युद्धात सर्वांत पहिला बळी जातो, तो सत्याचा, यासारखी वचने दोन महायुद्धांनंतर अनेकदा घोकली गेली, तरीही त्या वचनांमधील मर्म न जाणता सत्याचा गळा घोटण्याचे प्रकार अनेक देशांकडून एकविसाव्या शतकातही होत आहेत. काळानुसार या युद्धात नवनवी अत्याधुनिक तंत्रे वापरली जात आहेत; मात्र त्यामागचा द्वेष, विध्वंसक वृत्ती आणि विधिनिषेधशून्यता या सगळ्या गोष्टी आधी होत्या तशाच आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षाला उत्तरोत्तर मिळत असलेले भीषण स्वरूप ही त्यातून आलेली विषारी फळे आहेत.
त्यात वरकरणी दिसणारी कारणे आणि अंतःस्थ कारणे वेगवेगळी आहेत. ती दोन्ही समजून घ्यायला हवीत. इस्राईलने शनिवारी इराणच्या लष्करी तळावर अतिशय नियोजनपूर्वक बॉम्बहल्ले चढवले. त्याची अचूकता लक्षात घेता, त्यासाठी पूर्ण तयारी केली असणार, यात शंका नाही. या महिन्याच्या सुरूवातीला इराणने इस्राईलवर जवळजवळ दोनशे क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. त्यातील बहुतेक इस्राईलच्या क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणेने निष्प्रभ केली होती. मात्र एक सैनिक या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडला होता. त्याचा सूड घेण्याची भाषा त्याचवेळी इस्राईलने केली होती.
इराणच्या लष्करी तळावर झालेल्या ताज्या हल्ल्यात इराणचे दोन सैनिक मृत्युमुखी पडले. पण मुळात इराणने हल्ला का चढवला, असाही प्रश्न मनात येतोच. या प्रश्नमालिकेच्या आधाराने मागोवा घेत गेलो तर या सूडचक्राचे अनेकानेक पैलू समोर येतात. पण त्यातून कळतात ती तत्कालिक कारणे. ती महत्त्वाची आहेतच; पण ज्यांना आपण जागतिक महासत्ता म्हणतो, त्या शक्ती हे संघर्ष थांबविण्यासाठी परिणामकारक प्रयत्न का करीत नाहीत, हा प्रश्न उरतोच
अमेरिकेने कायम अरब जगतातील आपल्या हितसंबंधांना समोर ठेवून सारे राजकारण केले. इराणचा अण्वस्त्रकार्यक्रम अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपला; पण इस्राईलचा नाही. उलट अब्जावधी डॉलरच्या मदतीचा ओघ त्या देशाला सातत्याने चालू आहे. इराणमध्ये मानवी हक्कांची पायमल्ली झाली, तर अमेरिकेचे पित्त खवळते. हे अर्थातच योग्य. पण सौदी अरेबियातील अत्याचारपीडितांच्या वाट्याला ही सहानुभूती येत नाही. याचे कारण सौदीचे राज्यकर्ते आजवर तरी त्यांच्या कलाने वागले. तेथील तेल अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते.
आता संयुक्त अरब अमिरातीलाही आपल्या कह्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेकडून ज्या क्षेत्राचा ‘मध्य-पूर्व’ असा उल्लेख केला जातो, त्या पश्चिम आशियाच्या क्षेत्रात आपला प्रभाव कायम राहावा, हाच या महासत्तेचा प्रयत्न राहिलेला आहे. गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळ्या कारणांनी तेथून अमेरिकेला या ना त्या प्रकारे माघार तरी घ्यावी लागली किंवा इतर रशियासारख्या इतर शक्तींबरोबरच्या स्पर्धेला तोंडद्यावे लागले. खरी खदखद तिथे आहे. ही पृष्ठभूमी लक्षात घेतली तर इस्राईली खुमखुमीला आवर घालण्यात अमेरिकेला रस का नाही, हे कळते. बड्यांच्या राजकीय व्यूहरचनेसाठी आपला वापर करून घेतला जात आहे, याची जाणीव नेतान्याहू यांच्यासारख्या राज्यकर्त्यांना कधी होणार, हा प्रश्न आहे. सतत युद्ध, तणाव आणि अस्थिरता याला कंटाळलेल्या त्यांच्या देशातील जनतेला निश्चितच शांततेची आस आहे.
पण त्यांचा आवाज प्रभावी होत नाही, याची काही कारणे दहशतवाद्यांच्या घातपाती कारवायांत आणि ते ज्या इस्लामिक मूलतत्त्ववादाच्या आधाराने फोफावत आहेत, त्यातही आहेत, हे खरेच. पण त्यांना प्रभावी उत्तर द्यायला हवे ते युद्धाने नव्हे, तर पॅलेस्टाईन आणि इस्राईल यांच्यातील वादात राजकीय तोडगा काढूनच. पण त्यासाठी योग्य दबाव निर्माण करणारी नैतिक शक्ती आज अस्तित्वात नाही, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. एकीकडे दहशतवादविरोधाची भाषा आणि दुसरीकडे सीरियातील डोईजड होणाऱ्या राज्यकर्त्याला हटविण्यासाठी दहशतवादी शक्तींनाच रसद पुरवणे, असे अमेरिकेचे दुटप्पी राजकारण सुरू आहे.
या दांभिकपणाची उदाहरणे द्यावीत तेवढी थोडी आहेत. मानवी हक्क याविषयावर अमेरिकी नेते सात्त्विकतेचा आव आणत प्रवचने झोडत असतात; पण त्यातही त्यांच्या सोईस्कर भूमिका लपत नाहीत. प. आशियातील सध्याच्या संघर्षाचा सर्वांत वाईट भाग म्हणजे युद्धात नागरी जीवनही अगदी बिनदिक्कत वेठीला धरले जात आहे. ते जसे ‘हमास’, हिज्बुल्ला यासारख्या दहशतवादी संघटनांकडून घडते आहे, तसेच ते इस्राईलकडूनही घडते आहे. त्यासंदर्भातही या अमेरिकी ‘प्रवचनकारां’ची भूमिका ‘निवडक निषेधा’ची आहे. भारतालाही अधूनमधून मानवी हक्कांच्या जपणुकीचे सल्ले मिळत असतात. जोवर हे सोईचे राजकारण आणि दुटप्पीपणा सुरू राहील, तोवर धगधगत्या पश्चिम आशियात संघर्षाच्या ज्वाळा उफाळतच राहतील आणि युद्धात सर्वांत आधी बळी जातो तो सत्याचा, याच वचनाचा पुनःंपुन्हा प्रत्यय येत राहील.