंत्र्य नसेल.

शिष्टमंडळाने वक्फ मंडळात मुस्लिमेतर सदस्यांचा समावेश आणि मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी असण्याच्या अटीच्या रद्द करण्यालाही विरोध केला. त्यांनी हा दुरुस्ती विधेयक वक्फच्या जमिनींवर ताबा मिळवण्यासाठी आहे, हा मुद्दा मुस्लिम समाजाला पूर्णपणे अमान्य असल्याचे सांगितले. वक्फची जमीन सार्वजनिक मालमत्ता नसून, ती धर्मादाय आणि लोककल्याणासाठी देवाला अर्पण केलेली खासगी मालमत्ता आहे.

शिष्टमंडळाने सरकारला वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली. त्यांनी JPC ला मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्थानिक संघटनांशी संवाद साधण्याचे आवाहन केले आणि फक्त कागदावर असलेल्या संघटनांच्या प्रभावापासून सावध राहण्याची सूचनाही केली.

शिष्टमंडळाने आशा व्यक्त केली की JPC मुस्लिम समाजाच्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवेल आणि विधेयकाच्या विरोधात शिफारस करेल. त्यांनी इशारा दिला की, जर हे विधेयक जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आले, तर मुस्लिम समाज संविधानिक मार्गांनी त्याचा विरोध करेल.

या बैठकीत प्रमुख सहभागी व्यक्तींमध्ये मौलाना महमूद अहमद खान दारियाबादी (ऑल इंडिया उलेमा कौन्सिलचे सरचिटणीस), मौलाना इलियास खान फलाही (महाराष्ट्र जमात-ए-इस्लामी हिंदचे अध्यक्ष), डॉ. जहीर काझी (अंजुमन इस्लामचे अध्यक्ष), फरीद शेख (मुंबई पीस कमिटीचे अध्यक्ष), मौलाना फहीम फलाही (JIH महाराष्ट्र वक्फ सेलचे सचिव), मोहम्मद सिराज (मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिसचे अध्यक्ष), शिया धर्मगुरू आघा रूह झफर, अधिवक्ता मोबिन अहमद (जमात-ए-इस्लामी हिंद, मुंबईचे सचिव), शकीर शेख (बॉम्बे एज्युकेशन अँड सोशल ट्रस्टचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त), सलीम मोटरवाला (MPJ चे सचिव), अफझर उस्मानी, मेमन समुदायातील हाफिज इक्बाल चुना वाला आणि इतर अनेक प्रमुख नेते यांचा समावेश होता.

JPC कडून अध्यक्ष श्री जगदंबिका पाल, मौलाना मोहीबुल्लाह नदवी, असदुद्दीन ओवेसी, निशिकांत दुबे, अरविंद सावंत, सुरेश गोपीनाथ, आणि कल्याण बॅनर्जी आदी उपस्थित होते.