मौलाना आझाद महामंडळाकडून मिळणाऱ्या कर्जासाठी अर्जाला मुदतवाढ

Story by Bhakti Chalak | Published by Bhakti Chalak • 7 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

अल्पसंख्याक समाज घटकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, व्यावसायिक विकासासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाकडून राबवण्यात येणाऱ्या योजनांकरीता कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा ३० कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. २१ सप्टेंबरला अब्दुल सत्तार यांनी छ. संभाजीनगर येथील हज हाऊस येथे पार पडलेल्या एका कार्यक्रमात जाहीर केले होते.

यावेळी मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांबाबत एक दिवसीय कार्यशाळा व कर्ज योजनांचा शुभारंभ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. महामंडळाच्या व्यावसायिक कर्ज योजनेतंर्गत २१ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर या कालावधीमध्ये नव्याने अर्ज देखील स्विकारण्यात आले होते.

मात्र कागदपत्राच्या अभावामुळे अनेक मुस्लीम अर्जदारांना विहित कालावधीमध्ये जिल्हा कार्यालयामध्ये कर्ज प्रस्ताव सादर करता आले नव्हते. त्यामुळे अर्ज स्विकारण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची आणि प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तात्काळ निकाली काढून त्यांना कर्जाची रक्कम वितरित करण्यात यावीत अशी मागणी विविध मुस्लीम संघटनांकडून करण्यात येत होती. महामंडळाचे अध्यक्ष ग.वि. मगदूम यांची भेट घेत यासंदर्भात अनेकांनी विनंती केली होती.

मुस्लीम समाजाकडून होणारी ही मागणी लक्षात घेऊन महामंडळाच्या कर्ज योजनांचा अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. याविषयाचे महामंडळाकडून सुधारित परिपत्रक नुकतेच काढण्यात आले असून त्यात ही माहिती देण्यात आली आहे.

इथून करता येईल अर्ज

हे अर्ज ऑनलाईनही करता येणार असून https://termloan.mamfdc.in या वेबसाईटवरून हे अर्ज करण्याचे आवाहन महामंडळाच्या मार्फत करण्यात आले आहे.

मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाविषयी...

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना २८ सप्टेंबर २००० साली कंपनी कायदा १९५६ अंतर्गत करण्यात आलेली आहे. हे महामंडळ राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त निगम (एनएमडीएफसी) या महामंडळाची राज्य यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. एनएमडीएफसी मार्फत कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून मुदत कर्ज योजना, सूक्ष्म पतपुरवठा योजना, डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज योजना अशा योजनांची अंमलबजावणी या महामंडळामार्फत करण्यात येते. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना भारतात किंवा परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. हे कर्ज सवलतीच्या व्याजदरावर दिले जाते आणि ते तारणमुक्त असते. पदवी, पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट स्तरावर मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना खुली आहे.