मुस्लीम महिलांच्या सक्षमीकरणाचा 'वक्फ मार्ग'

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 2 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

वादळी चर्चेनंतर संसदेमध्ये वक्फ सुधारणा कायदा नुकताच मंजूर झाला आहे. कायद्यामागची भूमिका, त्यावरील आक्षेप यावर सांगोपांग चर्चा झालीच आहे आणि आपण ती सर्वांनी ऐकली असेलच, मुस्लिमांच्या धार्मिक बाबतीत सरकार हस्तक्षेप करू पाहतेय, असा साधारणतः विरोधकांचा सूर होता, तर वक्फ कायद्यातील सुधारणा या प्रामुख्याने कोट्यावधींच्या मालमत्तांचे पारदर्शक व्यवस्थापन आणि त्याचा मुस्लिम समाजासाठी उत्तम वापर यासाठीच आहे, असे आग्रही समर्थन केंद्र सरकारने केले आहे. या सर्व चर्चेमध्ये या नव्या कायद्यात मुस्लिम महिलांसाठी केलेल्या अत्यंत महत्वाच्या तरतुदीवर फार चर्चा झालेली दिसत नाही.

साधारणतः सांगायचे झाले तर मुस्लिम महिलांची स्थिती फार काही नीट नाही, धार्मिक अवडंबराखाली पिचलेल्या या महिलांचे आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि राजकीय स्थान खचलेले आहे. शैक्षणिक प्रगती नाही, पुरेसे आर्थिक स्वातंत्र्य नाही, अशी त्यांची अवस्था आहे. न्यायमूर्ती सच्चर समितीच्या अहवालानेही तसेच अधोरेखित केलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर नव्या सुधारणावादी कायद्यातील महिलांशी संबंधित तरतूदी पाहूयात.

केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ मंडळांमध्ये किमान दोन मुस्लिम महिलांचा समावेश असावा. या तरतुदीने मुस्लिम महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सक्रिय भूमिका मिळेल, यापूर्वी, वक्फ मंडळे पुरुषप्रधान होती आणि महिलांचा आवाज बहुतेकवेळा ऐकला जात नव्हता. आता, या सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्वामुळे मुस्लिम महिलांना त्यांच्या समस्या सांगण्याची आणि मागण्या मांडण्याची संधी मिळेल.

'वक्फ अलाल-औलाद' ही अशी व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये दान केलेल्या मालमत्तेचा काही भाग किंवा त्यापासून मिळणारे उत्पन्न दात्याच्या कुटुंबासाठी आणि वारसांसाठी राखून ठेवला जातो. यापूर्वी, या व्यवस्थेत बहुतेकवेळा महिलांच्या वारसाहक्कांवर गदा येत असे. मात्र, नव्या सुधारित कायद्यात स्पष्ट केले आहे, की 'वक्फ अलाल-औलाद' करताना महिलांसह सर्व वारसांच्या हक्कांचे उल्लंघन करता येणार नाही. या स्पष्ट तरतुदीमुळे मुस्लिम महिलांना त्यांच्या पैतृक मालमत्तेत योग्य वाटा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही तरतूद मुस्लिम महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याला मोठी ताकद देणारी आहे.

वक्फ अलाल-औलादच्या उत्पन्नाचा उपयोग विधवा, घटस्फोटित आणि अनाथांसाठी करण्याची अत्यंत महत्वाची तरतूद नव्या कायद्यात केली आहे. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठ्या परिवर्तनाचे पाऊल आहे. यामुळे मुस्लिमांतील सर्वात कमकुवत घटकांना, विशेषतः महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळेल. त्यांना सन्मानाने जीवन तर जगता येईलच, पण देशाच्या मुख्य प्रवाहात येणे सुकर होईल.

नव्या कायद्याने वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी करण्यासाठी डिजिटल साधने आणि केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टलची सुरुवात करण्यात येणार आहे. या प्रणालीमुळे मुस्लिम महिलांना त्यांच्या मालमत्तेशी संबंधित माहिती सहज मिळवता येईल आणि कायदेशीर सहाय्य घेण्यास मदत होईल. या पारदर्शकतेमुळे हक्कांबाबत जागरुकता येईल आणि वारसाहक्क, कौटुंबिक विवाद आणि कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये त्यांना न्याय मिळण्यात किंवा न्याय्य हक्क मिळविण्यात मोलाची मदत होईल.

मुस्लिमांमध्येही शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी, पसमंदा अशा अनेक जाती, उपजाती, पंथ आणि मागासलेले समाजघटक आहेत. या घटकांचेही प्रतिनिधित्व नव्या कायद्याने निश्चित केले आहे. त्याचाही दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम या घटकांतील महिलांवर होईल.

वक्फ मालमत्तांचा उपयोग ऐतिहासिकदृष्ट्या शिक्षण, आरोग्य आणि धार्मिक विकासासाठी केला गेला आहे. पण आता त्याची व्याप्ती वाढून मुस्लिम बालिकांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चातच्या वैद्यकीय सुविधा, कौशल्य प्रशिक्षण, सूक्ष्म वित्त सहाव्यासाठी योजना, विधि मार्गदर्शन केंद्रे, विधवांसाठी पेन्शन योजना यासारख्या अनेक कल्याणकारी पावलांचा समावेश झाला आहे.

समानतेच्या दिशेने...

या तरतुदी पाहिल्यावर लक्षात येईल की, वक्फ सुधारणा कायदा हा मुस्लिम महिलांसाठी केवळ कायदेशीर सुधारणा नाही, तर सामाजिक समानता आणि सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. मुस्लिमांना महिलांच्या हक्क मिळविण्याच्या प्रवासातील एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. महिलांना वक्फ मंडळात प्रतिनिधित्व, वारसाहक्कांचे, आर्थिक सहाय्य आणि कायदेशीर मार्गदर्शन यासारख्या तरतुदीने त्यांची स्थिती मजबूत तर होईलच; पण त्याशिवाय संपूर्ण समाजाला सुधारणावादी विकासाच्या दिशेने जाता येईल. या सकारात्मक बदलांचे स्वागत करण्याची आणि मुस्लिम महिलांच्या उत्तम भविष्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

तिहेरी तलाकविरुद्ध कठोर कायदा, हज यात्रेला जाण्यासाठी पुरूष संरक्षक (मेहरम) सोबत असण्याचे बंधन दूर करणे, मुस्लिम युक्तीसाठी 'शादी शगुन योजना', कोणताही भेदभाव न करता सर्व योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचविणे या सर्व प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापनात प्रतिनिधित्व आणि त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पनांतून मुस्लिम महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी टाकलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे.

- विजया रहाटकर

(लेखिका 'राष्ट्रीय महिला आयोगा'च्या अध्यक्षा आहेत.)