फजल पठाण
महाराष्ट्रात ओबीसींना २७ % आरक्षण असून मुस्लिम समाजातील काही जातींचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारला ५% शैक्षणिक आरक्षणाचा नियम तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. अध्यापही मुस्लिम समाजाला न्याय मिळालेला नाही. आरक्षणसाठी मुस्लिम समाजाच्या वतीने विविध आंदोलने देखील काढण्यात आली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यातील शिक्षण हक्क मंचच्या वतीने क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक सभागृह येथे मुस्लिम समाजाचे अधिवेशन रूप मंथन घेण्यात आले. यामध्ये भारतीय मुस्लिम परिषदेचे अध्यक्ष प्रा.जावेद पाशा कुरेशी, शहरातील इतर मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ते आणि मुस्लिम महिलांनी लक्षणीय सहभाग घेतला.
मुस्लिम समाजाचे अधिवेशन आयोजित करण्यामागील उद्देश सांगताना शिक्षण हक्क मंचचे अध्यक्ष मतीन मुजावर म्हणतात, “ मुस्लिम समाजाला शिक्षणात असलेले पाच टक्के आरक्षण, ग्रामपंचयातीपासून ते संसदेपर्यंत मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक परिवर्तन अशा विषयांवर चर्चा करून समाजामध्ये जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने आम्ही या उपक्रमाचे आयोजन केले.”
विचारमंथना दरम्यान ‘हे’ मुद्दे आले समोर
मुस्लिम समाज अधिवेशनाच्या दरम्यान कोणते मुद्दे उपस्थित झाले याविषयी बोलताना मतीन मुजावर म्हणतात, " अधिवेशनामध्ये नवीन असे कोणतेही मुद्दे उपस्थित झाली नाहीत. शिक्षण, सामाजिक परिवर्तन आणि मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व याच मुद्द्यांवर आम्ही विचार मंथन करण्यात केले. यामध्ये प्रमुख वक्त्यांनी मुस्लिम समाजाला त्यांच्या इतिहासाबद्दल माहिती करून दिली. मुस्लिम सेवा समितीचे अध्यक्ष यांनी सर्वांना मार्गदर्शन करत ‘इतिहासातील मुसलमान आणि आत्ताचा मुसलमान’ यामधील असणारा फरक अधोरेखित केला. तर पैगंबर शेख यांनी मुस्लिमांच्या राजकारणातील सहभागाविषयी भाष्य केले. त्यांनी मुस्लिमांनी स्वतःचे आत्मपरीक्षण करायला लावले आणि मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचे महत्त्व सांगितले.”
मुस्लिम प्रतिनिधित्व वाढणे आवश्यक
स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच मुस्लिम समाजाच्या मतांचे राजकारण करण्यात आले आहे. अलीकडच्या काळात तर मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधित्व पूर्णपणे घटल्याचे दिसते. यंदाच्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेवर एकही मुस्लिम प्रतिनिधि नाही. याविषयी भाष्य करताना मतीन मुजावर म्हणतात, “देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात मुस्लिम समाजाचे मोठे योगदान आहे. आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मुस्लिम प्रतिनिधि बोटावर मोजण्याइतके आहेत. तेही विविध विचारसरणीच्या पक्षासोबत काम करतात. मुस्लिमांचे प्रश्न विधानभवनात आणि संसदेत मांडताना कोणीही दिसत नाही. यामुळे अल्पसंख्याकांमधील मुस्लिम समाज आणखी दुर्बल होत असून समाजाच्या प्रवाहातून दूर होत आहे. म्हणून मुस्लिमांचे विधानसभेतील आणि संसदेतील प्रतिनिधित्व वाढणे महत्त्वाचे आहे. मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व वाढले नाहीत तर त्यांना त्यांचे अधिकार देखील मिळणार नाहीत.”
......म्हणून मुस्लिम समाजाने एकत्र आले पाहिजे
मुस्लिम समाजाच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी येत्या काळात मोठी चळवळ उभी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी मुस्लिम समाजाच्या एकत्र येण्याच्या विषयावर मतीन मुजावर म्हणतात, “मुस्लिम समाजात परिवर्तन घडवण्यासाठी शिक्षण सर्वात महत्वाचे आहे. मुस्लिमांनी त्यांच्या न्याय हक्कासाठी शिक्षणाचा शस्त्र म्हणून वापर केला पाहिजे. त्यासाठी धर्मासह त्यांनी शालेय शिक्षण घेतले पाहिजे. कुरान सोबत मुस्लिमांनी भारतीय संविधान हाती घेतले पाहिजे. जोपर्यंत मुस्लिम गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेणार नाही तोपर्यंत मुस्लिम समाज प्रगतीपथावर येणार नाही. धार्मिक शिक्षणासोबतच उच्च शिक्षणाची सांगड घालून दिल्यास मुस्लिम समाजाला प्रगतीपथावर येण्यास विविध संधी निर्माण होतील. म्हणून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ मुस्लिम समाजाला शिक्षणात आणि नोकऱ्यांमध्ये ५% आरक्षण लागू केले पाहिजे”
पुढे ते म्हणतात, “अल्पसंख्यांक विशेषतः मुस्लिम समाजावर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. या अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी मुस्लिमांनी मोठी चळवळ उभारायला हवी. मुस्लिम समाजाने त्यांच्या न्याय आणि हक्कांसाठी लढा दिल्यास ते नक्कीच यशस्वी होतील. त्यासाठी मुस्लिम समाजाने एकत्र आले पाहिजे.”
महिलांचा लक्षणीय सहभाग
शिक्षण हक्क मंचच्या वतीने आयोजित मुस्लिम समाज अधिवेशनात मुस्लिम महिलांचा लक्षणीय सहभाग दिसून आला. इतर धर्माच्या लोकांना पूर्वग्रह आहे की इस्लाम मुलींच्या शिक्षणाला, परिवर्तनाला अडचणी निर्माण करते. हा केवळ अपप्रचार आहे. खरं म्हणजे कुराण असल्या कोणत्याही कृत्याला दुजोरा देत नाही. स्वतः प्रेषितांनी महिलांच्या शिक्षणासाठी कार्य केले आह. अधिवेशनातील सहभाग घेतलेल्या ॲड. अमिना मुजावर यांनी मार्गदर्शन करत असताना मुलींच्या शिक्षणासाठी आता समाजाने पुढाकार घेतला पाहिजे असे म्हणत आपले मत व्यक्त केले.
शिक्षण हक्क मंच्या विषयी
शिक्षण हक्क कायदा झाल्यानंतरही मुस्लिम समाज हा शिक्षणापासून वंचित आहे. शिक्षक हक्क मंचाविषयी सांगताना अध्यक्ष मतीन मुजावर म्हणतात, "निराधारांच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या अनेक सेवाभावी संस्थांप्रमाणेच ‘शिक्षण हक्क मंच’ ही संस्था आहे. आमची संस्था समाजातील प्रत्येक उपेक्षित घटकांमधील विद्यार्थ्यांना विविध विषयांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देते.
पुढे ते म्हणतात, प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संस्थेच्या माध्यमातून मोफत कोचिंग क्लासेस घेतले जातात. शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करत त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी संस्था विविध उपक्रम राबवते.”
या उपक्रमातून ‘केवळ तुम्ही शिकायचं नाही, तर दुसऱ्यांना देखील शिकवायचं’ अशी भावना विद्यार्थ्यांमध्ये जागृत केली जाते. तसेच स्पर्धा परीक्षेसाठी या विद्यार्थ्यांना सर्व मदत पुरवली जाते. कोणताही दुजाभाव न करता सर्व जाती धर्मांच्या विद्यार्थ्यांना संस्थेमध्ये प्रवेश दिला जातो. शिक्षण हक्क मंचच्या माध्यमातून शिक्षण घेतलेले बरेच विद्यार्थी सध्या डॉक्टर इंजिनियर यांसारख्या विविध क्षेत्रात काम करत आहेत.
.jpg "यती नरसिंहानंद")
.jpg "अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर")
.jpg "जम्मूतील मतदान केंद्रावर मतदारांची लागलेली रांग")
.jpg "मुंबईत पार पडलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठकीतील एक दृश्य")
.jpg "हजसाठी निघालेले काश्मिरी हज यात्रेकरू")
.jpg "फराह चॅरिटेबल फाउंडेशन")
.jpg "'युथ मुव्हमेंट ऑफ महाराष्ट्र'तर्फे रक्तदान शिबिराचे आयोजन")