खिलाफत आंदोलन हेच मुसलमान उलेमांच्या राजकीय अभिव्यक्तीचे प्रतिक नव्हते, तर उलेमांनी ज्या पध्दतीने संमिश्र राष्ट्रीयत्वाची मांडणी केली, त्याच रितीने त्यांनी इंग्रजांविरोधातील संघर्षाचेही मुल्यभान सांगितले होते. वसाहतवाद ही श्रीमंतांना कुरवाळणारी व्यवस्था आहे. गरीबांना त्यातून राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणार नाही आणि जोपर्यंत गरीबांचे राजकीयकरण होत नाही तोपर्यंत त्यांची शोषणातून सुटका होणार नाही, असे स्पष्ट मत उलेमांमधील ‘लुधयानवी उलेमा’ या नावाने इतिहासात विख्यात मौलवींच्या गटाच्या नेत्याने मांडले होते. त्यांचे नाव होते हबीबुर्रहमान लुधयानवी. ते वसाहतवादाचे कडवे विरोधक होते. म्हणूनच लीगच्या इंग्रजांशी असलेल्या मैत्रीवरुन त्यांनी लीगवर कडवी टिका करायला सुरु केली होती.
मौलाना हबीबुर्रहमान हे लुधयानाच्या क्रांतीकारक घराण्यात जन्मले होते. हे घराणे १८५७ पासून स्वातंत्र्य आंदोलनात कार्यरत होते. त्यांचे अजोबा शाह अब्दुल कादर लुधयानवी यांनी इंग्रजांविरोधात १८५७ च्या युध्दात जिहाद करण्याचा फतवा दिला होता. हबीबुर्रहमान लुधयानवी यांनी पारंपरिक शिक्षणानंतर तत्कालीन धार्मिक क्रांतीकारकांचे केंद्र असलेल्या देवबंदमध्ये पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला. विद्यार्थीदशेतपासूनच स्वातंत्र्यचळवळीशी संबंधित अनेक उपक्रमांमध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असायचा. पुढे ते स्वातंत्र्याच्या राजकीय चळवळीत अधिक सक्रीय झाले.
रेल्वे स्थानकांवर इंग्रजांनी मुसलमान आणि हिंदूसाठी पाणी पिण्याची वेगवेगळी व्यवस्था केली होती. यातून इंग्रज हिंदू- मुसलमानांमध्ये अलगाववादाची बीजे पेरत आहे असा आरोप करत मौलाना हबीबुर्रहमान यांनी रेल्वे स्थानकावर आंदोलन करत पाण्याचे हे वेगवेगळे माठ तोडून टाकले.
मौलाना हबीबुर्रहमान लुधयानवी यांनी पुढे काँग्रेसचे सदस्यत्व घेतले. खिलाफत चळवळीतही त्यांनी सहभाग नोंदवला. संमिश्र राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्यावर त्यांनी वर्तमानपत्रात अनेक लेख लिहिले. स्वातंत्र्य आंदोलनातील सहभागामुळे त्यांना अनेकदा तुरुंग वासही झाला. मौलानांवर समाजवादाचा मोठा प्रभाव होता. त्यामुळे लीगच्या सरंजामी राजकारणाविरोधात ते मोठ्या ताकदीने लढत होते. पंजाबी अस्मितेच्या मुद्यावरून त्याचे तुकडे करुन आकाराला येणाऱ्या पाकिस्तानला त्यांनी विरोध केला.
मौलाना हबीबुर्रहमान यांच्यावर भगतसिंह यांचा मोठा प्रभाव होता. भगतसिंह यांच्या हौतात्म्यानंतर इंग्रजांना घाबरुन त्यांच्या कुटुंबाला कुणीही आश्रय देत नव्हते. त्यावेळी मौलानांनी त्यांच्या कुटुंबियांची तब्बल महिनाभर आपल्या घरी राहण्याची व्यवस्था केली होती.
मुस्लीम लीगला विरोध करत केली 'मजलीस ए अहरार'ची स्थापना
इंग्रज आपल्या वसाहती बळकट करण्यासाठी औद्योगिकरणानंतर भांडवलवादी व्यवस्थेची अंमलबजावणी करत आहेत, त्यातून गरीबांचे शोषण शिगेला पोहोचले आणि कामगार रस्त्यावर आला. शेतकरी दारिद्र्यात फेकला गेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुखासाठी देशाला स्वातंत्र्य मिळणे गरजेचे असल्याचे हबीबुर्रहमान लुधयानवी यांचे मत होते.
त्यामुळे मौलाना आझाद यांच्या सुचनेवरुन मौलाना हबीबुर्रहमान लुधयानवी यांनी २९ डिसेंबर १९२९ रोजी ‘मजलीस-ए-अहरार’ या संघटनेची स्थापना केली. मौलाना शौकत अली यांनी पंजाबच्या खिलाफत आंदोलन समितीला बेकायदशीर ठरवून बरखास्त केले होते. त्यानंतर पंजाबच्या मुसलमानांचे राजकीय प्रतिनिधित्व अबाधित रहावे यासाठी मौलाना हबीबुर्रहमान लुधयानवी यांनी ही संघटना स्थापन केली होती.
संघटना स्थापन करताच त्यांनी आपल्या कार्यकत्यांनी मुस्लिम लीगपासून दूर राहण्याचे आदेश दिले. पुढे १९३७ मध्ये त्यांनी संघटनेच्या अधिवेशनात सात महत्त्वाचे ठराव पास केले होते. ‘कार्यकर्त्यांनी मुस्लीम लीगचे सदस्यत्व स्विकारु नये. कुणी स्विकारले असल्यास त्याचा राजीनामा द्यावा.’ हा महत्वाचा ठराव त्यात होता. त्याशिवाय नशाबंदी, राजकीय कैद्यांची मुक्तता, मोठ्या आधिकाऱ्यांचे वेतन कमी करावे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी दुर कराव्या हे महत्त्वाचे ठराव अधिवेशनात पास करण्यात आले.
१९३१ मधील एका अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यासमवेत मौलाना हबीब-उर-रहमान लुधियानवी (डावीकडून दुसरे)
पाकिस्तानची निर्मिती मुसलमानांसाठी घातक – अहरारचा ठराव
मार्च १९४० मध्ये मौलवी अली बहादूरखान यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मजलीस- ए- अहरार’मजलीस अहरारचे आधिवेश पार पडले. या आधिवेशनात मौलाना हबीबुर्रहमान लुधयानवी यांनी एक महत्त्वाचा ठराव मांडला. त्या ठरावात म्हटले होते, “ या आधिवेशनाचा मुख्य उद्देश भारताचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हे आहे. संपूर्ण स्वातंत्र्यच भारतीयांच्या समस्येवरील एकमेव उपाय आहे. त्यामुळेच भारतीय मुसलमानांच्या हक्कांचे रक्षण व त्यांची प्रगती होईल. ही परिषद भारताला दोन तुकड्यात विभाजीत करण्याच्या योजनेला अवास्तव मानते. ही योजना दोन समुदायातील आपसातील द्वेष वाढवण्यास कारणीभूत ठरेल.”
ठरावात ते पुढे म्हणतात, “यामुळे दोन्ही प्रदेशामध्ये नैसर्गिक सिमा नाहीत त्यामुळे त्यांच्यात कायमचे शत्रूत्व राहील आणि देशाच्या शांततेत बाधा येईल. फाळणी न करता हिंदू बहुसंख्यक असलेल्या प्रदेशातील मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या हितासाठी आणि मुसलमान बहुसंख्य असलेल्या प्रदेशातील हिंदू अल्पसंख्यांकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी एक चांगले संविधान अंमलात आणता येऊ शकेल. या परिषदेच्या मते ते संविधान सर्वमान्य ठरेल ज्याला स्वतंत्र भारतातील शहाणे लोक एकत्र येऊन तयार करतील. परस्पर मतैक्याने सांप्रदायिक सौहार्द बिघडवणाऱ्या घटकांवर निश्चितच तोडगा काढता येऊ शकेल.”
मौलाना हबीबुर्रहमान यांनी त्यांच्या डायरीत जिन्नांच्या भेटीच्या आठवणीही लिहिल्या आहेत. शिमल्यात ६ जून १९४५ रोजी झालेल्या या भेटीत जिन्नांनी अहरारच्या पाकिस्तानविषयक भुमिकेविषयी विचारल्यावर मौलानांनी त्यांना स्पष्टपणे सांगितले, “काँग्रेस आणि लीगची युती व्हावी अशी अहरारची मनापासून इच्छा. आम्ही देशाच्या फाळणीविरोधात आहोत. विभाजनातून सर्वात मोठे नुकसान पंजाबचे होईल. त्याचे असे भयंकर परिणाम समोर येतील की त्याचा तुम्हाला अंदाजही करता येणार नाही. जर पंजाबमध्ये दंगे झाले तर रक्ताच्या नद्या वाहतील आणि प्रदीर्घ कालावधीपर्यंत या दंगली कुणी रोखू शकणार नाही. पंजाबच्या मुस्लिम लीगचे नेते तुम्हाला तेथील वस्तुस्थिती सांगणार नाहीत. मात्र पंजाबमध्ये दंगे झाले तर मुस्लिम लीगचे नेतेच सर्वांत आधी मैदान सोडून पळायला लागतील.”
पुढे अहरारच्या कार्यकारणी बैठकीत मौलाना हबीबुर्रहमान म्हणाले, “...मी आज पाकिस्तानची योजना स्विकारण्यामध्ये मुसलमानांचे लाजीरवाणे मरण पाहतोय.” मौलाना लुधायनवी यांच्या या विचारांमागे इतर बहुतांश मौलवींप्रमाणे इस्लामी विश्वबंधू समाजाच्या अथवा राष्ट्रवादविरोधाच्या इस्लामी प्रेरणा नव्हत्या. ते या सर्व प्रकरणाकडे समाजवादीदृष्टीनेही पाहत होते.
मौलाना हबीबुर्रहमान विरोधामागे वसाहतविरोधी चळवळीवरील निष्ठा, शेतकरी, कामगार, गरीबांशी असलेले ममत्व असे अनेक जीवनवादी पैलू होते. त्यांच्याप्रमाणेच मौलाना हसरत मोहानी यांनीदेखील पाकिस्तानच्या मागणीला विरोध करताना समाजवादी मुल्यांना अधोरेखित केले होते. समाजवादासोबत संमिश्र राष्ट्रीयत्वाचा मुद्या या समाजवादी उलेमांनी प्रमाण मानला होता.
- सरफराज अहमद
(लेखक इतिहासाचे अभ्यासक असून त्यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘राष्ट्रवाद आणि भारतीय मुसलमान’ या पुस्तकातील लेखाचा हा संपादित भाग आहे.)