उत्तराखंडचा समान नागरिक कायद्याचा मसुदा तयार

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 9 d ago

प्रातिनिधिक फोटो

उत्तराखंडमध्ये समान नागरिक कायदा (Uniform Civil Code - UCC) लागू करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीने आपला अंतिम मसुदा तयार केला आहे आणि लवकरच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर करणार आहे. धामी यांनी जाहीर केले की, हा मसुदा राज्याच्या विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात सादर केला जाईल, ज्यामुळे UCC ला उत्तराखंडात लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या समितीने राज्यातील विविध विभागांसोबत समन्वय साधून UCC मसुद्याचे नियम बनवले आहेत.

2022 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने UCC लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या हा मसुदा मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाकडून तपासला जाणार आहे आणि त्यानंतर विधेयक म्हणून विधानसभा सादर होईल. UCC लागू झाल्यास उत्तराखंड स्वतंत्र भारतात UCC लागू करणारे पहिले राज्य ठरेल.

समितीचे अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह यांनी ANI या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की, समितीने UCC नियमांवर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे आणि आता एक आठवडा किंवा दहा दिवसांत तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना सादर करण्यात येणार आहे.

UCC लागू करण्यासाठीतील महत्त्वाचे टप्पे:

फेब्रुवारी 2023: उत्तराखंड विधानसभेत UCC संहितेचा विधेयक सादर करण्यात आला, आणि दुसऱ्या दिवशी, 7 फेब्रुवारी रोजी, तो विधेयक सहज बहुमताने पारित झाला.

मसुदा तयार करण्यासाठी समिती: विधेयक पारित झाल्यानंतर, एक नियम बनवणारी समिती गठीत करण्यात आली, ज्याची पहिली बैठक फेब्रुवारीच्या अखेरीस झाली होती.

आत्ताची स्थिती: समितीने नियमांच्या अंतिम मसुद्यावर अंतिम मान्यता दिली असून, आता तो मुख्यमंत्री धामी यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे.

समितीचे अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह यांनी सांगितले की, UCC सार्वजनिक हितासाठी तयार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत, नागरिकांना सरकारी कार्यालयांना भेट न देता, UCC वेब पोर्टल किंवा अ‍ॅपद्वारे नोंदणीसारख्या प्रक्रियांमध्ये भाग घेता येईल.

सप्टेंबरमधील आढावा बैठक

यापूर्वी, सप्टेंबरमध्ये बिजापूर गेस्ट हाऊसमध्ये मुख्य सचिव राधा रतुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली UCC नियम बनवण्यासंबंधित एक आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत गृहमंत्रालय, पोलीस, आरोग्य, वीज, अल्पसंख्यक विभाग, आणि इतर विविध विभागांच्या सहकार्याने UCC नियमांचे सर्व पैलू तपशीलवारपणे चर्चिले गेले.

विभागीय सहकार्याची गरज

अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकानुसार, राधा रतुरी आणि शत्रुघ्न सिंह यांनी सर्व संबंधित विभागांना UCC लागू करण्यासाठी अंतिम नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेत सहकार्य आणि समन्वय करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

समान नागरी कायदा (UCC) भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे तयार करण्याचा आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव आहे जो सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म, लिंग, लिंग आणि लैंगिक प्रवृत्ती विचारात न घेता समान रीतीने लागू होतो.

घटनेतील कलम ४४ अन्वये UCC राज्यांची जबाबदारी आहे तर राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार केंद्र आणि राज्य अशा दोघांचीही जबाबदारी आहे. UCC म्हणजे एक निष्पक्ष कायदा ज्याचा कुठल्याही धर्माशी सबंध नाही. म्हणजेच जर UCC लागू झाला तर सर्व धर्मांना एकसारखाच कायदा असेल.

भारतात आज मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र पर्सनल -लॉ आहेत, तर हिंदू सिव्हिल-लॉ अंतर्गत हिंदू शिख, जैन आणि बौद्ध समाज येतात.