केंद्र सरकार यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान (पीएम) किसान सन्मान निधी योजनेच्या अर्थसाहाय्याची रक्कम वाढविण्याचा गांभीर्याने विचार करत असल्याचे समजते. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार सध्या वार्षिक सहा हजार रुपये असलेली रक्कम आठ हजार ते १२ हजार रुपयांपर्यंत कशी वाढविता येईल यासाठीची चाचपणी अर्थमंत्रालयाच्या पातळीवर सुरू आहे.
पीएम किसान सन्मान योजनेला २०१९ पासून प्रारंभ झाल्यापासून या योजनेत शेतकन्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. सहा वर्षांपासून या रकमेत वाढ झालेली नाही. यातून दरमहा मिळणारी रक्कम ५०० स्पपे असून शेतीवरील दर महिन्याच्या उत्पादन खर्चात झालेली वाढ ही या रकमेच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आहे. त्यामुळे अर्थसाहाय्याचे प्रमाण वाढविण्याची आग्रही मागणी सुरू आहे. लोकसभा निवडनुकीआधी मागील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मांडण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या अर्थसाहाय्याची रक्कम वाढविली जाण्याची अपेक्षा शेतकरी संघटनांना होती. मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्पात आणि लोकसभा निवडणुकीनंतरच्याही अर्थसंकल्पात त्याबाबतचा निर्णय झाला नाही, एवतेच नव्हे तर, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील अर्थसाहाप्याची रक्कम वाढविण्याचा तूर्तास कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सरकारतर्फे संसदेतील प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु, पंजाब आणि हरियानामधील शेतकरी संघटनांकडून एमए‌मपीच्या कायदेशीर हमीसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजनेची गरज सरकारी पातळीवरून व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी संघटनांसमवेत बैठक
केंद्रीय अर्थसंकल्प तयारीसाठी शेतकरी संघटनांसमवेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची डिसेंबरमध्ये बैठक झाली होती, स्पात संघ परिवाराशी संबंधित भारतीय किसान संघाने पीएम किसान योजनेचा निधी वाढविण्याची मागणी केली होती. वाढीव खर्चाच्या प्रमाणात किसान सन्मान निधी वाढला नाही तर योजनेचा उद्देश निरर्थक ठरेल, असा इशाराही या संघटनांनी दिला होता. कृषी मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीनेही पीएम किसान सन्मान निधी योजनेतील अर्थसाहाय्य सहा हजार रुपयांवरून १२,००० रुपये करण्याची शिफारस केली आहे.
यासंदर्भात अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की किसान सन्मान निधीचे सध्या १०.३२ कोटी लाभार्थी असून त्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी ६० हजार कोटी रुपये यंदाच्या आर्थिक वर्षात खर्च होणार आहेत. कृषी खात्याची अर्थसंकल्पातील एकूण दीड लाख कोटी रुपयांची तरतूद पाहता किसान सन्मान निधीची रक्कम जवळपास निम्मी आहे. ही रक्कम १२ हजार रुपये झाल्यास योजनेवरील खर्च भेट १.२० सासख कोटी रुपये जाऊ शकतो.
... तर विधानसभेआधी घोषणा
या अर्थसंकल्पात निधीवादीयावत निर्णय घेण्यात आला नाही तर, बिहार विधानसभा निवडणुकीआधी केद्रसरकार याबाबत स्वतंत्रपणे घोषणा करेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वित्तीय योजनांचा आढावा घेणार
वित्तीय सर्वसमावेशकतेच्या अनुषंगाने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा अर्थ मंत्रालयाकडून येत्या बुधवारी घेतला जाणार आहे. वित्तीय सेवा खात्याचे सचिव एम. नागराजू यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीस सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील बँकांचे प्रमुख उपस्थित राहणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून पीएम जनधन, जीवन ज्योती विमा, पीएम सुरक्षा विमा, मुद्रा, पीएम स्वनिधी, स्टार्टअप यासह वित्तीय सर्वसमावेशकतेच्या अनेक योजना राबविल्या जातात. येत्या एक फेब्रुवारी रोजी सरकारकडून संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. तत्पूर्वी अशा योजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. जीवन ज्योती गिमा योजनेच्या माध्यमातून १८ ते ५० वयोगटातील लोकांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याचे काय देण्यात आले आहे. बैंक अथवा पोस्ट कार्यालयाच्या माध्यमातून सदर योजनेसाठी खाते काढले जाऊ शकते. तसेच, अपघाती मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आले तर त्यासाठी सुरक्षा विमा योजनेच्या माध्यमातून विमा कवच दिले जाते.
आर्थिक सर्वसमावेशकता व रोजगार वृद्धीचे लक्ष्य ठेवत २०१६ मध्ये स्टार्टअप योजना सुरू करण्यात आली होती. फेरीवाल्यांना आत्मनिर्भर करणाऱ्या पीएम स्वनिधी योजनेलाही गतवर्षी सरकारने मुदतणाव दिली होती. २०२० मध्ये ही योजना सुरू झाली होती.
.jpg "प्रातिनिधिक चित्र")
.jpg "महाकुंभमेळा")
.jpg "मंत्री आश्विनी वैष्णव, मार्क झुकरबर्ग")
.jpg "इज्तेमासाठी उपस्थित मुस्लिम समाज बांधव")
