मुनीर शिकलगार
नोव्हेंबर २०२४ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे ५ कार्यकर्ते ३ जिल्ह्यातील ३०० गावांमध्ये फिरले. सुमारे ४५०० अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना ते भेटले. त्यांच्याशी संवाद साधला. यामधून विविध विषयांवर लोकांनी आपले मत मांडले, अनेक समस्या, प्रश्न, अडचणी, तक्रारी, गाऱ्हाणी सांगितली. यातून त्यांना समजले की, गेल्या कित्येक वर्षांपासून अल्पसंख्याकांचे प्रश्न जैसे थे आहेत.यातील अनेक प्रश्न तर अगदी प्राथमिक स्वरूपाचे आहेत. याचा अर्थ अल्पसंख्याक समाजाकडे प्रत्येक पक्ष हा फक्त व्होट बँक म्हणून पाहतो. त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणीही प्रयत्न करत नाही.
यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत ही अशाच प्रकारे अभियान राबविण्यात आले होते.परंतू लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मतदार जरी तोच असला तरी वेगवेगळे मुद्दे व पार्श्वभूमी असल्याने, तेथील संदर्भ बदलले जातात.
या सर्वेक्षणात अल्पसंख्याक समाजातील महिला, कामगार, व्यावसायिक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी, पशुपालक, खाजगी नोकरदार,भटके विमुक्त जमाती, फेरीवाले, वाहनचालक, बेरोजगार,सरकारी नोकरदार युवक सामील झाले होते.त्यांच्याकडून शिक्षण, आरोग्य, उपजिवीका, रोजगार, आरक्षण, संरक्षण, हक्क अधिकार, शासकीय धोरण, प्रशासनाचा गैरकारभार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा गलथानपणा, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, स्थानिक संघटनांची दहशत, भेदभाव, पोलिसांची अरेरावी, खाजगी कंपन्यातील पक्षपाती वागणूक, व्यवसायावरील बहिष्कार, अल्पसंख्याक म्हणून मिळणारी वागणूक,भाड्याने घर न मिळणे, शाळेतील जातीयवाद, महिला,मुलीवर होणारी छेडछाड अशा एक ना अनेक प्रश्न अल्पसंख्याक समुहातील लोकांनी सांगितले.
काही लोक प्रश्न विचारल्यावर तणावात दिसले. त्यामुळे ते खुल्या मनाने व्यक्त होऊ शकले नाहीत. तर गावात सामाजिक, धार्मिक,जातीय ताणतणाव, संघर्ष आहे का, या प्रश्नावर पुढील धोका ओळखून अनेकांनी यांचे उत्तर द्यायला टाळले.अनेक प्रश्न तर पुर्णपणे अनुत्तरीत राहिले आहेत.
काही ठिकाणी स्वत:चे नाव व गावाचे नाव टाळणार किंवा गुप्त राखणार असाल तरच बोलू अशी अट घातली गेली. काही ठिकाणी विनाकारण वाद निर्माण होईल म्हणून नियोजित बैठक रद्द करण्यात आली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३०० गावात फिरताना आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली. ५०-१०० अल्पसंख्याक कुटुंब राहत असलेल्या ठिकाणी दर्गा होती, मशीद होती, अनेकांच्या घरासमोर दुचाकी, चारचाकी वाहने होती, परंतु अंगणवाडी, प्राथमिक शाळेची सोय नसल्याने लांब मुख्य गावात जावे लागत होते.
छोट्या गावात एकूण लोकसंख्येच्या २०-२५ % अल्पसंख्याक समाज आहे,तिथे मात्र उर्दू शाळेची सोय करण्यात आली होती. परंतु यामध्ये शिकणाऱ्यामध्ये पुन्हा ६० -७० टक्के प्रमाण मुलींचे होते. तसेच सातवी नंतर माध्यमिक शाळा जवळपास नसल्याने मुलींचे शिक्षण मराठी माध्यमातून किंवा बंद केले जात होते.अल्पसंख्याक समुहात आजही बालविवाह घडून येतात. हे कोणीही कबूल केले नसले तरी सर्वे करणाऱ्यांना अनेक बाबीतून ते दिसून आले.
लोकसभा निवडणुकीत अल्पसंख्याक समाजातील मते मोठ्या प्रमाणात महाविकास आघाडीला मिळाली.परंतू तोच ट्रेंड विधानसभा निवडणुकीत होईलच असे नाही. यातील एक कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीने एकही उमेदवार दिला नाही. किमान विधानसभा निवडणुकीत तरी याची भरपाई होईल अशी अपेक्षा होती. तिही शेवटपर्यंत फोल ठरली. फक्त नेहमीप्रमाणे तिन्ही पक्षांनी मिळून आठ ते दहा जागा देऊन बोळवण केली आहे. याचा अर्थ असा की फक्त मतापुरते अल्पसंख्याक समाजाचा वापर होत आहे. त्याचा राग या निवडणुकीत व्यक्त होईल.
स्थानिक पातळीवर जे उमेदवार अल्पसंख्याक समाजातील कामे करीत आहे,जो संपर्कात आहे,ज्याने मुस्लिम समाजाला निधी उपलब्ध करून दिला आहे,ज्याने वैयक्तिक पातळीवर मदत केली आहे,जो भावी काळात संरक्षण देईल,जो जहाल व जातीयवादी नाहीअशाच उमेदवाराकडे मुस्लीम मतांचा कल आहे. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाज त्या उमेदवाराचा पक्ष न पाहता, फक्त वैयक्तिक संबंध व त्याची मध्यममार्गी प्रतिमा पाहून मतदान करणार असल्याचा विचार अनेकांनी व्यक्त केला आहे.
आजपर्यंत महाविकास आघाडीने अल्पसंख्याकांना मतदानासाठी गृहीत धरले होते. त्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी भाजप निवडून येवू नये म्हणून कॉग्रेस, राष्ट्रवादी (शप) व शिवसेना (ठाकरे) यांचे उमेदवार पसंत नसताना देखील भरभरून मते दिली आहेत. परंतु त्याची परतफेड या पक्षांनी केली नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रात घडवलेल्या कोल्हापूर,पुसेसावळी, सातारा,विशाळगड,गजापूर,कराड, जयसिंगपूर,हुपरी,कुरूंवाड येथील जातीय तणाव लक्षात घेतल्यावर आपणास लक्षात येते, की यामध्ये महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी अल्पसंख्याक समाजाला मदत, धीर व पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतलेली नाही. त्याचाही राग अल्पसंख्याक समाजात ठसठसत आहे.
सध्या विविध पक्षांनी अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवार घोषित केले आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्तर भारतीय किंवा अमराठी उमेदवारांचा भरणा अधिक आहे. त्यांना महाराष्ट्रातील सामाजिक इतिहास, सलोखा व परंपरांची अजिबात माहिती नाही. तसेच महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजाच्या प्रश्नांची जाण नाही. त्यामुळे ते कसे काय आपले प्रतिनिधित्व करणार असे प्रश्न ही काही ठिकाणी उपस्थित केले गेले.
धर्मांतर, लव जिहाद,वक्फ जमिन,इनामी जमिन,प्रेषितांचा अपमान,जातीय तणाव, मांसाहार,एन आर सी कायदा, आरक्षण, धार्मिक स्थळे विवाद, अजान (भोंगा), स्थानिक पातळीवरील कुरापती, अल्पसंख्याक समाजातील मुलींचे अपहरण, अल्पसंख्याक समाजातील व्यवसायावरील बहिष्कार,महिलांचे प्रश्न, निवारा,उपजीविका,बेरोजगारी, महागाई,आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील घटलेले प्रतिनिधित्व असे अनेक मुद्दे चर्चेत आले आहेत.
शासकीय योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, मौलाना आझाद महामंडळ, मौलाना आझाद संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, व्यवसाय कर्ज योजना, जातीचे प्रमाणपत्र,नागरी सुविधा, आरोग्य सेवा अशा भौतिक प्रश्नावर अल्पसंख्याक समाजातील लोक व्यक्त होऊ लागले आहेत.
अल्पसंख्याक समाज वरवरून एकजिनसी दिसत असला तरी त्यामध्ये जातीव्यवस्था दिसते. त्याप्रमाणे आर्थिक, सामाजिक व शहरी प्रस्थापित वर्गाचे प्रश्न वेगळे, ओबीसी घटक असलेल्या मध्यमवर्गीय, वस्तीत राहणाऱ्यांचे प्रश्न वेगळे तर झोपडपट्टी,पत्रे, चाळीत किंवा पाल, घेट्टोमध्ये राहणाऱ्या श्रमीक, फेरीवाले व निम्न अल्पसंख्याकांचे प्रश्न पुर्णपणे वेगळे असल्याचे जाणवले.
या जाहीरनाम्याच्या अनुषंगाने अल्पसंख्याक समाजात मोठ्या प्रमाणात प्रबोधन, रचनात्मक कार्य करण्याची गरज आणि संधी दिसून आली. कोणतीही संस्था, संघटना समाजात मुलगामी पध्दतीने काम करत नाही.अनेकजण धार्मिक सेवाभाव म्हणूनच आजपर्यंत अल्पसंख्याक समुहात सक्रिय आहेत. मोठमोठे इस्तिमे, जमात, ईद, कुर्बाणी, जलसे, उर्स, खुदबे या गोष्टी धार्मिकता स्पष्ट करत आहेत.यामध्ये प्रबोधनापेक्षा धार्मिकतेवर अधिक भर असतो.
मुस्लिम समाजातील व्यक्ती बरोबर बोलताना कठोर उपासना, प्रथा परंपरा, वेगळेपणा, सुन्नत, नमाज, कर्मकांड, मृत्यूनंतरचे आयुष्य, अवकाशातील जन्नत व पाताळातील जहान्नूम वर अधिक बोलले जाते. समाजात शिक्षण, आरोग्य व औद्योगितेवर सामुहिक प्रयत्न अतिशय नगण्य होत आहेत.ते ही या काळात दिसून आले.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिकात्मक सर्वे केला असला तरी परिपूर्ण माहिती व अभ्यासासाठी भावी काळात पुर्ण वेळ समाज घडविण्यासाठी काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे,हे मात्र नक्की.
- मुनीर शिकलगार
( सामाजिक कार्यकर्ते )